नेभिगेशन
समाज

निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेकै भरमा उम्मेदवारी रद्द नहुनेः निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ ।  निर्वाचन आयोग र दलका उम्मेदवारसंग जोडिएर विभिन्न सञ्चारमाध्यमा आएका समाचारप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको  जनाएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार एक सुचना जारी गर्दै आयोगले गएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले चुनावी खर्च सार्वजनिक नगरेको विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारका विषयमा सुचना जारी गर्दै स्पष्ट पारेको हो ।

Everest cinsult

आयोग भनेको छ, ‘हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित ‘निर्वाचन आयोगले दुख दियो’, ‘चुनावी खर्च लुकाउने’ उसपाली उठ्न नपाउने, निर्वाचनको कालो सूचीमा दलका उम्मेदवार लगाएतका समाचारप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भए‌को छ। प्रस्तुत विषयमा आयोगको मिति २०८० साउन ९ गतेको निर्णयानुसार संवत् २०७९, सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वाचन कानून अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेका हकमा जरिवानाको कारवाही गरी पुनः त्यस्तो निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिने निर्णय भएको हो।’

त्यस्तै, सञ्चार माध्यममा हालका दिनमा आएका समाचारहरुका सम्वन्धमा प्रायोगले यस विषयमा हाल जरिवानासम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन (कसूर तथा साम) रिन, २०७३ को दफा ३६ वमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरुका हकमा आयोगबाट ऐ. ऐनको दफा ३१ को उपदफा (५) कमोजिम गरिएको १५,००० (पन्ध्र हजार) जरिवाना रकम आयोगबाट उल्लेखित  मितिमा संम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दाखिला गर्नु भनी निर्णय भएकोले जरिवाना रकम दाखिला गर्ने उम्मेदवारहरुका हकमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्ने लगायतका थप कारवाही नहुने र सम्मानित अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारका हकमा सोही बमोजिम भएको बेहोरा पर्ने विज्ञप्तिबाट जानकारी गराइन्छ’।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
निजी विद्यालयमा कानुनविपरीत लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

निजी विद्यालयमा कानुनविपरीत लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि...
रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश

रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश

उनीविरूद्ध बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप थियो । नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाई श्रम शोषण तथा यातना दिएको आरोप उनीविरुद्ध थियो । उनको घरबाट एक बालिकालाई...
रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख

रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख

प्रलयबाट रास्वपा र रास्वपाका नेता जोगाएको मात्रै होइन । प्रलयपछिको दिग्विजयको नेतृत्वकर्ता र योजनाकार समेत रहेका डीपी रास्वपाका धर्म र सत्यका मानक अर्थात युधिष्ठिर हुुन् ।
ओली र लेखक थप ५ दिन थुनामा

ओली र लेखक थप ५ दिन थुनामा

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले आइतबार ओली र लेखकलाई पाँच दिन म्याद थप गरेको हो ।