अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिलाई दबाब किन ?

काठमाडौँ । सरकारले चौबीस घण्टाको अन्तरालमा ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संविधानका जानकारहरुसँग परामर्श गर्दैछन् । पौडेलले यसअघि जेनजी आन्दोलनका बेला पनि संविधानका जानकारहरुलाई शीतलनिवास बोलाएर छलफल गरेका थिए । त्यतिबेला बोलाइएका अधिकांशलाई आज पनि शीतलनिवास बोलाइएको छ ।

सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी बजारमा दुईथरि चर्चा भइरहेको छ ।

Watch On

पहिलो– संसद बोलाएर विधेयक ल्याउनु पर्थ्यो, सदनको मर्यादा नै मिचियो ।

दोस्रो– सरकारले तत्काल काम गर्नुपर्ने छ, सदनमा विधेयक लगेर कानुन बनाउन समय लाग्छ ।

पहिलो तर्क विपक्षीहरुको हो । दोस्रो सरकार पक्षको ।

दुई दिनदेखि मुलुकको राजनीति यिनै दुई तर्ककको वरिपरि घुमिरहेको छ । विपक्षी दलहरुले मोर्चाबन्दी गरेका छन्, सत्तारुढ दलले पनि आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको छ । अनि आफूलाई संविधान र कानुनका जानकार भन्नेहरुले पनि आ आफ्नो तर्क विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

गत साता, अघिल्लो दिन सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गरिदिए । भोलिपल्ट फेरि सरकारले अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस गर्यो, उनले सिफारिस बमोजिम आह्वान भइसकेको अधिवेशन स्थगन गरिदिए ।

यसमा राष्ट्रपतिको चित्त बुझेको थिएन ।

लगत्तै सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्यो ।

संसद् अधिवेशन सम्मुखमा छ, अध्यादेश टेबलमा छ । यसको अर्थ सरकारले जस्ताको तस्तै जारी गर्न भनेको छ । अर्कोतिर विपक्षी दलहरुले सदन रोकेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले के गर्लान् ? धेरैको चासो छ ।

यसरी सबैको चासो बढाउने अध्यादेश के के हुन् ? तिनका बारेमा पनि बुझौं ।

सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेश 
१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश 
– संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने
– बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने 
२. सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश 
– बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने
– इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने 
– समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने 
३. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश 
– विश्वविद्यालय÷प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने 
– नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने 
४ केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश  
– २० वटा कानुन संशोधन गर्ने
– भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने  
५ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश  
– राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था
६ सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश  
– सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने

स्वाभाविक रुपमा कानुन संसदबाट बनाउनुपर्छ । प्रक्रियागत रुपमा संसदबाट कानुन बनाउँदा समय लाग्छ । सरकारलाई अहिले नै कानुन चाहिएको छ, प्रक्रिया अपनाउँदा समय लाग्छ । त्यसैले त संविधानमै अध्यादेशको व्यवस्था राखिएको हो । अहिले सरकारले पनि त्यही गरेको हो । तर, यसमा कतिपयले नियत भिडाउन खोजेका छन् ।

अध्यादेश भन्नासाथ आलोचना गरिहाल्ने कि त्यसका उद्देश्य पनि हेर्ने ? अहिलेको प्रश्न यही हो ।

अध्यादेशका उद्देश्य हेर्दा नराम्रो लाग्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकार परिणाम दिने गरी काम गर्न चाहन्छ,  भएका कानुनले सहयोग गर्दैन । सरकार परिणाम दिने काम गर्न चाहन्छ, राज्य संयन्त्रले साथ दिँदैन । यही भएर बालेन सरकारले एकसाथ ६ वटा अध्यादेश ल्याएको हो । कारण यही हो, उद्देश्य यही हो, नियत भने पनि यही हो ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ । नगर्ने हो भने फिर्ता गर्नुपर्छ । अहिले अध्यादेश जारी गर्दा विपक्षीले सरकारसँगै राष्ट्रपतिको पनि आलोचना गर्नेछन्, नगर्ने हो भने सरकार र राष्ट्रपतिसँगको दूरी बढ्ने छ । अझ असजिलो त के छ भने अध्यादेश जारी नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिले त्यसको कारण खुलाउनुपर्ने हुन्छ, जसले सरकारलाई झनै चिढ्याउन सक्छ । सरकारसँग सम्बन्ध नचिढ्याउन पनि राष्ट्रपतिले शीतलनिवास पुगेका ६ वटा अध्यादेश जारी गर्नु उचित हुन्छ । सम्भवतः संविधानका जानकारहरुले राष्ट्रपतिलाई यही सुझाव दिने छन् । 

विगतका अभ्यासः जसरी पनि राष्ट्रपति विवादमा

के देशमा पहिलो पटक अध्यादेश जारी हुन लागेको हो ? यो पनि होइन । बहुदल आएपछि पटक पटक अध्यादेश जारी भएका छन् । कतिपय अध्यादेश सदनबाट अस्वीकृत पनि भएका छन्, कतिपय अध्यादेश जारी गरेर पनि फिर्ता लिइएका छन् । समग्रमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म सयौं अध्यादेश जारी भएका छन्, सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेका छन्, राष्ट्र प्रमुखले जारी गरेका छन्, बहुदलकालमा होस् कि गणतन्त्रकालमा ।

धेरै अगाडि जानै पर्दैन । पछिल्ला ५ वर्षको मात्रै रेकर्ड हेर्यो भने सरकारको चाहनामा पटक पटक अध्यादेश जारी भएका छन् । यतिसम्म कि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै समेत अध्यादेश ल्याइएको छ । ओलीले सदन अन्त्य गरेर ल्याएको नागरिकता अध्यादेश त सर्वोच्चले नै खारेज गरिदिएको थियो । कहिले पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको छ, कहिले जुटाउन । कहिले संवैधानिक परिषदमा बहुमत जुटाउन अध्यादेश ल्याइएको छ, कहिले कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री र उनी नेतृत्वको सरकार वा दलको चाहनामा अध्यादेश ल्याइएको छ ।

अघिल्लो पटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी आलोचनामा परिन् । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्दा गत वर्ष वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकै आलोचना भयो ।

कार्यकारी सरकार हो, सरकारसँग राजनीतिक दल हुन्छ, गठबन्धन हुन्छ । त्यसैले पनि राष्ट्रपति एउटा तोकिएको दायरामा हुन्छन्, सीमामा हुन्छन् । सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्दा उनको जति आलोचना हुन्छ, त्यो भन्दा बढी आलोचना अध्यादेश फिर्ता गर्दा हुन्छ ।

संविधानको धारा ११४ मा ‘सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था उनको विवेक प्रयोगका लागि राखिएको होइन, उनको सम्मानका लागि राखिएको हो । अहिले कतिपयले ‘सक्नेछन्’ भनिएको छ, ‘गर्नुपर्ने’ त भनिएको छैन नि भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । संविधानका जानकारहरुका अनुसार, विशेष परिस्थितिमा बाहेक राज्य सञ्चालनका नियमित काममा यस्ता तर्कको कुनै अर्थ हुँदैन ।

अहिले अध्यादेश जारी भए पनि केही दिनभित्रै सुरु हुने संसदमा सरकारले पेश गर्नुपर्ने छ । साठी दिनभित्र संसदले पारित नगरे अध्यादेश आफैं खारेज हुने छ ।

त्यसो भए आलोचना किन त ? 

अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक अंगका आधा दर्जन पद रिक्त छन् । संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषदले पूर्णता त पाएको छ, तर, सर्वसम्मतिको सम्भावना कमजोर देखिएको छ । किनभने परिषदका दुई सदस्य– विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सरकारको ‘फेवर’मा नरहन सक्छन् । त्यसैले सरकार बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न खोजेको हो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत २० वटा भन्दा बढी कानुन एकै साथ संशोधन गर्दै छ । त्यसरी संशोधन गर्दा ‘सर्भिस डेलिभरी’मा सजिलो हुनसक्छ । यसमा अन्य दलहरुको खासै आपत्ति नहोला ।

तर, राजनीतिक नियुक्तिहरुको ‘पदमुक्ति’  र नयाँ नियुक्तिमा भने धेरैको चासो छ । राजनीतिक नियुक्ति पाएका झण्डै १२ सयको पद एकैचोटी जान सक्छ । यसअघि नियुक्ति कस कसले र कसरी पाएका थिए ? सायद यसको जवाफ भनिरहन नपर्ला ।

सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर नियुक्ति लिएकाहरुको पद जाने भएपछि नियुक्ति पाएकाहरु मात्रै होइन, नियुक्ति दिलाउनेहरु समेत तिल्मिलाएका छन् । उनीहरुले कानुनी छिद्र र संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गरिरहेका छन्, व्याख्या गर्न लगाएका छन् ।

सामान्यतया राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुले सरकार फेरिएसँगै पद त्याग गर्नुपर्ने हो । रास्वपाले चुनाव लगत्तै त्यसरी नियुक्ति लिनेहरुलाई मार्ग प्रशस्त गर्न भनेकै हो । सरकारले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा आग्रह गरेकै हो । तर, नयाँ सरकार बनेको एक महिना बित्दा समेत केही पदाधिकारीहरुले बाहेक पद त्याग नगरेपछि सरकार सामूहिक रुपमा पदमुक्त गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

हो, सिधा भन्न सकिन्छ– विगतमा ओली, देउवा र प्रचण्डले नियुक्त गरेका पदाधिकारीबाट अहिले रास्वपा सरकारले अपेक्षाकृत परिणाम दिन सक्दैन । ती पदाधिकारीबाट सरकारले आवश्यक सहयोग पनि पाउन सक्दैन । यति मात्रै होइन, राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने हुन्छ, योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति दिनुपर्ने हुन्छ । मेरिट र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति दिइनुपर्छ । अनि मात्र सरकारले चाहेजस्तो परिणाम आउन सक्छ, सरकारका सबै निकायको काम प्रभावकारी हुनसक्छ ।

अहिले रास्वपा सुविधाजनक बहुमतमा छ । उसले आफूले चाहेजस्तो कानुन सदनबाट पनि बनाउन सक्छ । चाहेजस्तो अध्यादेश ल्याउन पनि सक्छ । कम्तीमा यो संसद रहँदासम्म सरकार रास्वपाकै हुने छ । कानुन बनाउँदा होस् वा अध्यादेश ल्याउँदा, त्यसको जस अपजस रास्वपाले पाउने हो । यसमा न राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउनु उचित हुन्छ, न उनलाई दबाब दिनु नै हितकर हुन्छ ।