नेभिगेशन
समाज

चलचित्र विकास बोर्डलाई समावेशी बनाउन माग

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले चलचित्र विकास बोर्डलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधबारको बैठकमा भाग लिएका सांसदहरुले बोर्डको संरचना संविधानको मर्मअनुरुप सबै पक्षलाई यथासक्य समटे्नेगरी समावेशी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सो अवसरमा समितिका सांसद राधेश्याम पासवानले सदियौँदेखि कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदैआएका दलित समुदायको बोर्डमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनले समावेशी भन्न र देखाउनका लागि मात्रै नभई व्यवहारमा प्रष्ट उर्तानुपर्ने बताए ।

Everest cinsult

सांसद पदम परियारले पाँच जनाको बोर्ड सदस्यमा सबै समुदाय नअट्ने भए नहोरिने गरी पालैपालो सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद डा अन्जान शाक्यले चलचित्र क्षेत्रमार्फत जनजातिको संस्कृति जर्गेना गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको बोर्डमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसैगरी भुवनबहादुर सुनारले नदोहोरिनेगरी सबै वर्ग र समुदायको बोर्डमा उपस्थिति सुनिश्चित गरी समावेशी सहभागितामा जोड दिए । छलफलमा भाग लिँदै सांसद बेदुराम भुसाल, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, सुरेशकुमार आलेमगरलगायतले चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

सो अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विकास बोर्डलाई समावेशी, स्वायत्त र सबैको अपनत्व हुनेगरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

समितिको बैठकमा उठाइएका जिज्ञासा सम्बोधन गर्नेक्रममा सञ्चारमन्त्री खरेलले सांसदहरूद्वारा उठाइएका महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्‍याइनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक  सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । यसैगरी सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले समावेश सहभागिताका सन्दर्भमा समितिमा उठेका विषयप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।

सभापति तुलसाकुमारी दाहालले चलचित्र विकास बोर्डसँग सम्बन्धित विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई यथासक्य छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै पेचिलो रुपमा प्रस्तुत समावेशी सहभागिताका सन्दर्भमा सञ्चार मन्त्रालय र सांसदहरुबीच बृहत् छलफल गरी सहमतिका साथ विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने पक्षमा समिति रहेको बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
निजी विद्यालयमा कानुनविपरीत लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

निजी विद्यालयमा कानुनविपरीत लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि...
रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश

रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश

उनीविरूद्ध बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप थियो । नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाई श्रम शोषण तथा यातना दिएको आरोप उनीविरुद्ध थियो । उनको घरबाट एक बालिकालाई...
रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख

रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख

प्रलयबाट रास्वपा र रास्वपाका नेता जोगाएको मात्रै होइन । प्रलयपछिको दिग्विजयको नेतृत्वकर्ता र योजनाकार समेत रहेका डीपी रास्वपाका धर्म र सत्यका मानक अर्थात युधिष्ठिर हुुन् ।
ओली र लेखक थप ५ दिन थुनामा

ओली र लेखक थप ५ दिन थुनामा

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले आइतबार ओली र लेखकलाई पाँच दिन म्याद थप गरेको हो ।

भर्खरै