नेभिगेशन
मुख्य समाचार

राष्ट्रपतिले किन फिर्ता गरे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ?

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासले आज उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा फिर्ता पठाएका हुन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषदमै फिर्ता गरेको जनाएका छन् ।

Ncell
Extreme Energy

राष्ट्रपतिको कार्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– सम्वत् २०८३।०१।१४ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधी, पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयबस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छ ।

फिर्ता पठाउनुको कारण पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधान बमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधी) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मिति २०८२।०३।२५ मा पेश भएकोमा सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाईएको, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२।०८।०२ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधी, पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी नभएकोसमेत स्मरण
गराउँदै सम्वत् २०८३।०१।१४ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधी, पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयबस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छ ।’

Sambaidhanik-adhyadesh-1777810251.jpeg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कडाइ– एनसेललाई स्पष्टीकरण, अवैध वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कडाइ– एनसेललाई स्पष्टीकरण, अवैध वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, उपभोक्ताको हित संरक्षण र अवैध गतिविधि नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारपछि सरकारी कार्यालयमा अनुशासन अनुगमन तीव्र, ११ हजार कर्मचारी कारबाहीको दायरामा

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारपछि सरकारी कार्यालयमा अनुशासन अनुगमन तीव्र, ११ हजार कर्मचारी कारबाहीको दायरामा

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता सरकारी कार्यालयमा अनुशासन कायम गर्ने तथा जनगुनासो सुनुवाइको प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ ।
बागमतीमा एमालेको सरकार गठनको दाबी, किरण थापामगरले बुझाए ६३ सांसदको हस्ताक्षर

बागमतीमा एमालेको सरकार गठनको दाबी, किरण थापामगरले बुझाए ६३ सांसदको हस्ताक्षर

बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किरण थापामगरले प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका छन्।
रास्वपाले संसदीय दलको विधान संशोधन गर्न बनायो कार्यदल

रास्वपाले संसदीय दलको विधान संशोधन गर्न बनायो कार्यदल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएको छ । प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको हो ।

भर्खरै