किन बद्‍नाम भयो संघीयता ?

काठमाडौँ । करिब डेढ दशक पुरानो बलिउड सिनेमा ‘दबंग’मा एउटा गीत छ– ‘मुन्नी बद्नाम हुई डार्लिङ तेरे लिए।’ 

Watch On

सिनेमा नहेर्नेले पनि यो गीत रुचिपूर्वक हेरेका छन्, सुनेका छन् अनि रमाएका छन् । करोडौँ मान्छेको जिब्रोमै झुण्डिएको छ यो गीत । तर, कसैको चासो देखिँदैन– मुन्नी किन बद्नाम भई ? 

यो गीतको प्रसंग हो । तर, यो प्रसंग नेपालको संघीयतासँग ठ्याक्कै मिल्छ । कैयौँ नागरिकको बलिदानबाट आएको संघीयतालाई बद्नाम गर्न राजनीतिक दलहरू र तिनका नेता कम्मर कसेर लागेका छन् । हिजो जसले संघीयता ल्याए, आज उनीहरू नै संघीयतालाई पंगु बनाउन लागिपरेका छन् । 

संविधानअनुसार नेपालमा तीन तहका सरकार छन्– संघ, प्रदेश र स्थानीय । यी तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकारहरू यति अस्थिर बनेका छन् कि, कुन नेतालाई के मुड चल्छ, सरकार ढलिहाल्छ, नयाँ सरकार बनिहाल्छ । फेरि अर्को नेतालाई अर्को मुड चल्छ– प्रदेश सरकारमाथि प्रहार गरिहाल्छ । 

२०७९ मंसिरमा चुनिएको प्रदेशसभाको कार्यकाल अब करिव करिव चौध महिना बाँकी छ । कार्यकाल जम्मा चौध महिना बाँकी छ तर, अहिले प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने र गिराउने होडबाजी छ । सातमध्ये कुनै प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनिसके, कुनैमा बहुमत पु¥याउन खिचातानी छ । 

दलीय व्यवस्थामा, कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा मिलिजुली सरकार बन्न सक्छ, सरकार परिवर्तन हुनसक्छ । फेरिन सक्छ । तर, जुन गतिमा गठबन्धन र सरकार फेरबदल भइरहेको छ, यसले भने संघीयताकै बद्नाम गरिरहेको छ । 

संघीयताको जग मधेश आन्दोलन हो । आदिवासी जनजाति र थरूहट आन्दोलन हो । मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने सहमतिमा ती आन्दोलन रोकिएका थिए । तर, संघीयताको विषय यति पेचिलो बनिदियो कि पहिलो संविधानसभाले काम फत्ते गर्नै सकेन । संविधानसभाकै लागि दोस्रो पटक चुनाव भयो । त्यसपछि मात्रै संविधान बन्यो, संघीयतासहितको । 

सुरुमा त कति वटा प्रदेश बनाउने भन्नेमै सकस भयो । अन्तिममा सात प्रदेशमा सहमति भयो । 

२०७४ सालमा प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव भएपछि संघीयता औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आयो । संघीयता कार्यान्वयनमा त आयो, सँगै प्रदेश तहलाई बद्नाम बनाउने क्रम पनि सुरु भयो । 

पहिले कम्युनिस्टहरूको आलोचकले भन्ने गर्थे– चीनमा बादल लाग्यो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूले छाता ओढ्छन् । नेपालको संघीयतामा पनि यस्तै अर्को उखान बनेको छ– काठमाडौँमा बादल लाग्यो भने प्रदेश सरकारहरूमा झरी पर्छ । काठमाडौँमा कुनै दुई दलका शीर्ष नेता भेटिए भने मात्रै पनि प्रदेश सरकारहरूमा कम्पन सुरु भइहाल्छ । 

संघीयताको अर्थ हो– सबै तहका सरकार र सभाहरू संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय स्वतन्त्र छन् । तर, सात प्रदेशमा दर्जनौँ पटक सरकार फेरबदल हुँदा प्रदेश तहको सहमतिले भएका होइनन्, सबै सहमति केन्द्रमा हुन्छन्, प्रदेशमा त कार्यान्वयन मात्रै हुन्छ । 

उदाहरणका लागि, १७ असार २०८१ मा, काठमाडौँमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहमति भयो, त्यसको असर संघ सरकारमा मात्रै होइन, प्रदेश सरकारमा पनि प¥यो । 

जेनजी आन्दोलनले ओली सरकार अपदस्थ भयो । नयाँ सरकार बन्यो, चुनाव भयो अनि संघमा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो । यतिन्जेलसम्म प्रदेश सरकार फेरिएका थिएनन् । कांग्रेस र एमालेको पूर्ववत सहमतिअनुसार नै बनेका सरकार कायम थिए । 

तर, साउन लागेसँगै अवस्था फेरियो । खासगरी एमाले अध्यक्ष ओली प्रदेशहरूमा नेतृत्व फेरबदलको पहलमा लागे । सत्तासहयात्री कांग्रेससँग विभिन्न चरणमा छलफल गरे । सहमति भएन । त्यसपछि उनी लागे नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतर्फ । ९ साउनमा ओली र प्रचण्डले तीन बुँदे सहमति गरे र प्रदेशहरूमा नेतृत्व भागबण्डा गरे । ९ साउनको सहमति कार्यान्वयन गर्न ओली र प्रचण्डले २६ साउनमा पार्टी पंक्तिमा अर्को पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरे । 

जम्मा १४ महिना बाँकी छ । तर, पनि ओली र प्रचण्डलाई प्रदेशमा खेलोफड्को नगरी नहुने भयो । 

ओली–प्रचण्ड सहमतिले कांग्रेस मधेशबाहेक ६ प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । बागमतीमा राप्रपाको ‘इन्ट्री’ भएको छ । तर, यसले राप्रपामा यति विवाद बढाएको छ कि कारबाही, स्पष्टीकरण र निष्कासनसम्मका शृंखला चलिरहेका छन् । राप्रपा आफैमा संघीयताविरोधी दल हो । राप्रपाले संघीयताविरुद्ध आवाज उठाइरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बागमती प्रदेशको सत्तासमीकरणले राप्रपालाई यसरी गाँजेको छ कि, दुई टुक्रा भइसकेको राप्रपामा फेरि अर्को समूह पार्टीबाट बाहिरिने हो कि भन्ने सम्भावना बढेको छ ।

यो त अहिलेको प्रसंग भयो । 

संघमा गठबन्धन फेरिँदैपिच्छे प्रदेशमा गठबन्धन फेरिएका छन् । कोही दोहोरिँदै तेहेरिँदै मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनेका छन्, कोही मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । यस्तो लाग्छ– प्रदेशहरू मुख्यमन्त्री, मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना हुन् ।  

अहिलेसम्म प्रदेशले कति मन्त्री र मुख्यमन्त्री जन्माए भन्नेबारे हामीले यसअघिको भिडियो मै देखाएका छौँ । जसका लागि मन्त्री जन्माउने कारखाना शिर्षकको यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ । जसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिएको छ । 

के प्रदेश सरकारको कल्पना यसैगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेर्न बनाइएका हुन् त ? संघीयताको परिकल्पना यसैका लागि गरिएको हो त ? 

यो प्रश्न हाम्रो होइन, आम नागरिकको हो । प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तनमा जुन फोहोरी खेल देखिएको छ, त्यसले संघीयताप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गरेको छ । नागरिकहरूले भन्न थालेका छन्– यसरी नेताहरूलाई घुमाइ फिराइ मन्त्री बनाउन मात्रै संघीयता ल्याएको होइन ।

प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि न प्रदेश तहमा छलफल र सहमति हुन्छ, न प्रदेश सरकारहरूले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छन्, त्यसैले पनि संघीयताप्रति जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनताले प्रश्न उठाएका छन् । तर जसले सरकार परिवर्तन गर्छन्, उनीहरूले जवाफ दिन सकेकै छैनन् । त्यसमाथि संघमा सानो आकारमा खुम्चिएका दलहरूले प्रदेशमा जुन चलखेल गरिरहेका छन्, त्यसले पनि संघीयताप्रति असहमतहरूलाई बल पुर्याएको छ । 

संघीयतालाई बद्नाम गर्ने मुख्यरुपमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताहरू नै हुन् । आफ्नालाई अवसर दिन मात्रै उनीहरूले संघीयताको उपयोग गरिरहेका छन् । उपयोग पनि के भन्नु, दुरुपयोग गरिरहेका छन् । 
प्रदेश सरकारको मुल दायित्व हो– संघ र स्थानीय तहका बीचमा सेतु बन्नु,  संघसँग समन्वय गरेर विकास निर्माणमा ध्यान दिनु अनि स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नु । तर, जो जो नेता प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुन्छन्, उनीहरूको ध्याउन्न नै मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने मात्रै हुन्छ, गाडीमा झण्डा फहराएर हिँड्ने हुन्छ । यत्तिमै बित्यो करिव दश वर्ष । 

प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसक्नुको पहिलो कारण त केन्द्रीय नेतृत्वको दबदबा नै हो । केन्द्रबाट नेताहरूले जे फर्मान् जारी गर्छन्– प्रदेशमा त्यसैलाई पालना गर्दा उनीहरूको निरीह अवस्था देखिएको हो । स्वयम् दलहरूले नै आफ्नो आन्तरिक संरचनालाई समेत संघीयता अनुकूल हुन दिएका छैनन् । 

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेर्न संघमा बस्ने नेताहरूले कतिसम्म गर्छन् भन्ने त पछिल्लो पटक कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको जोडबलले पनि देखाउँछ । ओली हिक्मत कार्कीलाई जसरी पनि हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्थे । यही विषयमा कांग्रेससँग कुरा मिलेन, उनले समग्र सातै प्रदेशमा गठबन्धन फेरिदिए । अन्तिमसम्म पनि कार्कीलाई हटाउन प्रयत्न गरिरहे । यसमा भने ओली असफल भए । कार्कीको अडान र एमालेकै अन्य केही नेताहरूको साथले कार्की अडिए, ओली गले । एउटा व्यक्तिका कारण सात वटै प्रदेशमा कस्तो असर पर्छ भन्ने यो सबैभन्दा पछिल्लो र बलियो उदाहरण हो ।  

दोस्रो कारण हो– प्रदेश सरकारहरूले संविधानले तोके बमोजिम अधिकार पाएका छैनन् । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा कानुन बनाउन स्वायत्त छन् । उनीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने यो मात्रै हो कि, उनीहरूले बनाउने कानुन संघीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन । समस्या त यस्तो छ– संघमा १०० भन्दा बढी नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेछ, उत्तिकै संख्यामा संशोधन गर्नुपर्ने छ । संघमा कानुन निर्माण र संशोधन सुस्त हुँदा प्रदेशहरूले एकातिर नयाँ कानुन बनाउन सकेका छैनन्, बनेका पनि कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । 

उदाहरणका लागि, गण्डकी प्रदेशले गत वर्ष घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने कानुन बनायो । यस वर्ष औद्योगिक र औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कानुन बनायो । तर, यी दुवै कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । किनभने संघीय कानुनसँग बाझिन्छ । भदौ २ मा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेट्दा पनि यही विषय कोट्याए । 

संघीयताले दश वर्ष पार गर्दै गर्दा समेत प्रदेश सरकार प्रहरीविहीन छन् । संविधानले प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुन्छ भनेको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूचीमा पहिलो नम्बरमै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’ लेखिएको छ । तर, अहिले पनि प्रहरी र प्रशासन संघ सरकारले नै सञ्चालन गर्छ । प्रदेश प्रहरीको माग गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बारम्बार संघ सरकारलाई दबाब दिए, तै पनि देशैभर संघको गृहमन्त्रालयले नै प्रहरी परिचालन गर्छ, हरेक जिल्लामा सीडीओ मार्फत प्रशासन चलाउँछ । प्रदेश सरकार हतियारबिनाका सिपाही जस्ता बनेका छन् । संघ सरकारसँग प्रहरी छ, स्थानीय तहहरूसँग आफ्नै प्रहरी बल छन्, तर, प्रदेश सरकारहरू सुरक्षा निकायविहीन छन् ।

त्यही अनुसूचीमा २१ वटा अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । अहिलेसम्म तीमध्ये कतिवटा अधिकार प्रदेशले उपयोग गर्न पाएका छन् ? त्यसको समेत हिसाब किताब छैन । 

संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनि अनुसूची ९ मा तीनै तहको साझा अधिकारका सूची राखिएको छ । साझा अधिकारको सूचीले त झनै तीनै तहका बीचमा विवाद बढाएको छ । माथिबाट संघको हस्तक्षेप अनि तल स्थानीय तह, बीचमा परेको प्रदेश न यता न उताको अवस्थामा छ । 

धेरैको गुनासो छ– गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नाराले गाउँ गाउँमा शासक जन्मिए । जनताको करबाट तलब, भत्ता र सुविधा लिने पदाधिकारीको संख्या बढ्यो । 

७५३ पालिका, ७ प्रदेश अनि संघीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या जोड्दा हजारौँ हुन्छ । स्थानीय तह र संघ सरकार पहिले पनि थिए । संघीय संसद पहिले पनि थियो । नयाँ संविधानले थपेको प्रदेश संरचना मात्रै हो । प्रदेश संरचना बन्नुअघि अञ्चल र विकास क्षेत्रका संरचना थिए । फरक यत्ति हो, पहिले अञ्चल र विकास क्षेत्रमा निर्वाचित पदाधिकारी हुँदैनथे, अहिले प्रदेशसभामा निर्वाचित पदाधिकारी छन् । समग्रमा ५५० प्रदेश सांसद थपिएका हुन् । खासमा भन्ने हो भने संविधानले कल्पना गरेअनुसार कानुनहरू संघ सरकारले बनाइदिएको भए प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार कामकाजी हुने थिए । आवश्यक कानुन बनेनन्, अधिकार प्रत्यायोजन भएन, जसले प्रदेश संरचनालाई भारका रुपमा चित्रित गरिदियो । 

यहीँनेर जोडिन्छ– संघीयताबारे सत्तारुढ दल रास्वपाको नीति । गत असारमा चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिवेदनलाई लिएर रास्वपा संघीयताविरुद्ध उभियो भनेर प्रचारबाजी भइरहेको छ । वाग्लेले पेश गरेको अर्थराजनीतिक प्रस्तावमा प्रदेश संरचना अर्थात प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार उत्पादनमुलक भएनन्, ती संरचनालाई कसरी उत्पादनमुलक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो । त्यसै पनि जनप्रतिनिधिको संख्या बढी भयो, घटाउनुपर्ने भनेर त सबै सहमत नै छन् । अहिलेकै अवस्थामा प्रदेश संरचना राख्नुभन्दा नराख्नु बेस भनेर पनि भनिरहेकै छन् । यदि आमरुपमा यस्तो विचार आइरहेको छ भने वाग्लेको प्रतिवेदनलाई अर्घेल्याइँ गर्नुपर्ने कारण के नै छ र ? 

त्यसमाथि सभापति रवि लामिछानेले पेश गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नीतिलाई महाधिवेशनले एकमतले पारित गरेको छ । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्र न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्षता जस्ता संविधानका आधारभूत विषयलाई रविको प्रतिवेदनले सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा रास्वपालाई संघीयता विरोधी भयो, संघीयता नै खारेज गर्न खोज्यो भनेर प्रचारबाजी गरिनुको कुनै अर्थ छैन । 
नेपालको संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ? तपाईंलाई के लाग्छ ? कमेन्टमा लेख्नुहोला ।