जेन-जी नेता पुरुषोत्तमसँग आयोगको बयान: जेन-जी आन्दोलनका लागि ‘फन्डिङ’ कसले गर्‍यो ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी अगुवा पुरुषोत्तम यादवसँग तीन घण्टा बयान लिएको छ । बयान दिन बुधवार आयोगमा पुगेका यादवसँग आन्दोलनको योजना, प्रशासनको अनुमति, खर्च व्यवस्थापन, विदेशी हस्ताक्षप छ कि छैन देखि हामी नेपालसँगको सम्बन्धका बारेमा समेत सोधपुछ गरेको छ । यादव, भदौ २३ गतेको आन्दोलनका लागि जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिने पहिले व्यक्ती हुन् । 

Watch On

बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ः३० सम्म भएको बयानमा यादवलाई उनका व्यक्तिगत जीवनबारे समेत प्रश्न गरेको बताइएको छ । आन्दोलनमा विद्यार्थी ल्याउने योजनाका विषयमा समेत बयानमा सोधिएको यादवले जानकारी दिए । 

‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति सीडीओ कार्यालयमा माग्ने बुद्धि कसले दियो ?’ बयानमा यादवलाई सोधिएको थियो । यादवका अनुसार शान्तिपूर्ण भेला, प्रदर्शन तथा आन्दोलन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेकाले अनुमति मागेको जवाफ दिएका छन् । 

यसरी आन्दोलन गर्ने तरिका कहाँबाट आयो र कसले ‘फन्डिङ’ गर्याे भन्ने विषयमा समेत सोधपुछ गरेको यादवले बताए । जवाफमा यादवले आन्दोलनका लागि कुनै खर्च नभएको उल्लेख गरेका थिए । स्वतःस्फूर्त आफै पोस्टर पम्पेलटहरु ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले खर्चको विश्वास नभए  आफ्नो बैक खाता चेक गर्न आग्रह गरेको बताए । 

साथै आन्दोलनमा पानी देखि साउन्ड व्यवस्था कसले गर्‍यो भन्न समेत सोधिएको यादवले जानकारी दिए । साथै आयोगले यादवलाई नेपालमा जेन-जी आन्दोलन गर्न श्रीलंका र बंगलादेशमा भएका आन्दोलनबाट प्रेरणा लिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरेको थियो । 
यस्तै विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ड्रेसमा किन बोलाएको भन्ने प्रश्न समेत गरेको उल्लेख गर्दै यादवले आफूले स्कुल ड्रेसमा आउन नभनेको बयान दिएको जनाएका छन् । 
आयोगले २४ गते भएको आगजनीको विषयमा समेत यादवसँग बयान लिएको थियो । यादवले आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलन आह्वान गरेको तर सिंहदरबार देखि सरकारी संरचना तथा नेताको घर जलाउने कुनै योजना नभएको उल्लेख गर्दै कसले, किन जलाए आफूलाई थाहा नभएको बयान दिएका उनले अन्य नेताहरूको घर जलाउने व्यक्तिहरू समेत राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध भएको देखिएकाले यसमा राजनीतिक घुसपैठ भएको हुन सक्ने बयान दिएका छन् । 
यस्तै उनलाई सुदन गुरुङ र उनको नेतृत्वमा रहेको हामी नेपाल नाम गैरसरकारी संस्थाको सम्बन्धका बारेमा समेत सोधपुछ गरेको थियो । साथै आयोगले एक साता भित्र लिखितरुपमा जवाफ दिन निर्देशन सहित प्रश्नहरू दिएको छ ।