बालेन सरकारलाई किन चाहियो 'सनसेट ल' ?

काठमाडाैँ । सरकारले नयाँ कानुन ल्याएर विकास निमार्णका सबै अवरोध एकै पटक हटाउँदै छ । 

५ वर्षमा बन्नु पर्ने फास्ट ट्याक ९ वर्षमा आधा पनि बनेको छैन, १० वर्षमा निमार्ण सकिनु पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग १९ वर्षमा पनि सकिएको छैन, ९ वर्षमा सकिनुपर्ने हुलाकी राजमार्गमा १३ वर्षमा पनि सकिएको छैन । 

Watch On

६ पटक म्याद थप हुँदा पनि बुटवल-नारायणगण्ड सडक खण्ड बनेको छैन, सिक्टा सिँचाइ आयोजना २० वर्षसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन, अर्बौं खर्च भइसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना दोधारमै छ,  अपर कर्णाली लगायत ठुला विद्युत आयोजनाहरु अलपत्र छन् । सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजना कहिले सकिन्छ- टुंगो छैन । सयौँ सडकका हजारौँ पुल अलपत्र छन् ।

आयोजनाहरु किन समयमा सम्पन्न हुँदैनन् ? अर्बौं खर्च भइसक्दा पनि किन विकास निर्माणका कामले गति लिँदैनन् ? यसमा अधिकांशको बुझाइ छ- मुख्य कारण हाम्रै ऐन कानुन र नियम हुन्। हो- ती सबै बहाना र अवरोधलाई एकै पटक हटाउने अधिकारसहितको कानुन सरकारले ल्याउँदै छ । 

अर्थात सरकारले सडक, रेल, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, ढललगायतका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणलाई छिटो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन ‘सनसेट ल’ (Sunset Law) ल्याउँदै छ । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गतेको बजेटमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘पूर्वाधार सहजीकरण विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको बताइसकेका छन्।

पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका कानुनी जटिलता, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र अन्तरनिकाय समन्वयका समस्यालाई समाधान गर्न यो ऐन प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ। वास्तवमा ‘सनसेट ल’ भनेको के हो ? नेपाललाई किन यसको आवश्यकता पर्‍यो ? यसको फाइदा र सम्भावित चुनौतीहरू के हुन् ? र विश्वका अन्य मुलुकहरूमा यसको अभ्यास कस्तो छ ? आजको द रिपोर्टरमा

सुरुमा बुझौँ, सनसेट ल भनेको के हो ?

‘सनसेट ल’ अर्थात् दिन सकिएपछि घाम अस्ताए झैँ, काम सकिएपछि निष्कृय हुने कानुन । जुन निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न सीमित अवधिका लागि बनाइन्छ र तोकिएको समय समाप्त भएपछि स्वतः निष्क्रिय वा खारेज हुन्छ। यसलाई खारेज गर्न छुट्टै संसदीय प्रक्रिया आवश्यक पर्दैन।

सामान्य कानुनहरू एकपटक बनेपछि निरन्तर लागू भइरहन्छन्। तर सनसेट लमा सुरुदेखि नै यसको अन्त्य हुने मिति तोकिएको हुन्छ। यदि उक्त कानुनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक ठहरिएमा संसद्ले पुनः समीक्षा गरी त्यसलाई विस्तार वा नवीकरण गर्नुपर्छ।

यसलाई “Sunset Clause” पनि भनिन्छ। सूर्य अस्ताएपछि दिन समाप्त भएझैँ कानुनले आफ्नो निर्धारित अवधि पूरा गरेपछि स्वतः अस्तित्व गुमाउँछ।

नेपालमा किन आवश्यक पर्‍यो सनसेट ल ?

नेपालमा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने समस्या पुरानै हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय पूर्वाधारसम्म अधिकांश परियोजना वर्षौं ढिला हुने गरेका छन्। यसको प्रमुख कारणमध्ये एक हो—विभिन्न कानुनबीचको जटिल अन्तरसम्बन्ध।

कुनै सडक, जलविद्युत्, रेल वा सिँचाइ आयोजना अघि बढाउन खोज्दा वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, गुठी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायत दर्जनौँ कानुन आकर्षित हुन्छन्। ती कानुनका विभिन्न प्रक्रियाले आयोजना निर्माणलाई लामो समयसम्म रोक्ने गरेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अहिलेको प्रस्तावित पूर्वाधार सहजीकरण ऐनले पूर्वाधार विकासका क्रममा बाधक बन्ने केही कानुनी प्रावधानलाई सीमित अवधिका लागि निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नेछ। यसले परियोजना कार्यान्वयनलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजान सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको निष्कर्ष छ कि- सम्बन्धित प्रत्येको ऐन संशोधन गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ। त्यसैले सीमित अवधिका लागि विशेष अधिकार दिने छाता कानुन आवश्यक भएको हो।

सरकारले ल्याउन लागेको पूर्वाधार सहजीकरण विधेयक के हो ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पूर्वाधार सहजीकरण विधेयक प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार यो ऐन सडक, रेल, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, ढल तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा लागू हुनेछ।

विधेयकको विशेषता भनेको यसको अवधि १० वर्षको हुनेछ। अर्थात् ऐन लागू भएको १० वर्षपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । यस अवधिमा परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने कानुनी अवरोध हटाउन विशेष व्यवस्था गरिनेछ। संसदबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ।

सनसेट ल ल्याउँदाका प्रमुख फाइदा

१. पूर्वाधार विकासमा गति
नेपालमा परियोजना निर्माण ढिला हुनुको प्रमुख कारण प्रक्रियागत जटिलता हो। सनसेट लले विभिन्न निकायबाट अनुमति लिने प्रक्रिया छोट्याउँछ। यसले निर्माण अवधि घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।

२. फास्ट ट्र्याक कार्यान्वयन
विज्ञहरुका अनुसार यस्तो कानुनले सरकारलाई जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्र प्रयोग, बिजुलीका पोल सार्ने, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनजस्ता काममा विशेषाधिकार दिन सक्छ। यसले परियोजनालाई फास्ट ट्र्याकमा लैजान सहयोग गर्छ।

३. जवाफदेहिता बढाउँछ
कुनै कानुन वा संस्थाको निश्चित आयु तोकिँदा त्यसले अपेक्षित परिणाम दियो कि दिएन भन्ने मूल्यांकन गर्न सजिलो हुन्छ। यसले सरकारी निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाउँछ।

४. अनावश्यक सरकारी संरचना हटाउन सहयोग
कतिपय सरकारी समिति, बोर्ड वा आयोग आफ्नो आवश्यकता समाप्त भइसकेपछि पनि वर्षौँसम्म कायम रहन्छन्। सनसेट लले यस्ता संरचनालाई स्वतः समाप्त गर्ने भएकाले सरकारी खर्च बचत हुन्छ।

५. नीतिगत पुनरावलोकनको अवसर
समयअनुसार परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ। १० वर्षपछि ऐनको समीक्षा गर्दा के सफल भयो र के भएन भन्ने विश्लेषण गरी सुधार गर्न सकिन्छ।

६. लगानी आकर्षित गर्न सहयोग
स्पष्ट समयसीमा र सरल प्रक्रिया भएका कारण निजी तथा विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास बढ्न सक्छ। यसले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी भित्र्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

सम्भावित चुनौती र आलोचना

सनसेट ल का फाइदा मात्रै छन् त ? कि बेफाइदा पनि छन् ? अब यसबारे पनि कुरा गरौं । यो कानुनका केही चुनौती छन् । तिनै चुनौतीलाई देखाएर आलोचना पनि हुने गरेको छ । यद्यपि सनसेट लका धेरै सकारात्मक पक्ष छन्, केही जोखिम पनि छन्। जस्तो-

• वातावरणीय सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान कमजोर हुन सक्ने चिन्ता।
• स्थानीय समुदायको सहभागिता सीमित हुन सक्ने आशंका।
• विशेष अधिकारको दुरुपयोग हुने जोखिम।
• विकासको नाममा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन हुन सक्ने सम्भावना।
• कानुनी सन्तुलन कायम राख्न कठिन हुन सक्ने अवस्था।
• यिनै जोखिमका कारण- कानुनलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गराउनका लागि- पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनुवाइ र प्रभावकारी निगरानी व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।

नेपालमा सनसेट लको अभ्यास कस्तो छ ?

अहिले निकै चर्चामा आए पनि नेपालमा सनसेट ल पूर्ण रूपमा नयाँ अवधारणा भने होइन। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा यसको सफल प्रयेग भैसकेकाे छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन’ ल्याएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो। यो ऐन स्पष्ट रूपमा सनसेट लको उदाहरण थियो।

प्राधिकरणको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको थियो र आवश्यकता परे थप एक वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था थियो। अन्ततः ६ वर्षपछि प्राधिकरण, सम्बन्धित नियमावली र ऐन सबै स्वतः समाप्त भए। यस अवधिमा हजारौँ घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो।

भविष्यका सम्भावना

विशेषज्ञहरूका अनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका परियोजना वा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि पनि छुट्टै सनसेट कानुन बनाउन सकिन्छ।

नेपालको तुलनामा विश्वका अन्य देशहरूमा सनसेट लको अभ्यास अलि बढी छ ।  सनसेट लको सबैभन्दा विकसित अभ्यास अमेरिकामा पाइन्छ। विशेषगरी Texas र Colorado मा यसको प्रयोग व्यापक छ। कोलोराडोले सन् १९७६ मा र टेक्ससले सन् १९७७ मा ‘जनरल सनसेट ल’ लागू गरेका थिए।

टेक्ससमा अधिकांश सरकारी एजेन्सीहरूको निश्चित आयु तोकिएको हुन्छ। तिनको कार्यसम्पादन नियमित रूपमा मूल्यांकन गरिन्छ। यदि संसद्ले पुनः स्वीकृति नदिएमा ती एजेन्सी स्वतः बन्द हुन्छन्।

यसले सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाएको मानिन्छ। भारतमा कर छुट, वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी नीतिहरूमा सनसेट क्लज प्रयोग गरिन्छ।

सरकारले निश्चित अवधिका लागि कर छुट वा विशेष सुविधा दिन्छ र त्यसको अन्तिम मिति पहिले नै तोकिदिन्छ। समय सकिएपछि सुविधा स्वतः समाप्त हुन्छ। क्यानडा, अस्ट्रेलिया तथा केही युरोपेली मुलुकमा पनि आपत्कालीन कानुन, आर्थिक राहत प्याकेज, सुरक्षा कार्यक्रम र नियामक व्यवस्थामा समय सीमा तोकिएको कानुन प्रयोग हुने गरेको छ।

विशेषगरी महामारी, आर्थिक संकट, युद्ध वा विशेष परियोजनाका सन्दर्भमा सनसेट प्रावधान राख्ने प्रचलन देखिन्छ। नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको पूर्वाधार सहजीकरण ऐन वास्तवमा विकास निर्माणलाई गति दिन तयार गरिएको समय सीमासहितको विशेष कानुन हो। 

१० वर्षे अवधिका लागि प्रस्तावित यो ‘सनसेट ल’ ले पूर्वाधार विकासमा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउने लक्ष्य राखेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सफल अभ्यास भइसकेको अनुभवलाई नै अहिलेको सरकारले पूर्वाधार विकासमा विस्तार गर्न खोजिरहेको हो।

यदि पारदर्शिता, वातावरणीय सन्तुलन, स्थानीय सहभागिता र प्रभावकारी निगरानी सुनिश्चित गर्न सकियो भने सनसेट ल नेपालका ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने महत्वपूर्ण उपकरण बन्न सक्छ। तर यसको प्रभावकारी प्रयोग- विकासको गति र कानुनी उत्तरदायित्वबीच उचित सन्तुलन कायम राखेर मात्र हुन सक्छ।