नेभिगेशन
विदेशका कुरा

हर्मुजमा इरानको नयाँ नियन्त्रण नीति, प्रवेश गर्नुअघि ‘ट्रान्जिट अनुमति’ लिनुपर्ने

विश्व ऊर्जा आपूर्तिको सबैभन्दा संवेदनशील समुद्री मार्गमध्ये एक मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा इरानले आफ्नो नियन्त्रण थप कडा बनाउँदै जहाजहरूको आवागमनमा नयाँ ‘सार्वभौम’ नियम लागू गरेको छ । अब उक्त जलघाँटी पार गर्नुअघि सबै अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूले अनिवार्य रूपमा पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

रानको राज्य सञ्चालित प्रेस टिभीका अनुसार नयाँ प्रणालीअन्तर्गत हर्मुज हुँदै यात्रा गर्न चाहने शिपिङ कम्पनीहरूले पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी (पिजिएसए) सँग सम्बन्धित निकायबाट विद्युतीय निर्देशन प्राप्त गर्नुपर्नेछ । ती निर्देशनहरूमा अद्यावधिक नियमहरू, मार्गसम्बन्धी मापदण्ड र पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू समावेश हुनेछन्, जसलाई सबै जहाजहरूले अनिवार्य रूपमा अनुसरण गर्नुपर्नेछ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यस नयाँ प्रोटोकलअनुसार जहाजहरूले जलघाँटीमा प्रवेश गर्नुअघि ‘ट्रान्जिट अनुमति’ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । इरानी राज्य मिडियाले यसलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र लागू गरिएको ‘सार्वभौम शासन प्रणाली’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसले रणनीतिक समुद्री मार्गमाथि नियन्त्रण अझ सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

Ncell
Extreme Energy

यो कदम इरानका संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर घालीबाफले हालै जलमार्ग नियन्त्रणसम्बन्धी ‘नयाँ समीकरण’ लागू भइरहेको बताउनुभएको घोषणापछि आएको हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले युद्धविराम उल्लङ्घन र नाकाबन्दीमार्फत ऊर्जा ढुवानीको सुरक्षामा खतरा सिर्जना गरेको आरोप लगाएका थिए।

घालीबाफले इरानले हालको अवस्था राम्ररी बुझेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाका लागि विद्यमान यथास्थिति असहज रहेको दाबी गरेका थिए । उनका अनुसार इरानले अझै पूर्ण रूपमा आफ्नो कदम सुरु नगरेको अवस्थामा पनि वासिङ्टन दबाबमा रहेको सङ्केत देखिएको छ । यसैबीच, इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्स (आइआरजिसी) को नौसेनाले पनि क्षेत्रीय उपस्थितिलाई कडा बनाउँदै सबै जहाजहरूलाई नयाँ चेतावनी जारी गरेको छ ।

आइआरजिसीले तोकिएको समुद्री मार्गको कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिँदै कुनै पनि विचलन भए सैन्य कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । राज्य मिडियामार्फत जारी सन्देशमा आइआरजिसीले हर्मुज पार गर्ने जहाजहरूका लागि इरानले निर्दिष्ट गरेको कोरिडोर नै ‘एक मात्र सुरक्षित मार्ग’ भएको जनाएको छ । यस मार्गबाहिर जाने कुनै पनि प्रयास असुरक्षित हुने र त्यसको परिणामस्वरूप निर्णायक हस्तक्षेप गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

यी घटनाक्रम अमेरिकी रक्षामन्त्री पीट हेग्सेथको हालैको टिप्पणीसँगै बढेको क्षेत्रीय तनावको पृष्ठभूमिमा आएका हुन् । उनले व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षा लागि अमेरिकी प्रयासहरू यस क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका अन्य सैन्य गतिविधिभन्दा फरक रहेको बताएका थिए।

गत फेब्रुअरी अन्त्यदेखि नै इरानले समुद्री आवागमन नियन्त्रणलाई क्रमशः कडा बनाउँदै आएको छ । तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास र कच्चा तेलको प्रमुख ढुवानी मार्गका रूपमा रहेको हर्मुज जलघाँटीमा कुनै पनि अवरोध उत्पन्न हुँदा विश्वव्यापी व्यापार र ऊर्जा बजारमा ठूलो अनिश्चितता सिर्जना हुने खतरा रहने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसप्रति संवेदनशील बनेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप विदेशका कुरा
२५ सय नहुँदा सडकमै बच्चा जन्माउन विवश बबिता, सभ्य समाजलाई लज्जित पार्ने घटना

२५ सय नहुँदा सडकमै बच्चा जन्माउन विवश बबिता, सभ्य समाजलाई लज्जित पार्ने घटना

बुधबार मध्यराति, सुत्केरी ब्यथाले च्यापिसकेपछि आफ्नै पति र दुई आफन्तसहित अस्पताल पुगेकी एक महिलाले अस्पतालमा भर्ना नपाएर सडकमै बच्चा जन्माउनु परेको खबर जब सार्वजनिक भयो, त्यसले आफूलाई सभ्य...
रसुवा बाढीबाट पाँच जिल्लाका १६ हजार घरधुरी प्रभावित,  कुन स्थानीय तह कति ?

रसुवा बाढीबाट पाँच जिल्लाका १६ हजार घरधुरी प्रभावित,  कुन स्थानीय तह कति ?

बाढीका कारण उक्त क्षेत्रमा प्रभावित १६ हजार ११० घरधुरीमा रहेका ६४ हजार ३३५ जना छन् । “प्रत्यक्ष रूपमा बाढीका कारण सात हजार ५७०, आठ हजार ३१७ घरधुरी र...
नवनियुक्त उद्योगमन्त्री  दीपक कुमार साहद्वारा शपथ ग्रहण

नवनियुक्त उद्योगमन्त्री  दीपक कुमार साहद्वारा शपथ ग्रहण

नवनियुक्त उद्योग मन्त्री साहले बिहीबार नै शितल निवासमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् ।
रसुवा बाढीपछि नेपालले  हानि र नोक्सानी सम्बोधन कोषलाई पठाएको पत्रको जवाफ के आयो ?

रसुवा बाढीपछि नेपालले  हानि र नोक्सानी सम्बोधन कोषलाई पठाएको पत्रको जवाफ के आयो ?

विनाशकारी भोटेकोशी बाढीको तत्काल सम्बोधनका लागि नेपालले यही भदौ १५ गते लेखेको पत्रको जवाफ कोषले आज अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीलाई सम्बोधन...