यस्तो छ शंकर पोखरेलको एमाले सुधारको रोडम्याप (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भदौ २३ को आन्दोलनपछि पार्टी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर जाँदा थप क्षति भएको औंल्याएका छन् ।

Watch On

पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा पार्टी पराजयको कारणका रूपमा भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र २४ गते भएको विध्वंसात्मक घटनालाई पूर्वयोजनाबद्ध षड्यन्त्रको रूपमा आम जनतामा स्थापित गर्न नसकेको उल्लेख  छ ।

‘यस्तो रक्षात्मक अवस्थामा पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाँदा पार्टीपङ्क्ति थप प्रतिरक्षात्मक बन्नुपर्‍यो,’ समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ।

माओवादी र कांग्रेससँग बारम्बार गरिएको सत्ता समीकरणको फेरबदल र त्यसको औचित्य पुष्टि हुन नसक्दा पनि पार्टीले क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख  छ ।

सरकारमा रहँदा सुशासन कायम गर्न नसकेको, केही मन्त्री एवं जनप्रतिनिधिहरूमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेको पनि उल्लेख  छ ।

भौतिक पूर्वाधारको विकास भए पनि नयाँ पुस्ताको चाहना अनुकूल रोजगार वा स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरूको तीव्र विदेश पलायन हुनु र राज्य एवं पुराना दलहरूप्रति चरम अविश्वास बढ्दा फागुन २१ को परिणाम व्यहोर्नुपरेको महासचिव पोखरेलको ठहर छ ।

‘विपक्षी र पपुलिस्ट शक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाल (जस्तैः डिस्कोर्ड, एआई र डिजिटल एल्गोरिदम) को प्रभावकारी प्रयोग गरी एमालेविरुद्ध नकारात्मक भाष्य निर्माण गरियो र एमालेका देशभक्तिपूर्ण अडान एवं भौतिक विकासका एजेन्डाहरूलाई ओझेलमा पारियो,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टी कमजोर हुनुमा उनले सांगठनिक बेथिति र गुटबन्दलाई पनि औंल्याएका छन् ।

११औं महाधिवेशनमा प्यानल नै बनाएर गरिएको प्रतिस्पर्धाले तल्लो तहसम्म सांगठनिक गुटबन्दी बढाएको उनको जिकिर छ ।
यस्तै महासचिव पोखरेलले उम्मेदवार चयन पारदर्शी नभएको, विगतमा अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारबाही नहुँदा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अराजक मानसिकता मौलाएको पनि बताएका छन् ।

महासचिव पोखरेलले पार्टी पुनर्गठन र सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

जसमा नीतिगत सुधार र परिमार्जन औंल्याइएको छ ।

जबजको समयसापेक्ष विकास

जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मूल सारतत्वलाई कायम राख्दै प्रविधिको विकास, एआई को लहर र नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञान अनुकूल यसलाई परिमार्जन गर्ने बताइएको छ ।

गठबन्धन सम्बन्धी स्पष्ट नीति

सत्ताकेन्द्रित अवसरवादी गठबन्धन नगर्ने, नीति र एजेन्डा मिल्नेहरूसँग मात्र चुनावी गठबन्धन गर्ने र मुख्य प्रतिस्पर्धी दलसँग उक्त कार्यकालभर गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट नीति लिने पार्टीको योजना हुनुपर्ने बताइएको छ ।

समाजवादको नेपाली मोडल 

जबजको आलोकमा समाजवाद निर्माणको नेपाली मोडल प्रस्तुत गर्न समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को राष्ट्रिय गन्तव्य प्राप्तिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने महासचिव पोखरेलले बताएका छन् ।

अर्को नेतृत्व र विधिगत सुधारको विषय महासचिव पोखरेलले उठाएका छन् ।

उनले उमेर हद र कार्यकाल सीमाको पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘विधानबाट हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदहरूमा बढीमा दुई कार्यकाल को व्यवस्थालाई विधान संशोधन गरेर पुनः लागू गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘एक व्यक्ति, एक पद’ को व्यवस्था लागू हुनुपर्ने महासचिवको मत छ । अवसरहरूको न्यायोचित वितरणका लागि यो व्यवस्था लागू गर्ने, लगातार दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा स्थानीय प्रमुख बन्न नपाउने र प्रत्यक्ष वा राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेकालाई पुनः समानुपातिकमा नराख्ने व्यवस्था गर्न उनले भनेका छन् ।
।

सम्पत्ति स्वघोषणा र पारदर्शिताको विधि अपनाउनुपर्ने उनको मान्यता छ । 

‘कमिटीका कार्यकारी भूमिकामा रहने पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदा र पदबाट बिदा हुँदा आफ्नो आर्थिक अवस्थाको अनिवार्य स्वघोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने,’ उनले भनेका छन् ।

यस्तै सांगठनिक सुदृढीकरणमा जोड दिएका छन् ।

चुस्त कमिटी प्रणाली कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । महासचिवका अनुसार हालका अत्यधिक भद्दा र ठूला कमिटीहरू विघटन गरी कमिटीको आकार कम्तीमा ४० प्रतिशतले घटाएर चुस्त र कार्यमूलक बनाउनुपर्ने उनको धारणा  छ ।

त्यस्तै उम्मेदवार चयनमा प्राथमिक निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

‘संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा केन्द्रबाट नलाद्ने; बरु स्थानीय कमिटीको सिफारिस वा संगठित

सदस्यहरूको आन्तरिक निर्वाचन (प्राइमरी इलेक्सन) बाट लोकप्रिय पात्र छान्ने,’ उनले विधिबारे बताएका छन् ।

महासचिव पोखरेलले अन्तर्घातमा कडा कारबाहीको प्रस्ताव गरेका छन् । निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने वा असहयोग गर्नेहरूलाई बिना मोलाहिजा अनुशासनको दायरामा ल्याई निष्कासन वा सांगठनिक कारबाही गर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।

महासचिवले युवा र महिला सहभागितामा जोड दिएका छन् । कमिटीहरूमा ४० वर्ष मुनिका युवा र महिलाहरूको सहभागिता वृद्धि गर्दै जनसंख्याको अनुपात अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व (क्रमशः ५० प्रतिशतसम्म) सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।

यस्तै जनसम्बन्ध र कार्यशैलीमा सुधारको प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

विगतमा भएका गल्तीप्रति सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्ने महासचिव पोखरेलको प्रस्ताव छ । 

‘विगतमा सरकार र पार्टीबाट भएका गल्ती र कमीकमजोरीका लागि जनता र कार्यकर्तासमक्ष खुला रूपमा माफी माग्दै भविष्यमा त्यस्ता गल्ती नदोहोर्‍ याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने,’ उनले भनेका छन् ।

मतदाताकेन्द्रित कार्यशैलीमा पनि सुधारको प्रस्ताव गरेका छन् । भाषणमुखी र कोठे प्रवृत्ति त्यागेर नेता–कार्यकर्ताहरू अनिवार्य रूपमा आ–आफ्नो भूगोल (टोल र वडा) मा खटिएर जनताको दैनिक मुद्दा र समस्याको नेतृत्व गर्नुपर्ने सुुझाव उनको छ ।

डिजिटल स्वयंसेवक नेटवर्कको पनि उनको प्रस्ताव छ । जसमार्फत विपक्षीहरूको भ्रम र दुष्प्रचारलाई तथ्यगत रूपमा चिर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रशिक्षित डिजिटल स्वयंसेवक र एआई  को प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
।

जनप्रतिनिधि स्कूल र फिर्ता बोलाउने (रिकल–प्रत्याह्वान) को व्यवस्थाबारे उनले बताएक छन् ।

‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्न जनप्रतिनिधि स्कूल’ सञ्चालन गर्ने र पार्टी निर्देशन उल्लंघन गर्नेलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने (रिकल) तथा राजीनामा बैंकको कानुनी व्यवस्था गर्ने,’ उनले भनेका छन् ।