महाधिवेशनबारे रास्वपाले सबै कमिटीलाई पठायो चेतावनीयुक्त जरुरी परिपत्र, सांसददेखि नेतासम्म रेड जोनमा, को को कारबाहीमा पर्न सक्छन् ?

काठमाडौँ । असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबै कमिटीलाई चेतावनीयुक्त जरुरी परिपत्र पठाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले बुधबार अधिवेशन तथा महाधिवेशनसम्बन्धी तीन बुँदे अत्यन्त जरुरी परिपत्र पठाएको हो । 

आयोगका प्रमुख भुवन केसीले जारी गरेको परिपत्रमा निर्वाचनको मर्यादा रक्षा र अनाधिकृत हस्तक्षेप निषेध गरी पार्टीको जारी विभिन्न तहका अधिवेशनहरू तथा आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित र मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न गर्न भनिएको छ । 

Watch On

'निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता र संवेदनशीलतालाई कायम राख्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र मातहतका निर्वाचन समिति बाहेक अन्य कुनै पनि गैर-निर्वाचन निकाय, उपसमिति, वा व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र, मतदान स्थल, र मतगणना कक्षमा प्रवेश गर्न, हस्तक्षेप गर्न, प्रभाव पार्न, वा कुनै पनि प्रकारको दबाब सिर्जना गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ,' परिपत्रमा भनिएको छ, 'यो प्रतिबन्ध केन्द्रीय अनुशासन आयोग (अनुगमन तथा अनुशासन कायम गर्न) र केन्द्रीय संगठन विभाग (केवल प्राविधिक सहयोग र समन्वयका लागि मात्र) को हकमा लागू हुने छैन। यी दुई निकाय बाहेक अन्य कसैलाई पनि निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न हुने अधिकार छैन ।' 

यदि कुनै पनि सदस्य वा नेताले निर्वाचन अधिकारीहरूलाई धम्की दिने, प्रभावमा पार्ने, बलपूर्वक निर्णय हेरफेर गर्न खोज्ने, वा प्रक्रियामा घुसपैठ गरेको पाइएमा त्यसलाई गम्भीर अनुशासन उल्लंघन मानिने चेतावनी दिँदै भनिएको छ, 'यस्ता अवाञ्छित र अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिउपर पार्टीको विधान बमोजिम तत्काल कडा अनुशासन र विभागीय कारबाही चलाइने ब्यहोरा स्पष्ट पारिन्छ ।'

हालै कोशी प्रदेशको अधिवेशनमा सांसदहरु र केन्द्रीय नेताले नै गुट बनाएर हिँडेको, निर्वाचन प्रभावित पार्न खोजेको गुनासो आएपछि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले चेतावनीयुक्त परिपत्र जारी गरेको हो । गुटबन्दीकै कारण विवाद भई केही जिल्लाको अधिवेशन समेत हुन सकेको छैन । चेतावनीयुक्त परिपत्रले सांसददेखि केन्द्रीय नेतासम्म अनुशासनको कारवाहीमा पर्न सक्छन् । 

यसैगरी परिपत्रमा उम्मेदवारी योग्यता, बन्देज तथा संगठन समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था स्मरण गराइएको छ । पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचित नभएका सदस्यहरू यो चरणको अर्को कुनै अधिवेशनमा प्रतिनिधि हुन नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ । तर त्यस्ता सदस्यहरू रिक्त पदपूर्तिको चरणमा उम्मेदवार हुन सक्ने भनिएको छ । 'वडा अधिवेशन २०८३, पालिका अधिवेशन २०८३, जिल्ला अधिवेशन २०८३, प्रदेश अधिवेशन २०८३ को निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचित नभएका सदस्यहरू महाधिवेशन अगाडि कुनै तहको विभागमा मनोनयन हुन सक्ने छैन । यस्तो बन्देज महाधिवेशन पश्चात कायम रहने छैन । पहिलो अधिवेशनबाट निर्वाचित वडा, पालिका, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू महाधिवेशन भएको मितिले न्यूनतम तीन महिना सम्म सम्बन्धित तहको जिम्मेवारी बाहेक अन्य तहको जिम्मेवारी दिइने छैन । यदि त्यस्तो जिम्मेवारी दिएको खण्डमा महाधिवेशन भएको तीन महिनासम्मका लागि स्थगन हुनेछ,' परिपत्रमा भनिएको छ । 

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसी ।

परिपत्रमा समायोजन तथा नयाँ जिल्ला समितिको सिफारिसबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । 'पार्टीको समायोजन प्रक्रिया मार्फत पार्टी सदस्यता लिएका र नवनिर्वाचित जिल्ला कार्य समितिले सिफारिस गरेका अधिवेशनका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई मात्र निर्वाचनको मतदाता मानिनेछ,' परिपत्रमा भनिएको छ । यसैगरी अधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेका जिल्ला वा पालिकाको हकमा भने बहालवाला तदर्थ समितिको सिफारिसलाई योग्यताको आधार मानिने उल्लेख छ । 

परिपत्रको तेस्रो बुँदामा मतदाता नामावली व्यवस्थापन र संशोधनको सीमा उल्लेख गरिएको छ । 'सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका वडा, पालिका, र जिल्ला लगायतका तहगत अधिवेशनमा बहालवाला पार्टी सदस्य, समायोजन प्रक्रिया मार्फत संलग्न भई पार्टी सदस्यता लिएका तहगत अधिवेशन निर्वाचनको मतदान प्रक्रियामा संलग्न भई आएका तथा सम्बन्धित जिल्ला वा सम्बन्धित विभाग, र आयोगका सिफारिसमा प्रतिनिधि बनी आएका बाहेक अन्य हकमा मतदाता नामावली संशोधन, हटाउने वा खारेज गर्ने बाहेकका कार्य निर्वाचनको प्रक्रियामा संलग्न गराइने छैन,' परिपत्रमा भनिएको छ ।