नेभिगेशन
समाज

दलहरुको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपाङ्ग व्यक्तिलाई समावेश गर्न अदालतले आदेश

काठमाडौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

केहि दलहरुले पेश गरेको समानुपातिक बन्दसूचीमा संविधान र कानूनबमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएका कारण त्यस्तो राजनीतिक दलहरुलाई उम्मेदवारको बन्द सूची सच्चाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नामसमेत समावेश गराउन अदालतले आदेश दिएको हो ।

Ncell
Extreme Energy

अदालतले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ,  ‘निर्वाचनमा संविधान, कानून र यस अदालतबाट जारी आदेश परिपालना हुने सुनिश्चित गर्नु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सर्वोच्चमा सुधारः इजलासले आदेश दिएकै दिन साइटमा

सर्वोच्चमा सुधारः इजलासले आदेश दिएकै दिन साइटमा

न्यायिक सेवाप्रवाहलाई थप छिटो, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा सेवाग्राहीमुखी बनाउने उद्देश्यले इजलासबाट हुने आदेशहरू सोही दिन विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यो व्यवस्थाको...
कांग्रेस सभापति थापाको प्रश्न– नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

कांग्रेस सभापति थापाको प्रश्न– नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

थापाले यस घटनाको तत्काल निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, घाइतेहरूको उपचार तथा मृतकका परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि...
पीआर लिएका दुई नापी अधिकृतलाई भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही सिफारिस

पीआर लिएका दुई नापी अधिकृतलाई भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही सिफारिस

उनीहरुले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ । सूचनाअनुसार उनीहरु दुवै जना नापी अधिकृत हुन्।
सुनसरी घटनाः सबै स्थानीय सुरक्षा प्रमुख तानिए, नयाँ खटाइए

सुनसरी घटनाः सबै स्थानीय सुरक्षा प्रमुख तानिए, नयाँ खटाइए

सुनसरीको घटनालाई लिएर सरकारले सुनसरीका सुरक्षा प्रमुखदेखि कोशी प्रदेशका डीआईजीसम्मलाई काठमाडौँ तानेको छ।