नेभिगेशन
समाज

निर्वाचन ६९ दिन बाँकीः प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा ककसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन कुनकुन निकायलाई आचारसंहिता लाग्ला रु धेरैलाई जिज्ञासा रहेको हुनसक्छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यद्यपि, नेपालमा यसअघि पटकपटक निर्वाचन भएकाले आचारसंहिता कुनकुन क्षेत्रमा लाग्छ भन्ने सामान्यता थाहा हुन्छ नै । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको र हाल परामर्शका क्रममा रहेको निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्छ ।

Extreme Energy
Everest cinsult

यसैगरी, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र त्यसका पदाधिकारी, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारीलाई आचारसंहिता लाग्छ ।

स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ ।

राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई आचारसंहिता लाग्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुमगन समितिका पदाधिकारी तथा अनुमगनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्ववद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था र त्यसका कर्मचारीलाई पनि पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्नेछ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारलाई पनि आचारसंहिता लाग्छ ।

वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई पनि आचारसंहिता लाग्ने छ । आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिता आवश्यक सुझाव र सल्लाहसहित केही दिनभित्रै लागू हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...