निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेकै भरमा उम्मेदवारी रद्द नहुनेः निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ ।  निर्वाचन आयोग र दलका उम्मेदवारसंग जोडिएर विभिन्न सञ्चारमाध्यमा आएका समाचारप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको  जनाएको छ ।

बुधबार एक सुचना जारी गर्दै आयोगले गएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले चुनावी खर्च सार्वजनिक नगरेको विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारका विषयमा सुचना जारी गर्दै स्पष्ट पारेको हो ।

आयोग भनेको छ, ‘हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित ‘निर्वाचन आयोगले दुख दियो’, ‘चुनावी खर्च लुकाउने’ उसपाली उठ्न नपाउने, निर्वाचनको कालो सूचीमा दलका उम्मेदवार लगाएतका समाचारप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भए‌को छ। प्रस्तुत विषयमा आयोगको मिति २०८० साउन ९ गतेको निर्णयानुसार संवत् २०७९, सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वाचन कानून अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेका हकमा जरिवानाको कारवाही गरी पुनः त्यस्तो निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिने निर्णय भएको हो।’

त्यस्तै, सञ्चार माध्यममा हालका दिनमा आएका समाचारहरुका सम्वन्धमा प्रायोगले यस विषयमा हाल जरिवानासम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन (कसूर तथा साम) रिन, २०७३ को दफा ३६ वमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरुका हकमा आयोगबाट ऐ. ऐनको दफा ३१ को उपदफा (५) कमोजिम गरिएको १५,००० (पन्ध्र हजार) जरिवाना रकम आयोगबाट उल्लेखित  मितिमा संम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दाखिला गर्नु भनी निर्णय भएकोले जरिवाना रकम दाखिला गर्ने उम्मेदवारहरुका हकमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्ने लगायतका थप कारवाही नहुने र सम्मानित अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारका हकमा सोही बमोजिम भएको बेहोरा पर्ने विज्ञप्तिबाट जानकारी गराइन्छ’।