बालेन सरकारका ३० दिनः के के भए, के के बाँकी ?

काठमाडौँ । देशमा रास्वपा सरकार बनेको ठ्याक्कै एक महिना पुगेको छ । योसँगै बालेन शाहले सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेको पनि महिना दिन पुगेको छ । पहिलो दिनदेखि नै चर्चामा रहेको बालेन सरकार एक महिनाभर नै चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री बालेन स्वयम् चर्चामा छन् अनि उनका मन्त्रीहरु पनि चर्चामा छन् । सरकारले जसरी चर्चा र वाहवाही कमाइरहेको छ, त्यसले आम जनतामा आशा पनि उत्तिकै जगाइरहेको छ । 

अघिल्लो संसदको चौथो दल रास्वपालाई जनताले चुनावमार्फत पहिलो दल बनाइदिए । रास्वपा पहिलो दल मात्रै बनेन, झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित सत्तामा पुग्यो । बागदरबार छाडेको दुई महिनापछि बालेन सिंहदरबार प्रवेश गरे । 

Watch On

चैत १३ गते शीतलनिवासमा शपथ लिँदा नै बेग्लै वातावरण देखियो । बालेनको गेटअपदेखि धार्मिक अनुष्ठानलाई धेरैले रुचिपूर्वक हेरे । 

शीतलनिवासमा शपथ लिएपछि सिधै सिंहदरबार प्रवेश गरेका बालेन पहिलो दिन नै एक्सनमा उत्रिए । यसको अर्थ मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले दुई महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । 

१. जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने 
र
२. सरकारका सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने ।

सरकारले यी निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्दैछ, केहीबेरमा भन्छु । त्यो भन्दा पहिला यो छोटो अवधिमा सरकारले कस्तो संकेत गरेको छ, त्यसबारेमा चर्चा गर्छु ।   

आफैंमा नयाँ दल, सत्ता सञ्चालनको पहिलो अनुभव । एक महिनामै सरकारको मूल्यांकन गर्नु हतार हुन्छ । संसारभरकै बुझाइ छ कि– सरकारलाई १०० सय दिनको समय दिनुपर्छ । त्यसैले त सरकारको पहिलो सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने गरिन्छ । सामान्यतया, यो अवधिमा सरकारले योजना बनाउने गर्छ । सरकारले आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्छ, त्यसमा सबै क्षेत्रबाट राय र सुझाब बटुल्छ । 

तर, यो मान्यताका बाबजुद बालेन सरकारले हनिमुन परियडको सुविधा लिएन । संसद बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए– रास्वपा सरकारलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा चाहिँदैन, सेकेण्ड सेकेण्ड हिसाब गरेर काम गर्छ । 

हो, जुन दिनदेखि शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्यो, त्यही दिनदेखि सरकारले कामलाई तीव्रता दियो । त्यसैले त सरकारले पहिलो दिन नै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो सय बुँदे कार्यसूची जारी गर्ने निर्णय गर्यो । 

रास्वपा नेतृत्व बाहनामा होइन, परिणाममा विश्वास गर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन पनि परिणाममा विश्वास गर्छन् । जनताले के चाहेका छन् भन्ने कुरा रास्वपाले चुनावअघि नै बुझिसकेको थियो । त्यसैका आधारमा सय बुँदे बाचापत्र ल्यायो । त्यही बाचापत्रका आधारमा सरकारले सय बुँदे कार्यसूची बनायो ।

प्रधानमन्त्री बालेन कम बोल्छन् । यसबीचमा उनी सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा त सहभागी भएकै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । उनीसँग मिल्दा छन्– उनको क्याबिनेटका सदस्यहरु पनि । विगतको अभ्यास हो– प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने अनि अरु मन्त्रीहरुले त्यही अनुसार काम गर्ने । बालेनले निर्देशन पनि दिन्छन्, आफैं काम पनि गर्छन् । आफैं योजना बनाउँछन्, कार्यान्वयनको वातावरण पनि बताउँछन् । मन्त्रीहरुसँग दैनिक रिपोर्ट माग्छन् । त्यसैले त मन्त्रीहरु पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा कटिबद्ध छन् । प्रतिबद्ध छन् । काममा, व्यवहारमा अनि आचरणमा । काम, व्यवहार अनि आचरणमा जो कमजोर देखिन्छन्, उनीहरु कारबाहीमा परिहाल्छन् । दुई दुई जना मन्त्रीलाई हटाएर रास्वपा नेतृत्व अनि सरकारको नेतृत्वले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन् । 

श्रममन्त्री दीपक साहले १३ दिनमै मन्त्रिपरिषदबाट बिदा लिए । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २७औं दिनमा राजीनामा दिए । यी दुवै मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषदबाट बिदा लिनुपर्ने कारण हो– उनीहरुका बारेमा प्रश्न उठ्यो । सुशासनलाई मुख्य मुद्दा बनाएको रास्वपा सरकारकै मन्त्रीमाथि जब आचरणलाई लिएर प्रश्न उठ्यो, उनीहरु मन्त्रिपरिषदमै रहेनन् । रास्वपा सुशासनप्रति कति निर्मम छ भन्ने कुरा त यसैले देखाउँछ । 

समाधानतर्फ सुकुम्बासी समस्या 

सरकारले काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी हटाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन सर्वत्र चर्चामा छन् । केहीले विकल्प नदिई हटाउन थालियो भनेर आलोचना पनि गरिरहेका छन् । तर, अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने र सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले एक साथ लिएको छ । वास्तवमा बालेन काठमाडौंको मेयर हुँदा नै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न चाहन्थे । त्यतिबेला उनले साथ पाएनन् । आफैंले तीन वर्षअघि बनाएको योजना अहिले कार्यान्वयन गर्दैछन् । अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने र सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने काम काठमाडौंमा होइन, यो त अभियानकै रुपमा देशैभर फैलिन थालेको छ । हिजो दलहरुले सुकुम्बासीलाई भोट बैंक बनाए, उनीहरुको समस्या समाधान गरिदिएनन् । अहिले सरकारले उनीहरुको पहिचान गरेर त्यसैका आधारमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने योजना बनाएको छ । सुकुम्बासीलाई सार्वजनिक जग्गाबाट हटाउने मात्र होइन, उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारको हो, र, पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेको छ । 

राजनीतिकरणविरुद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको एक्सन 

आम बुझाइ छ– अति राजनीतिकरणले राज्य संयन्त्र थिलथिलो भए । राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिने नियुक्तिले राज्य नै लथालिंग भयो । यो राजनीतिकरणमाथि बालेन सरकारले प्रहार गरिरहेको छ । विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठन खारेजीदेखि कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेजसम्मका निर्णय त्यसैका उदाहराण हुन् । 

समस्या राजनीतिमा मात्रै होइन, कर्मचारीतन्त्रमा पनि थियो । अहिले पनि केही समस्या देखिँदैछ । त्यसैले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका समस्या एकपछि अर्को गर्दै समाधान गरिरहेको छ । मन्त्री प्रतिभा रावलले सुरुमा, सबै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइन् । तोकिएको स्थानमा नजाने कर्मचारीमाथि कारबाहीको चेतावनी नै दिइन् । भूमिसेवा सम्बन्धी कार्यालयहरुबाट बिचौलिया बाहिर निकालिन् । नागरिकले सहजरुपमा सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिन् । 

त्यसपछि उनी लागिन्– निजामती सेवा विधेयक बनाउनतर्फ । तीन दिनअघि मात्रै मन्त्रालयले निजामती सेवा बिधेयक तयार पारेर सुझाब मागेको छ । कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधादेखि कर्मचारीले दिने सेवा सुविधा मात्रै होइन, कर्मचारीका आचरण पनि उनले विधेयकमा समावेश गरेकी छन् । कर्मचारीहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनै नपाउने, ट्रेड युनियन नरहनेदेखि तोकिएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही लगायतका प्रावधानले कर्मचारीतन्त्रमा हल्लिखल्ली मच्चिएको छ ।   

यति मात्रै होइन, स्थानीय तहमा समायोजना भएका कर्मचारी समेत एक पटकका लागि प्रदेश वा संघमा आउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

यति मात्रै होइन रास्वपाले वाचापत्रमै उल्लेख गरेको, सरकारको १०० दिने कार्यसुचीमा समावेश भएको मुख्य विषय मध्ये एउटा थियो, सहकारीमा डुबेको बचत  फिर्ता । जुन पुरा गर्न मन्त्री रावल खटिएकी छिन् । 

उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा नयाँ समिति निमार्ण गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि कार्यविधि नै बनाएकी छिन् । 

सहकारीमा बचत डुबेका बतचकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन, समस्याग्रस्त संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८३ जारी भएको छ । 

कार्यविधि अनुसार अब सहकारीबाट प्रभाव भएको ऋण असुली, दुरुपयोग गर्ने सञ्चालकहररुको सम्पत्ती लिलाम तथा बचत फिर्ता प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाइने छ । 

कार्यविधि अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भई समितिबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य भइरहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि समितिमा एक चक्रीय कोष रहनेछ 

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, संस्थाको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा शेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरूबाट असुल भएको रकम, सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना फिर्ता रकम कोषमा रहनेछ ।

सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशवण्डा गरी वा सम्बन्ध विच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पत्तिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

समितिले कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना लिने गरी अभिलेख राखी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२क। बमोजिम दाबी निवेदन पेस गरेका बचतकर्ताको बैङ्क खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी बचत फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बचत फिर्ता गर्दा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको सहकारीबाट प्राप्त विवरण, अभिलेख वा कम्प्युटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दात रकमलाई आधार मानिने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले उक्त ऋण चुक्ता नगरेसम्म निजहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने उल्लेख छ ।

कानून बमोजिम माग दाबी गरेका बचतकर्ताहरूको दायित्व फरफारक नभएसम्म सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्यहरू र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने उल्लेख छ ।

बचत फिर्ताको माग दाबीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरिने छैन । बचतकर्ताको मृत्यु भएमा वा पत्ता नलागेमा निजको प्रचलित कानून बमोजिम हकवालालाई प्रमाणका आधारमा बचत रकम फिर्ता गरिनेछ ।

बचत रकम फिर्ता गर्दा समितिको निर्णयबाट साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न प्राथमिकता दिन सक्नेछ । बचतकर्तामध्ये एकल महिला, साठी वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

संस्थाका बचतकर्तालाई चक्रीय कोषबाट दिइने रकमको व्यवस्थापन, बचत फिर्ता प्रक्रिया र गुनासा लगायतका विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्नेछ ।

बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दा सबै बचत रकम फिर्ता गर्न रकम अपर्याप्त भएमा समितिले निर्णय गरी कोषमा रहेको रकमलाई दामासाहीले वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु अघि सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्दा प्रत्येक संस्थाको कर्जा असुली, संस्था सम्बद्ध सम्पत्तिको लिलाम बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी त्यस्तो रकम सम्बन्धित संस्थाका बचतकर्तालाई मात्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ । नेपाल सरकारबाट कोषमा प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखा परीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना वा असुल उपर हुन नसकेमा सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका सदस्यहरू र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी बाँकी सरह दामासाहीले असुल उपर गरिने उल्लेख गरेको छ ।

बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्दा प्रत्येक संस्थाको कर्जा असुली, संस्था सम्बद्ध सम्पत्तिको लिलामी बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी त्यस्तो रकम सम्बन्धित संस्थाका बचतकर्तालाई मात्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ । कोषमा प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरिक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२० वर्षदेखि राजकाज चलाएका सबैको सम्पत्ती छानबिन गर्ने

सरकारले यहीबीचमा यसअघि सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाएको छ । एक वर्ष म्याद पाएको आयोगले काम थालिसकेको छ । पछिल्ला बीस वर्ष सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलका कतिपय नेतादेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीले अकूत कमाए । केही नेता र कर्मचारीमाथि त अहिले पनि मुद्दा चलिरहेको छ । अब यो आयोगले अरु थुप्रै नेता र कर्मचारीको अनुहार उदांगो हुने छ । 

रास्वपाले चुनावअघि नै भनेको थियो– संविधान संशोधन गरिने छ । रास्वपाले जुन बाचा गरेको थियो, सरकारले त्यसको कार्यान्वयन अगाडि बढाइसकेको छ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अहिले राजनीतिक दलहरु र विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । संविधान संशोधन गर्नु छ । सँगै सयौं कानुन बनाउनु छ । मन्त्रालयहरुले नयाँ कानुनका लागि धमाधम विधेयकको तयारी गरिरहेका छन् । सम्भवतः संसदको आगामी अधिवेशनमा चार दर्जनभन्दा बढी विधेयक पेश हुने छन् । 

बिचौलियामाथि अपरेसन

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २७ दिनमा सरकार छाडे । तर, उनले त्यसबीचमा जे जे गरे, त्यसले भने आम जनतामा आशा जगाएको छ । गृहमन्त्री बनेको भोलिपल्टै जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको कसुरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखलाई पक्राउ गरे । कार्की आयोगले मुख्य दोषीका रुपमा ओली र लेखकलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेलगत्तै गुरुङले कार्यान्वयन गरिदिए । ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नु उनको सबैभन्दा ठूलो कदम थियो । 

पहिले सत्ता र शक्तिलाई रिझाएर राज्य कोषमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका व्यापारीमाथि पनि सुधनले अपरेसन थाले । विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि अहिले समग्र बिचौलियामा त्रास बढेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परे । पक्राउको सूचीमा अरु व्यवसायी पनि छन् । अब ती पनि पालैपालो पक्राउ पर्न सक्छन् । 

सीमित निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्रक्रियामा कब्जा जमाएका छन् । यो वर्षौंदेखिको गुनासो हो । पछिल्लो पटक राप्रपा नेता एवम् पूर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डेसहित केही व्यवसायी र सहयोगी पक्राउ परेपछि इ बिडिङमा हुने कर्तुतको पनि पर्दाफास हुँदैछ । 

राज्यका हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया हाबी छन् । बिचौलियाले तिनै तहका सरकारलाई प्रभावमा पारेका छन्, राज्यकोषमा धाबा बोलेका छन्, नागरिकलाई अत्याचार गरेका छन् । बालेन सरकारले अहिले सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयसम्मका बिचौलियामाथि फायर खोलेको छ । भूमि सुधार मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयबाट बिचौलिया हटायो, श्रम मन्त्रालयले आफ्ना कार्यालयबाट बिचौलिया हटायो । यातायात मन्त्रालयले पनि आफ्ना मातहतका कार्यालयबाट बिचौलियालाई हटाएको छ । बिचौलियाले गर्ने लुटबाट नागरिक जोगिएका छन् । यतिमात्रै होइन, सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुले सहज रुपमा सेवा दिन थालेका छन् । कर्मचारीको व्यवहार सुध्रिएको छ, वर्षौंपछि नागरिकले लाइसेन्स पाउन थालेका छन् । सहज रुपमा सेवा पाउन थालेका छन् ।  

आशा जगाउँदै अर्थ मन्त्रालय   

नागरिकको चाहना हो– सुशासन, सहज सेवा, विकास र रोजगारी । यो सरकारका मुख्य प्राथमिकता पनि यिनै हुन् । यी विषयलाई समग्रमा आगामी बजेटमा समावेश गर्ने सरकारको तयारी छ र त्यसमा लागेका अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले । जनताको चाहना र रास्वपाको बाचापत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्थमन्त्रालयले अहिले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ । नयाँ बजेटले जन चाहना सम्बोधन गर्छ भनेर त मन्त्री वाग्लेले भनिरहेका छन् । उनले भनेका छन्– सरकारी बजेटको सदुपयोग, निजी क्षेत्रमा उत्साह र आम नागरिकमा आशा जगाउने बजेट आउने छ । सुरुमै, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेर काम थालेका अर्थमन्त्री वाग्लेले पहिलोपटक ल्याउने बजेटको सबैले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । मन्त्री वाग्ले आमुल परिवर्तनको तयारीमा छन् । त्यसको संकेत त उनले सरकारी कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब दिने निर्णयबाट पनि दिइसकेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको खाँचो जति छ, उति नै खाँचो शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको छ । त्यसैले त शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल शिक्षा प्रणाली सुधारको दिशामा अगाडि बढेका छन् । शैक्षिक सत्र आरम्भदेखि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा एकरुपता दिएर उनले विद्यालय शिक्षामा सुधारको संकेत गरेका छन् । अब पाठ्यक्रमदेखि अध्ययन अध्यापनसम्म सुधार ल्याउने उनको तयारी छ । 

सरकारले गर्नुपर्ने कामको सूची निकै लामो छ । हरेक क्षेत्रमा सुधारको खाँचो छ । सुधारको सुरुवात गर्दा कतिपयलाई अहिले चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ । त्यसैले त, जेनजी आन्दोलन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको जगमा बनेको सरकार अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन् । कतिपयलाई वर्तमान सरकारको कार्यशैली मन नपरेको हुन सक्छ । विगतमा पार्टी र नेतालाई प्रभावमा पारेर काम गर्न बानी परेकाहरुलाई अहिलेको सरकारको कार्यशैली मन नपर्नु स्वभाविकै पनि हो । 

सरकारले अहिलेसम्म जे गरेको छ, पक्कै पनि त्यसले आशा जगाएको छ । तर, हेक्का राख्नुपर्ने विषय थुप्रै छन् । केही मन्त्रीहरु नै विवादमा तानिनुले आलोचकलाई बल पुर्याएको छ । अरु मन्त्रीहरुलाई विवाद र प्रलोभनमा पर्न नदिनु चुनौती छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग जोश छ । जोशसँगै होस् पनि पुर्याएर काम गर्नुपर्छ । तीस दिनमा सरकारले जुन संकेत गरेको छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, गति अझै बढाउनुपर्छ अनि देशको मति सपार्नुपर्छ ।