रातो पासपोर्टमा माननीयहरुको र्याल

काठमाडौँ । हाम्रा सांसदहरुले शपथ लिएको बल्ल एक महिना पुरा हुँदैछ । सांसदहरुको दायित्व कति छन् कति । सयौं कानुन बनाउनु छ, सुशासन बहालीका लागि सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु छ, आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा सरकारलाई सघाउनु छ, सरकारले जनतामा पुर्याउने सेवा सुविधा अर्थात सर्भिस डेलिभरीमा सहजीकरण गर्नु छ । तर, हाम्रा सांसदहरुको ध्यान केमा छ, तपाईंलाई थाहा छ ? 

सुरु गरौं– सभामुख डीपी अर्यालले वैशाख ९ गते बिहान १० बजे संसद सचिवालयमा आयोजना गरेको बैठकबाट । यो बैठकमा सभामुख उपसभामुखसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरु थिए । सँगै थिए– परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु । 

Watch On

सांसदहरुलाई सरकारले दिने कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर सभामुखले बैठक बोलाएका थिए । र, करिव दुई घण्टा त्यही विषयमा छलफल चल्यो । 

अकस्मात कसरी यो विषयमा छलफल भयो ? यसको पनि पृष्ठभूमि छ । मैले सुरुमै भनिसकेँ, प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरुले सांसद पदको शपथ लिएको एक महिना हुँदैछ र यही बीचमा कतिपय सांसदहरुलाई विदेश भ्रमणमा गइहाल्नु पर्ने छ । त्यो पनि सरकारी कार्यक्रममा होइन, आफूखुसी निम्तो मगाएर । सांसदहरुलाई सरकारले कूटनीतिक राहदानी अर्थात रेड पासपोर्ट दिने प्रचलन छ । हो, सांसदहरुले त्यही रेड पासपोर्ट चाहियो भनेर सभामुखसँग माग गरिरहेका छन् । यसरी रातो पासपोर्ट माग्ने सांसदहरु प्रायः सबै दलका छन् । सभामुखको सचिवालयका अनुसार करिव एक दर्जन सांसदहरुले कूटनीतिक राहदानी अर्थात डिप्लोम्याटिक पासपोर्ट मागेका छन् । 

सांसदहरुले किन रेड पासपोर्ट मागेका हुन् ? यसको पनि कारण छ । कूटनीतिक राहादानी अर्थात रेड पासपोर्ट बाहकलाई जुनसुकै देशको भिसा सहजै लाग्छ, केबल निम्तो भए पुग्छ । साधारण पासपोर्टमा ‘बाइचान्स’ भिसा लागेन भने आफ्नो बेइज्जत हुने सांसदहरुको बुझाइ प्रष्टै देखिन्छ । 

के सांसदहरुले सहजै रेड पासपोर्ट पाउँछन् त ? 

सांसदहरुलाई लागेको छ– आफूहरुलाई सरकारले पदमा रहुन्जेलका लागि कूटनीतिक राहदानी दिनुपर्छ । यसअघि पनि कूटनीतिक राहदानी लिएका सांसदहरुले आफूहरु पदमा रहँदासम्म आफैंसँग राख्थे । तर, वास्तविकता के हो भने– न सांसदहरुले चाहेकै भरमा कूटनीतिक राहदानी पाउँछन्, न आफू पदमा रहुन्जेल आफूसँग राख्न पाउँछन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कूटनीतिक राहदानी सांसदहरुका लागि सुविधा हो, उनीहरुको अधिकार होइन । सुविधा त आवश्यकताका आधारमा पाउने हो, खाँचो महसुस भएपछि मात्रै राज्यले दिने हो ।

यत्ति भनिसकेपछि सांसदहरुले कसरी पाउँछन् त कूटनीतिक राहदानी ? अब यो पनि बताउँछु । 

सांसदहरुले के के सुविधा पाउँछन् भनेर संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ मा प्रष्टै लेखिएको छ । ऐनको दफा दफा १३ मा रहेको राहदानी सुविधा सम्बन्धि व्यवस्थामा भनिएको छ– संघीय संसदको कामको सिलसिलामा वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशको भ्रमणमा जाँदा पदाधिकारी र सदस्यलाई कूटनीतिक राहदानी दिइने छ । 

र, प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सभामुखले र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले कूटनीतिक राहदानी दिन राहदानी विभागलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले न कुनै देशमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउन लागेको छ, न संसद सचिवालयले नै । प्रश्न यहीँ उठेको हो । कुनै पनि सरकारी कार्यक्रम छैन । तर, सांसदहरुले कूटनीतिक राहदानी चाहेका छन् । 

सांसदहरुले कूटनीतिक राहदानीका लागि सिफारिस माग्न थालेपछि सभामुखले सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई बोलाए । र, विगतमा भएका दुरुपयोगको उदाहरण दिँदै रेड पासपोर्टको दुरुपयोग कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरे । 

कस–कसले, कसरी पाउँछन्, रेड पासपोर्ट ? अनि विगतमा कुन कुन सांसदले रेड पासपोर्टको दुरुपयोग गरे ? केहीबेरमा भन्छु । भिडियो हेरिरहनु होला । अब नेपालले कति प्रकारका पासपोर्ट दिन्छ, त्यसबारेमा छोटो जानकारी लिऔं । 

राहदानी ऐन २०७६ को दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारले ४ प्रकारका राहदानी उपलब्ध गराउँछ । 
१ कूटनीतिक राहदानी 
२ विशेष राहदानी 
३ सर्भिस राहदानी 
र 
४ साधारण राहदानी 

यही व्यवस्था अनुसार कस कसले कूटनीतिक राहदानी पाउँछन् भनेर  राहदानी नियमावलीले स्पष्ट पारिदिएको छ । कूटनीतिक राहदानी पाउनेहरुको सूचीमा सांसदहरु पनि पर्छन् । कस्तो अवस्थामा रेड पासपोर्ट पाउने हो भनेर पनि नियमावलीले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । 

सबैभन्दा पहिले विदेश जाने प्रयोजन खुल्नु पर्छ, त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा राहदानी विभागले कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउँछ । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने विदेशबाट फर्केको एक महिनाभित्र त्यस्तो पासपोर्ट विभागमै फिर्ता बुझाउनु पर्छ । 

हाम्रा सांसदहरुको अभ्यास र परम्परा त के छ भने विदेशबाट फर्केपछि होइन, पदबाट हटेपछि मात्रै रेड पासपोर्ट फिर्ता गर्छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था । जेनजी आन्दोलनकै कारण गत भदौ २७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । केही दिन त विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले संसद पुनस्र्थापना भइ पो हाल्छ कि भनेर पर्खिए । जब संसद पुनस्र्थापना नहुनेमा ढुक्क भए, त्यसपछि मात्रै सांसदहरुले धमाधम आफूहरुसँग रहेको रातो पासपोर्ट संसद सचिवालयमा बुझाउन थाले । संसद विघटन हुनु अगावै फिर्ता गर्न उनीहरुलाई कसले रोकेको थियो ? विदेश जानुपर्दा भीआईपीहरुले एकै दिनमा पासपोर्ट पाइहाल्छन् भने आफूसँगै राखिरहनुपर्ने कारण के थियो ? हो, त्यस्तै अवस्था अब पनि नआउला भन्न सकिन्न । सांसदको शपथ लिएको एक महिना भित्रै रातो पासपोर्ट लिन सांसदहरु हतारिनुको कारण के त ? 

अहिले संसदमा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाई बहुमत छ, अर्थात रास्वपाका मात्रै १८२ सांसद छन् । सभामुख पनि रास्वपाकै छन् । अनि सांसदहरुलाई स्वतः रातो पासपोर्ट वितरण गर्दा पाउनेमा सबैभन्दा बढी रास्वपाकै सांसद हुने छन् । सांसदहरु जुनसुकै पार्टीका हुन्, कसैबाट पनि रातो पासपोर्टको दुरुपयोग हुनु हुँदैन । सायद सभामुखको चाहना यही हुनुपर्छ । हाम्रो पनि चाहना हो– कुनै पनि सांसदले रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । 

विगतमा दुरुपयोग भयो । त्यसैले त्रास बढेको हो । विगतमा सांसदले मात्रै होइन, केही नेता र सांसदका आफन्तले पनि रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरे । यतिसम्म कि, मानव तस्करीमा समेत रातो पासपोर्टको प्रयोग गरियो । प्रयोग पनि के भन्नु, दुरुपयोग गरियो । 

कस–कसले दुरुपयोग गरे रेड पासपोर्ट ?

कांग्रेसका नेता हुन् धनराज गुरुङ । विशेष महाधिवेशन अघिसम्म त उनी उपसभापति नै थिए । कांग्रेसबाट सांसद बने, मन्त्री पनि भए । सुशासनका चर्का भाषण गर्छन् धनराजले । अघिल्लो संसदमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि चर्को स्वरमा सहकारी ठगीको आरोप लगाउने एक जना धनराज पनि थिए । तर, त्यहीबेला उनीमाथि पनि सहकारी ठगीको आरोप लाग्यो । उस्तै उस्तै आरोपमा रवि जेल जानुपर्यो, तर, धनराज सत्ताको आडमा जोगिए ।

उनै धनराजमाथि यसअघि रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक राहदानी) दुरुपयोग गरेको गम्भीर आरोप लागेको थियो । धनराज कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगमा विवादमा तानिएको २०५० सालमा हो । प्रहरी अनुसन्धानले कूटनीतिक पासपोर्ट दुरुपयोग भएको पत्ता लगाएपछि सरकारले २०५५ सालमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव श्रीकान्त रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाएर थप अनुसन्धान गरेको थियो ।

कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगबारे जाँचबुझ गर्न २०५६ मा पूर्वन्यायाधीश झुलेन्द्रप्रसाद छतकुलीको नेतृत्वमा अर्को आयोग पनि गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला लमजुङ–१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद रामचन्द्र अधिकारीको कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी ओखलढुंगाका अमिर गुरुङलाई उपलब्ध गराएको आरोप धनराजमाथि लागेको थियो । रेग्मीको समिति र छत्कुली आयोग, दुवैको प्रतिवेदनमा धनराजको नाम समावेश थियो । तिनै प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । त्यतिबेला विशेष अदालतबाट धनराजले सफाइ पाए । तर, धनराजलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलामा अख्तियारले चित्त बुझाएन । यो मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्यो । सर्वोच्चबाट पनि धनराज चोखिए । 

२०८१ कात्तिकमा एमाले नेता एवम् कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री लीलाबल्लव अधिकारी जापानको इमिग्रेसनबाट फर्काइए । उनी रातो पासपोर्टमै जापान गएका थिए । तर, उनी सहभागी हुने कार्यक्रम र उनीसँगै गएका अन्य व्यक्तिहरुलाई जापानले प्रवेश दिएन । अधिकारी नेपाल आएपछि पक्राउ पनि परे । उनलाई पनि सत्ताको आडमा उन्मुक्ति दिइयो । 

धनराज र लीलाबल्लव मात्रै होइन, रातो पासपोर्ट काण्डमा अन्य थुप्रै सांसदहरु पक्राउ परे । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ वैशाख २८ गते तत्कालीन सांसदहरू शिवपूजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव, गायत्री साह, नारदमुनि राना लगायतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर नै दायर गर्यो । संसद सदस्यको हैसियतमा प्राप्त कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरूपयोगको गरेको आरोपमा अख्तियार र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरेका थिए। त्यही अनुसन्धानका आधारमा अख्तियारले २०६८ वैशाख २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले पूर्वसांसदहरू शिवपूजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गर्यो भने अन्यलाई सफाइ दियो। उनीहरूलाई विशेषले कूटनीतिक राहदानी दुरूपयोग गरेको ठहर गरी जनही तीन महिना कैद र १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।

पूर्वसभासद् शिवपूजनको राहदानीमा केदारनाथ शर्मा भन्ने व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएका थिए । त्यस्तै, पूर्वसभासद् विश्वनाथप्रसाद साहको राहदानीबाट पृथ्वी छन्त्याल नाम गरेका व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएका थिए। सुरुमा, तत्कालीन सभासद्वय गायत्री साह र बिपी यादवलाई २०६८ वैशाख ६ मा पक्राउ गरेको सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा थप दुई सभासद् शिवपूजन राय र नारदमुनि राना पनि अनुसन्धानमा तानिएका थिए । त्यतिबेला, उनीहरुमाथि आरोप थियो– रातो पासपोर्टलाई मानवतस्कारीका लागि प्रयोग गरियो ।

सरकारी कार्यक्रमका नाममा रातो पासपोर्ट लिएर विदेश पुग्ने र उतै लुक्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य छ । कतिपय सांसद, मन्त्री र नेताहरुले सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा आफ्ना मान्छे भन्दै समावेश गर्न लगाउँछन्, नाम समावेश भएपछि रातो पासपोर्ट पाउँछन्, रातो पासपोर्ट पाएपछि सहजै भिसा पाउँछन् अनि विदेश उड्छन् । जो जो विदेश उड्छन्, उनीहरुबाट तिनै नेता, सांसद र मन्त्रीहरुले लाखौं रकम असुल्छन् । 

सबैले यसो गर्छन् भन्ने होइन । तर, रातो पासपोर्ट बाहक हाम्रै केही सांसदहरुले गरेको बद्मासीले झस्काइदिएको छ । फेरि पनि पहिले जसरी नै रातो पासपोर्टका नाममा मानव तस्करी हुने पो हो कि भन्ने आशंका उब्जाइदिएको छ । होइन भने, सरकारी कामका लागि सांसदहरुले रातो पासपोर्ट पाइहाल्छन् । विदेश जान पाइहाल्छन् । यसमा द्विविधा नै भएन । तर, विदेशमा रहेका आफन्तलाई भेट्न, आफूसम्बद्ध राजनीतिक दलका र गाउँ टोलका नाममा खुलेका संस्थाका कार्यक्रममा जानकै लागि सांसदहरुलाई हतार भएको पो हो कि ? 

सांसदहरुले पनि सोचून्, सांसदहरुलाई बोलाउनेले पनि सोचून्, समय बदलिएको छ । पुराना दलहरुका कारण झाँगिएको बेथिति र विकृति हटाउन जनताले नयाँ दललाई मत दिएका छन् । नयाँ दलका सांसदले त यसलाई बिर्सन हुँदैन नै, पुराना दलका सांसदले पनि विगतमा भएका कमीकमजोरी दोहोर्याउने दुस्साहस गर्नु हुँदैन ।