समाज
दलहरुको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपाङ्ग व्यक्तिलाई समावेश गर्न अदालतले आदेश
शुक्रबार, पुस १८, २०८२
-1741851160.png)
काठमाडौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
Watch On
केहि दलहरुले पेश गरेको समानुपातिक बन्दसूचीमा संविधान र कानूनबमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएका कारण त्यस्तो राजनीतिक दलहरुलाई उम्मेदवारको बन्द सूची सच्चाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नामसमेत समावेश गराउन अदालतले आदेश दिएको हो ।
अदालतले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा संविधान, कानून र यस अदालतबाट जारी आदेश परिपालना हुने सुनिश्चित गर्नु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १८, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
निजी विद्यालयमा कानुनविपरीत लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि... आइतबार, चैत २२, २०८२
रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश
उनीविरूद्ध बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप थियो । नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाई श्रम शोषण तथा यातना दिएको आरोप उनीविरुद्ध थियो । उनको घरबाट एक बालिकालाई... आइतबार, चैत २२, २०८२
रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख
प्रलयबाट रास्वपा र रास्वपाका नेता जोगाएको मात्रै होइन । प्रलयपछिको दिग्विजयको नेतृत्वकर्ता र योजनाकार समेत रहेका डीपी रास्वपाका धर्म र सत्यका मानक अर्थात युधिष्ठिर हुुन् । आइतबार, चैत २२, २०८२
ओली र लेखक थप ५ दिन थुनामा
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले आइतबार ओली र लेखकलाई पाँच दिन म्याद थप गरेको हो । आइतबार, चैत २२, २०८२भर्खरै
- निजी विद्यालयमा कानुनविपरीत लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन
- रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश
- रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख
- ओली र लेखक थप ५ दिन थुनामा
- ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्दाहेर्दैमा
- महान्यायाधिवक्ता डा.कँडेलले लिए शपथ
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग कुनै गुनासो भए यी नम्बरमा फोन गर्न सकिने
- सुलभ अग्रवालविरुद्ध ५ दिन म्याद थप
साताको लोकप्रीय
