आफैँलाई ठेक्का पार्न ई–बिडिङको सरकारी सिस्टमै नै ह्याक गर्ने पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायी अर्थात ठेकेदारप्रति नेपालमा आम बुझाइ राम्रो छैन । धेरैले भन्छन्– ठेकेदारले समयमा कामै गर्दैनन्, नेता र मन्त्रीलाई रिझाएर पैसा कुम्ल्याउँछन्, समय थप्दै जान्छन्, पैसा थाप्दै जान्छन् । कतिपय ठेकेदारविरुद्ध त जनताले प्रदर्शन समेत गरिरहन्छन् । 

विकास निर्माणका आयोजनामा ठेकेदारले जालझेल गर्छन्, केही घटनाक्रमले त्यो देखाएको पनि छ । जालझेल ठेक्का पाएपछि मात्रै होइन, ठेक्का पाउनुअघि पनि हुन्छ– कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख एवम् पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहितका व्यक्तिहरुको पक्राउले त्यही देखाउँछ । 

Watch On

विक्रम पाण्डेसहित ७ जना किन पक्राउ परे ? उनीहरुको कसुर के के हो ? एकै छिनमा भन्छु । त्योभन्दा पहिला नेपालको ठेक्का प्रणालीका बारेमा छोटकरीमा बुझौं । 

सरकारले आयोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि ठेक्का आह्वान गर्छ । सम्बन्धित कार्यालयहरुले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी ठेक्का आह्वान गर्छन्, त्यसैलाई भनिन्छ टेण्डर । नेपालमा पहिले यो ठेक्का प्रक्रिया कागजी हुन्थ्यो, आफैं उपस्थित भएर शिलबन्दी गरेर बुझाउनुपथ्र्यो । तर, २०७३ वैशाखदेखि ठेक्का प्रणाली अर्थात टेण्डर सिस्टम फेरिएको छ । सरकारले विद्युतीय रुपमा कोटेशन आह्वान गर्छ, योग्यता पुगेका निर्माण कम्पनीहरुले अनलाइन बोलपत्र भर्छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट लगइन आईडी र पासवर्ड बाहकले टेण्डर भर्छन् । पहिले मिलेमतोमा सीमित ठेकेदारले मात्रै टेण्डर भरे भनेर ई बिडिङ सिस्टम ल्याइएको हो । जसले जहाँबाट पनि बिड गर्न सक्ने गरी यो प्रणाली सुरु गरिएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य हो– पारदर्शिता र योग्यता पुगेका निर्माण कम्पनीको सहभागिता । 

तर, लागेको बानी कहाँ छुट्थ्यो ? पहिले मिलेमतोमा, आफ्नो घेराभन्दा बाहिरकालाई कार्टेलिङ गरेर सहभागी हुनै नदिने केही निर्माण व्यवसायीले ई बिडिङमा पनि कब्जा जमाउन खोजे, त्यसको उपाय रचे । अनधिकृत रुपमा रुपमा सरकारी ठेक्कामा पहुँच पुर्याएर अर्बौंको ठेक्का कब्जा गर्न थाले । हो, यही तथ्यको पर्दाफास भएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अहिले यसमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । त्यही क्रममा पक्राउ परेका हुन् राप्रपा नेता एवम् पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे । 

पाण्डे मात्रै होइनन्, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन प्रणाली ह्याक गरी गोप्य डेटामा पहुँच पुर्याउँदै ठेक्का हत्याएको आरोपमा पक्राउ पर्नेको संख्या दिनदिनै बढ्दै छ। कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डे एक साताअघि पक्राउ परे । उनीसँगै भिषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ र चपुर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक अमृत बोहरा पनि समातिएका छन् । दिवाकर देउजा, सञ्जय भट्ट, भरत धामी, सागर कटुवाल, जीवनकुमार दास र भास्करराज अर्याल लगायत पनि पक्राउ परिसकेका छन् । अहिलेसम्म सात जना व्यवसायी पक्राउ परिसकेका छन्, र उनीहरुका केही सहयोगीलाई पनि सीआईबीले समातेर केरकार गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हरेक निर्माण कम्पनीलाई आफ्नै युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउँछ । यसको अर्थ उनीहरुले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरेर बोलपत्र दर्ता गर्छन् । अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरुले त्यसलाई हेर्छन् र ठेक्काको निर्णय गर्छन् । 

तर, विक्रम पाण्डेसहितका व्यवसायीहरुले भने सरकारी साइट नै ह्याक गरी अन्तिम समयमा अरुको बोलपत्र हेर्ने र त्यो भन्दा कममा आफ्नो बोलपत्र पेस गरी ठेक्का हत्याउने गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार, रौताहा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले करिव एक वर्षअघि गरेको उजुरीमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा साइट नै ह्याक गरी ठेक्कामा कब्जा जमाउने गिरोहको पर्दाफास भएको हो । र, यो प्रकरणलाई बाहिर ल्याउने विषय थियो– सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले आह्वान गरेको बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ठेक्का । 

रौताहाले आफ्नो आवेदन नै प्रणालीबाट मेटिएको भन्दै उजुरी दियो । सार्वजनिक खरिद कार्यालयकै कर्मचारीले आफ्नो आवेदन मेटिदिएको उसको आरोप थियो । तर, जब सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन थाल्यो, त्यसमा देखियो– रौताहाकै युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरेर आवेदन मेटाइयो । अर्थात् जसले आवेदन दियो, उसैले मेटाइदियो । झट्ट सुन्दा यो विश्वसनीय थिएन । विश्वास नलागे पनि रौताहाको आईडीबाट एकैपटक स्वदेश र विदेशका गरी १२ वटा फरक–फरक आईपी एड्रेस प्रयोग गरेर फेरबदल गरिएको भेटियो । यो घटना १७ अप्रिल २०२५ को बिहान ११ बजेर ५० मिनेट जाँदाको हो । कार्यालयले २०८२ जेठ १३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिले यही भन्छ । 

जसले उजुरी गर्यो, उसैको आवेदन फेरबदल र डिलिट किन भयो त ? त्यसपछि नयाँ प्रश्न सुरु भयो । त्यही प्रश्नको जवाफ खोज्न नयाँ तरिकाले अनुसन्धान सुरु भयो । र, अनुसन्धानका लागि कार्यालयले प्रहरीलाई जिम्मा दियो । यही क्रममा पक्राउ परे बिक्रम पाण्डे र अन्य व्यवसायीहरु । बीपी राजमार्गसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रकरण मात्रै होइन, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको १० अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा समेत यस्तै छेडखानी भएको हुनसक्ने कार्यालयको अनुमान छ र त्यसमा पनि अनुसन्धानका लागि कार्यालयले प्रहरीलाई नै आग्रह गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुई वटा ठेक्का प्रक्रियामा भएका गडबडीबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई भन्यो, प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पनि गडबडी भएको देखिएको छ । पक्राउ परेकाहरुको बयान अनि बरामद गरिएका केही उपकरण अनि सर्भरको हिस्ट्री हेर्दा अरु ठेक्का पट्टामा पनि यस्ता हत्कण्डा भएको हुनसक्ने अनुमान छ । प्रहरी भन्छ– अनुसन्धान जारी छ, केही दिनमा विस्तृतमा आउला । 

साइबर र संगठित अपराधको मुद्दा 

अहिलेसम्मको निष्कर्ष हो, साइट ह्याक गरियो । ह्याकर प्रयोग गरेर, अर्काको डेटामा पहुँच पुर्याउनु आफैंमा अपराध हो । यसमा एक दुई जना मात्रै नभई योजनाबद्ध रुपमा गिरोहकै संलग्नता भएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ । त्यसैले त सीआईबीले हरेक दिनजसो आरोपीहरु समातिरहेको छ । 

पक्राउ परेकाहरुमाथि प्रहरीले साइबर क्राइम र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यही कसुरमा अदालतमा मुद्दा लैजाने तयारी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा केही व्यवसायीमाथि अनुसन्धान भइरहेकै बेला सतहमा आएको यो प्रकरणले निर्माण व्यवसायीहरुमाथि आशंका बढाएको छ । के निर्माण व्यवसायीहरुले आफूलाई निर्दोष सावित गर्न सक्लान् ? 

आशंका व्यवसायीहरुमाथि मात्रै होइन, सरकारी कर्मचारीमाथि पनि छ । सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोबिना सरकारी साइट ह्याक गर्न कसरी सम्भव भयो ? त्यसमाथि पनि सीमित ठेक्कामा अनि सीमित व्यवसायीको युजर आइडी र पासवर्ड कसरी चुह्यो ? प्रश्न यो पनि छ । फेरि ई बिडिङमा प्रश्न उब्जिएको यो पहिलो पटक पनि होइन । 

संसद् भवनको ठेक्कामै छ शंका

सिंहदरबारमा संघीय संसद भवनको निर्माण जारी छ । निर्माणाधीन भवनमै सांसदहरुले शपथ लिए । संसदको बजेट अधिवेशन पनि त्यही निर्माणाधीन भवनमै हुने छ, मल्टिपर्पोज हलमै बस्ने छ बैठक । ३ वर्षमा निर्माण सक्ने गरी २०७६ असोजदेखि निर्माणाधीन यो भवन साढे ६ वर्ष बित्दा पनि बनिसकेको छैन । यसको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले जसरी प्रश्न उब्जाइरहेको छ, यसको ठेक्का प्रक्रियामा पनि उत्तिकै प्रश्न छ । कतिपय निर्माण कम्पनीले त यसको ठेक्का पाएको ‘तुँदी कन्स्ट्रक्सन’ले ‘ईबिडिङ’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाई ठेक्का पाएको आरोप लगाएका छन् ।

जसले ई बिडिङसँग सम्बन्धित सफ्टवेयरको जिम्मा पायो, उसैले अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएको आरोप व्यवसायीले यसअघि नै लगाएका थिए । संसद भवन निर्माणका लागि १० वटा कम्पनी ठेक्कामा सहभागी भए पनि ठेक्का तुँदीले पायो । ६ पटक म्याद थपियो, अझै काम सकिएको छैन । चिनियाँ, भारतीय अनि जोइन्ट भेन्चरका नेपाली कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदा तुँदीलाई नै ठेक्का दिइनुमा कहीँ कतै मिलेमतो थियो भनेर भन्नेहरु छन् । सुरुमा केही व्यवसायीले गुनासो गरे, अनुसन्धान भएन, पछि तुँदीले समयमा काम सकेन, त्यसमा पनि अनुसन्धान भएन । मिलेमतोमा भएकाले अनुसन्धान नै नभएको कतिपयको आरोप छ ।

‘ईबिडिङ’ सम्बन्धी सफ्टवेयरको रेखदेख गर्ने जिम्मा सन् २०१८ मा डिजी मार्केट इन्टरनेशनल नामक कम्पनीले पाएको थियो । यो कम्पनीले सन् २०२३ सम्म उक्त सफ्टवेयर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो । सरकारले आफ्नो सफ्टवेयरको जिम्मेवारी निजी अनि विदेशी कम्पनीलाई दिँदा उतिबेलै प्रश्न उठेको थियो । डिजी मार्केट इन्टरनेसनल सफ्टवेयर कम्पनीका प्रमुख आदित्य झा नेपालीमूलका क्यानेडियन नागरिक हुन् । डिजी मार्केटका बारेमा बारम्बार प्रश्न उठेपछि सरकारले सन् २०२३ मा उक्त कम्पनीलाई जिम्मेवारीबाट हटायो । जब सफ्टवेयरको जिम्मेवारी अर्को कम्पनीलाई दिइयो, त्यसपछि अघिल्लो कम्पनीले गरेका अनधिकृत गतिविधिको खुलासा हुन थाल्यो ।

नेपालको ठेक्का प्रणाली पनि गज्जबको छ । जसले तोकिएको रकममा कमभन्दा कममा बोलपत्र दाखिला गर्छ, उसैले ठेक्का पाउँछ । तोकिएको समयभित्रै निर्माण सक्ने ग्यारेन्टी कुनै पनि ठेक्कामा खोजिँदैन । तोकिएको समयमा काम नसकिँदा लागत बढ्दै जान्छ, त्यसमा कसैको ध्यान पुग्दैन । लागत बढाउँदै जाँदा कस कसलाई फाइदा पुग्ला ? 

यतिमात्रै हो र ? जसलाई ठेक्का दिन चाहेको हो, उसैलाई फिट हुने गरी सर्तहरु तय गरिन्छ । कम प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने उद्देश्य राखिन्छ । सकेसम्म अरुलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनै नदिने, भइहाले पनि विभिन्न बाहनामा आफूले चाहेकैलाई ठेक्का दिने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसैले हो, कुनै पनि आयोजना समयमा नबन्ने अनि बनिहाले पनि कमसल बन्ने । राज्यको पैसा खर्च भएकै हुन्छ, समय लम्बिँदा त खर्च झनै बढ्दै जान्छ । समय बढाउनु पनि भ्रष्टाचार हो, मिलेमतोमा सर्त तय गरिनु पनि भ्रष्टाचार हो अनि कमसल बन्नु पनि भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनमै समस्या छ । त्यो भन्दा समस्या त ठेक्का लिने र दिनेमा छ । के अझै पनि यही प्रवृत्ति हेर्दै बस्ने हो र ?