नेभिगेशन
समाज

सडक निर्माणमा लापरबाही गर्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता रद्द, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

बारा । बाराको मानमत–कलैया–मटिअर्वा सडकखण्ड निर्माणमा चरम लापरबाही भएको भन्दै हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गतको योजना कार्यालय, वीरगंजले निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ ।

ठेक्का नं. अन्तर्गत बाँकी रहेको उक्त सडक स्तरोन्नति कार्यका लागि जिम्मा पाएको सप्तकोशी जलाधार–ओम साई एण्ड कम्पनी जे.भी., काठमाडौँलाई पटक–पटक म्याद थप गर्दापनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि सम्झौता अन्त्य गरिएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

निर्देशनालयका अनुसार निर्माण कम्पनीले लामो समयसम्म सडक अधुरो छाड्दा सडक धुलाम्य तथा हिलाम्य बनेको थियो । यसले सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढाउनुका साथै स्थानीयवासीको जनजीवन कष्टकर र जोखिमपूर्ण बनाएको थियो ।

Extreme Energy
citizen life

कार्यालयले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिँदा समेत कम्पनीले काममा चासो नदेखाएपछि २०८२ असोज ३१ गते १५ दिने अन्तिम स्पष्टीकरण सूचना जारी गरेको थियो । कम्पनीले त्यसपछि पनि सन्तोषजनक प्रगति नगरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसका साथै, कार्यालयले निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादन जमानत रकम जफत गर्ने, बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने अतिरिक्त खर्च बाँकी सरह असुलउपर गर्ने तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

कार्यालयले हालसम्म सम्पन्न कामको नापजाँच, मूल्यांकन तथा वित्तीय फरफारखका लागि सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन कम्पनीलाई अन्तिम अवसर दिएको छ । तोकिएको समयभित्र उपस्थित नभए एकतर्फी रूपमा नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत दिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सुकुम्वासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परियार पक्राउ

सुकुम्वासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परियार पक्राउ

उनले भने, “परियार बैंकिङ कसुरको मुद्दामा फरार देखिएकाले हाम्रो टोलीले अहिले पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।”
थापाथलीका सुकुम्बासीः केही आन्दोलनमा, केही सामान जोगाउँदै

थापाथलीका सुकुम्बासीः केही आन्दोलनमा, केही सामान जोगाउँदै

बस्तीका केही भागमा भने विरोध प्रदर्शन पनि जारी छ। प्लेकार्ड बोकेका सुकुम्बासीहरूले सत्तारूढ दलको वाचा सम्झाउँदै व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य चिन्ता एउटै छ स्थानान्तरण भए पनि...
सुकुम्वासीका सामान ढुवानी गर्न सुरक्षा निकायले सघाउने, १५ दिनभित्र बसोबासको उचित प्रवन्ध गर्ने

सुकुम्वासीका सामान ढुवानी गर्न सुरक्षा निकायले सघाउने, १५ दिनभित्र बसोबासको उचित प्रवन्ध गर्ने

वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि घर टहराहरू भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रुपमा खाली गर्ने कार्य हुने त्यस कार्यमा कोही कसैले बाधा व्यवधान सिर्जना गर्ने कार्य गरेमा ...
सुकुम्वासीलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सुकुम्वासीलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृह मन्त्रालय, प्रहरी महानिरिक्षक, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोल समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।