नेभिगेशन
समाज

काठमाडौँ प्रशासनको निर्देशनः कर्मचारी संघ–संगठनका कार्यालय तत्काल हटाउनू

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीआबद्ध संघ–संगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलले त्यस्ता कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

काठमाडौँ प्रशासनले आज एक सूचना जारी गरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई काठमाडौँ जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी आबद्ध रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका प्राविधिक वा पेसागत संघ, संगठन, संस्थाहरूको केन्द्रीय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय, जिल्ला कार्यालय, सम्पर्क कार्यालय वा एकाइ कार्यालयहरूका साइनबोर्ड राखी सरकारी भवन संरचनाभित्रै रहे भएको छ भने हटाउन भनेको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रशासन कार्यालयले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका कुनै पनि संघसंस्थाका त्यस्ता प्रकृतिका कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाई अन्यत्र निजी वा भाडामा लिइएको भवनमा स्थानान्तरण गरी सोको जानकारी यस कार्यालयलाई दिन भनेको छ ।

Ncell
Extreme Energy

यस्तै सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायले पनि यस्ता प्रकृतिका संस्थाको बोर्डहरू तथा संरचनाहरू आफ्नो कार्यालय हाताबाट हटाई ती संस्थाहरूले ओगटेका भाग÷क्षेत्रहरू खाली गराउन निर्देशन दिएको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘यस सूचनाको अवज्ञा गरी संघसंस्थाका कार्यालयहरू सरकारी कार्यालयका संरचनाहरूमा सञ्चालन गरी राखेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही भई जाने व्यहोरासमेत आदेशानुसार अनुरोध छ ।’ 

यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी सम्बद्ध सबै ट्रेड युनियनहरु खारेज गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
रास्वपाले फेर्दैछ विधान, के के हुँदैछ नयाँ व्यवस्था ?

रास्वपाले फेर्दैछ विधान, के के हुँदैछ नयाँ व्यवस्था ?

रास्वपाले राजनीतिक रुपमा अपारदर्शीरुपमा व्यापारी र स्वार्थ समूहबाट चन्दा नलिने घोषणा गरिसकेको छ । अब यसलाई विधानमै उल्लेख गर्ने तयारी छ। पार्टी सञ्चालनमा आम नागरिकको योगदान र बैंकिङ÷डिजिटल...
प्रतिनिधिसभा बैठकः मन्त्रालय र निकायका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल

प्रतिनिधिसभा बैठकः मन्त्रालय र निकायका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल

आज विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना...
विगतका बजेटले दलितलाई ढाँटे, अहिले सुधारमुखी छः सचेतक परियार

विगतका बजेटले दलितलाई ढाँटे, अहिले सुधारमुखी छः सचेतक परियार

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ को विभिन्न शीर्षमाथिको छलफलमा आज भाग लिँदै सचेतक परियारले विगतमा कानुन नै नबनाई दलित विकास प्राधिकरणका नाममा बजेट विनियोजन गरेर ढाँट्ने काम भएको बताए।
नागरिक संवादको थलो बन्दै ‘हेलो सरकार’: उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार

नागरिक संवादको थलो बन्दै ‘हेलो सरकार’: उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार

प्रहरीसँग सम्बन्धित १० हजार ९७५ वटा गुनासो दर्ता भएका छन् । त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित पाँच हजार ४५, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन हजार १२८, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन...