गृहमन्त्रीको १९१ दिनः सफलतापूर्वक निर्वाचन, सुशासन र नीतिगत सुधार

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि देश अन्योल, त्रास र अस्थिरताको अवस्थामा पुगेको थियो । मुलुकलाई जोगाएर शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी थियो ।

त्यही कठिन समयमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले शान्ति, सुरक्षा कायम गर्दै, सुशासनको आधार निर्माण गर्दै र अन्ततः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउँदै आफ्नो १९१ दिने कार्यकाल पूरा गरेका छन् ।

Watch On

भदौ २३ र २४ पछिको अवस्था अत्यन्त जटिल थियो । देशमा कानुनी राज्यको अनुभूति नै हराएको थियो । राज्य संयन्त्रहरू निस्क्रिय, नागरिक त्रासमा र वातावरण शत्रूतापूर्ण थियो । त्यस्तो अवस्थामा पहिलो आवश्यकता थियो–अवस्थालाई सामान्य बनाउने ।

मन्त्रालयको जिम्मेबारीबाट बिदा लिँदै गर्दा गृहमन्त्री अर्यालले भने, “हामीले ‘अवस्थालाई सामान्यीकरण’ गर्यौँ । त्यसपछि कानुनी राज्य पुनःस्थापना गर्यौँ । हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्यौँ–सुशासनको अभावकै कारण विद्रोह भएको हो । त्यसैले सुशासन सुधार, सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ ।”

जेनजी पुस्ताले मागेका सुशासन, पारदर्शी राज्य प्रणाली र भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा सरकारले नागरिकमा विश्वास र आशा जगाउने प्रयास गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारको एउटामात्रै जिम्मेवारी थियो, आवधिक निर्वाचन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदी भागेका थिए, हातहतियारहरू पनि लुटिएका थिए ।

राजनीतिक दलप्रति आममानिसमा विश्वास गुमेको अवस्था थियो । सुरक्षा मुख्य चुनौती थियो । आम मानिसमा पनि समयमै निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने संशय थियो । अन्ततः समयमै शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन भयो । एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा भयो । नागरिक सरकारले प्रमुख अभिभारा पूरा गरेको छ ।

नागरिक सरकारका गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नो १९१ दिने कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरी बिहीबार गृह मन्त्रालयबाट बिदाइ भएका छन्। नवनिर्वाचित सांसदहरूले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै आज नयाँ सरकार गठन हुने तयारीका बीच उनले पदबाट बिदा लिएका हुन्।

मन्त्री अर्यालको बुझाइमा आजको अवस्थामा कानुनी राज्य स्थापित भएको छ, सुशासनतर्फ सुधार देखिएको छ र सेवा प्रवाहमा पनि नागरिकले परिवर्तन महसुस गरेका छन् । यी तीनै क्षेत्रमा पहिलेको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ भन्ने विश्वास छ ।

मन्त्री अर्यालले जेनजी जनआन्दोलनपछिको असामान्य र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारी सम्हालेको स्मरण गर्दै आफ्नो कार्यकालमा शान्ति, सुरक्षाको सामान्यीकरण, सुशासनको सुदृढीकरण र स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै मुख्य उपलब्धि रहेको बताए ।

“निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने आशङ्काबीच हामीले प्रशासनिक समन्वय र सुरक्षा तयारीमार्फत निर्धारित समयमै रक्तपातविहीन निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ”, मन्त्री अर्यालले भने, “यसबाट संविधान सही बाटोमा आएको छ र यसको सम्पूर्ण श्रेय आमनागरिक, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको सामूहिक प्रयासलाई जान्छ ।”

जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएर ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । उहाँहरूको सम्मानका लागि संसद् भवन, सहिद पार्क र जावलाखेलस्थित जेनजी स्मारकमा नाम र सालिक स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार सहिद परिवारलाई राहत, घाइतेलाई परिचयपत्र र मासिक भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत स्पष्ट निर्देशिका तयार गरिएको छ, जुन कानुनी आधारसहित लागू हुने व्यवस्था हो ।

साथै, जेनजी परिषद् गठनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यो परिषद्ले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा जेनजी आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नेछ । चार सय ६५ भन्दा बढी सुरक्षा युनिट, प्रहरी चौकी र प्रशासनिक संरचना पुनर्निर्माण गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण थियो । तर संरचनामात्र बनाएर हुँदैन– मनोबल पनि उस्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

गृहमन्त्री अर्यालले भने, “हामीले नेतृत्व शैली परिवर्तन गर्यौँ । आदेश दिनेभन्दा पनि समन्वय गर्ने, अवसर दिने र क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिने वातावरण बनायौँ । सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गरियो, जसले सुरक्षाकर्मीहरूमा स्वामित्वको भावना विकास गर्यो । आजको अवस्थामा सुरक्षाकर्मी र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुधारिएको छ र मनोबल पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । सफल निर्वाचन त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।”

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत ल्याइनुका साथै नागरिकता नियमावली जारी गरेर करिब तीन हजार नागरिकलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर दिलाइएको र यो नागरिक अधिकारको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

निर्वाचनका लागि जिल्लागत र प्रदेशगत रणनीति बनाएर विशेषगरी प्रदेश कमाण्ड पोस्टलाई सक्रिय बनाइएको थियो । यसले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाबीच समन्वयलाई मजबुत बनायो । साथै, कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोकोहीलाई कडा कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश देशभर फैलियो । यसले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न मद्दत गर्यो ।

“पैसठ्ठी लाखभन्दा बढी एसएमएसमार्फत अर्ली वार्निङ प्रणाली प्रयोग गरियो, जसले जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले अब धेरै कुरा पूर्वानुमान गर्न सम्भव भएको छ । यसले गृह प्रशासनलाई परम्परागत शैलीबाट प्रविधिमैत्री र आधुनिक प्रणालीतर्फ लैजाने काम गरेको छ”, उनले भने ।

मन्त्रालयले एउटा महत्त्वपूर्ण संस्कार विकास गरेको छ । निष्पक्षता, समन्वय र सामूहिक नेतृत्व । कुनै पनि निर्णय पक्षपातपूर्ण नभई क्षमताका आधारमा गरिएको छ । प्रदेश र जिल्ला तहसम्म समन्वय प्रणालीलाई मजबुत बनाइएको छ । यो संरचना र संस्कारले आगामी नेतृत्वलाई अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहज बनाउने मन्त्री अर्यालको विश्वास छ ।

उहाँले जेनजी पुस्ता अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य शक्ति हो भन्दै उनीहरूलाई अब मुख्य धारमा ल्याउइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । “राजनीतिमात्र होइन– सामाजिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा उनीहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ”, मन्त्री अर्यालले भने, “अब सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध पनि बदलिनुपर्छ । सरकार शासक होइन– सहजकर्ता हो । नागरिक र राज्यबीच सहकार्य आवश्यक छ । जेनजी पुस्ता, नागरिक र सरकार एकअर्काका पूरक बनेर अघि बढेमात्रै देशले छिटो समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।”

मन्त्री अर्याल २०८२ भदौ ३० गते गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले १९१ दिने कार्यकालमा विपद् व्यवस्थापन, मिटरब्याजपीडितको समस्या सम्बोधन र नागरिकता प्राप्तिमा सहजताजस्ता जनपक्षीय कार्य सम्पादन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।