नेभिगेशन
समाज

सरकारले रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्दै

काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्ने भएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले बुधबार तीन दलका कार्यालयको अनुगमनका साथै वार्ता र संवाद गर्ने भएको हो । समितिले विहान ११ बजे जनमत पार्टीको कार्यालय, दिउँसो १ बजे राप्रपा र दिउँसो ३ बजे रास्वपाको कार्यालय अनुगमनका साथै नेताहरुसँग छलफल गर्ने तालिका रहेको जनाइएको छ ।

Extreme Energy
Everest cinsult

सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहितको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको थियो ।

आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग वार्ता तथा संवादलाई तीव्रता दिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले निर्वाचनको माहोल बनाउन चरणबद्ध राजनीतिक वार्ता र सम्वादलाई तीब्रता दिएर दलहरुकै कार्यालयमा पुगेर वार्ता गरिरहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, “निर्वाचनको वातावरणका लागि सरकारले चरणवद्ध वार्तालाई निरन्तरता दिएको छ, सरकार इमान्दारिताका साथ निर्वाचन गराउन खोजिरहेको भन्दे सन्देश हो र दलहारुलाई सकारात्मक दबाव पनि हो ।”

मन्त्री खरेलले निर्वाचनको माहोल बनाउन र राजनीतिक दलहरुलाई पनियसप्रत केन्द्रित गराउन सरकार दलको कार्यालयमै पुगेर वार्ता र संवाद गरिरहेको उल्लेख गरे । उक्त टोलीले मङ्गलबार नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालय पुगेर अनुगमनका साथै नेताहरुसँग वार्ता गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै