सर्वोच्चको नेतृत्व सपनाको काँधमा

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अवकास पाएपछि बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल आजदेखि कायम मुकायम  प्रधानन्यायाधीश भएकी छन् । सुशीला कार्कीपछि सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्ने सपना पहिलो महिला न्यायाधीश हुन् ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले अवकास पाउनुअघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको छनोट हुनुपर्ने भए पनि संवैधानिक परिषदमा रहेको रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसकेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ललाई कामु प्रधानन्यायाधीश बनाइएको हो ।

Watch On

नेपालको संविधानको धारा १२९(९) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ ।

न्यायपरिषदले अघिल्लो महिना नै प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको रोष्टर (सूची) संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो । परिषदले बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सूचीमा समावेश गरेको थियो ।

पहिलो संविधानसभामा सदस्य रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता मल्ल १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति कसरी ? 

नेपालको संविधानअनुसार, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ र राष्ट्रपतिले नै शपथ गराउँछन् । तर, त्यसअघि थुप्रै प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिला, न्यायपरिषदले वरिष्ठतम् ६ न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाउँछ । तीमध्येबाट संवैधानिक परिषदले एक जनालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ । त्यसपछि उनको संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ ।

तर, अहिले तत्कालै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सम्भावना भने छैन । एकातिर  संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएको छैन भने अर्कातिर संसदीय सुनुवाइ समिति पनि बनिसकेको छैन ।

संसदको अधिवेशन भोलि सुरु हुँदैछ । अधिवेशन सुरु भएको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गरिनुपर्छ भने त्यसपछि उपसभामुख चयन गरिन्छ । सभामुख र उपसभामुख संवैधानिक परिषद सदस्य रहन्छन् । त्यस्तै, विपक्षी दलको नेता पनि चयन भइसकेको छैन ।

संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएपछि मात्रै न्यायपरिषदले पठाएको रोष्टरमध्येबाट एक जनालाई परिषदले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ । परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने छन् ।