सहधर्मीमाथि ओलीको शृंखलाबद्ध घात

खोला तर्‍यो, बिर्सियो लौरो !
चोटा चढ्यो, फाल्यो लिस्नो !

प्रयुक्त नेपाली आहानले पात्रको धोकाधडीपूर्ण मनोभाव दर्शाउँछ । 

Watch On

यो आहानका उपयुक्त पात्र हुन्, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । जसजसले विगतमा उनलाई अहिलेको ओली बनाउन भूमिका खेले, क्षीण हुँदा दर्बिलो साथ दिए, पार्टी सत्तामा पुर्‍याउन दिलोज्यान लगाए, राजकीय भूमिकामा शिखरित गराउँदै उनको शानशौकतमा इँटा थपे, उनले ती कसैलाई पनि देखिसहेनन् । तेजोबध गरिरहे ।

ओलीको अपमान र छलछामपूर्ण व्यवहारबाट आजित हुनेहरू शनैःशनैः छुट्दै गए ।

फागुन २१ को चुनावी परिणामबाट पार्टी २५ सिटमा खुम्चिएपछि एमालेको ठूलो पंक्ति अब ओलीबाट पार लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । ओलीलाई काँध हालिरहँदा पार्टी आन्दोलन थला बस्ने उनीहरूको निचोड छ । अतः पार्टी आन्दोलन शिरदेखि तिरसम्मै पुनर्गठन गनुपर्ने र पुनर्जागरण अभियानमा त्राण दिनुपर्ने बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ताको माग छ । उनीहरू बहस–विमर्शमा पनि जुटिरहेका छन् ।

एमालेको नेतृत्वको हिसाबले ओलीको तेस्रो कार्यकाल हो । २०७१ सालमा पार्टी सत्ताको शिखर चढेका उनी झीनो मतले मात्रै अध्यक्ष जितेका थिए । दसौं महाधिवेशनमा ओली निर्विकल्पजस्तै थिए । यद्यपि उनलाई भीम रावलले चुनौती थिए ।

तेस्रोपटक पनि फराकिलो अन्तरले अध्यक्षमा ईश्वर पोखरेललाई पाखा लगाएका थिए । 

तर ६ महिना नबित्दै उनको नेतृत्वविरूद्ध पार्टीभित्र प्रश्न उठ्यो । राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बोलाएर विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने र ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउनुपर्ने आवाज सघन बन्यो । यो बहस अझ बाक्लिँदै गएको छ ।

जेनजी आन्दोलनबाट राजकीय सत्ताबाट बहिर्गमित हुँदा पनि पार्टी महाधिवेशनमा उनले ठूलो चुनौती व्यहोर्नुपरेको थिएन । १९ सदस्यीय सचिवालयमा उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव योगेश भट्टराईले मात्रै चुनाव जितेका थिए । केन्द्रीय समितिमा पनि ओलीको एकलौटी थियो ।

इतरसमूहलाई प्रतिनिधिमै कडाइ र मनोनीततर्फ पनि संस्थापन पक्षलाई मात्रै समेट्दा ओली पार्टी सत्तामा चुनौतीरहित बनेका थिए । तर फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले एमालेलाई खँजाहातुल्य बनायो । अहिले ओली संस्थापन समूहभित्रै कमजोर बनेका छन् । महाधिवेशनमा साथ दिएको ठूलो पंक्तिले ओलीको विकल्प खोज्न थालेको छ ।

पार्टी आन्दोलन संकटमा परेका बेला एमालेमा नेतृत्व फेर्ने कसरत किन भइरहेको छ त ?

यसको सोझो उत्तर छ– ओलीको कार्यशैली ? आफूबाहेक अरूको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने चिन्तनधारा । 

ओलीले आफ्ना सहधर्मीहरूलाई पाखा लगाउँदै गए र अन्ततः आफै एक्लिए भनेर हामीले यो आलेखमा विस्तृतमा चर्चा गरेका छौं ।

विद्यामाथि बज्र 

आरोहअवरोहपूर्ण एमाले आन्दोलनका लागि छैठौं महाधिवेशले ठूलो विभाजनको रेखा कोरेको थियो । महाकाली सन्धिबाट सुरू भएको वैचारिक मतभिन्नता नेपालगञ्ज महाधिवेशनको हलसम्म पुग्दा उत्कर्षमा पुग्यो । साहना प्रधान, सिपी मैनाली, बामदेव गौतमसहितका नेताहरू माले आन्दोलन निर्माणमा जुटे । मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओलीसहितका नेता एमालेको समृद्धिमा जुटे । 

हाँगा फाट्यो एमालेको । 

विरोधी खेमा बाहिरिइसकेकाले पार्टीभित्र संस्थापन समूह थप बलियो बन्दै थियो । किनारमा पर्ने पालो थियो– केपी शर्मा ओलीको ।

२०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगामा तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित अस्ताएपछि केही नेताहरूले ओलीलाई आर्यघाटमै महासचिव प्रस्ताव गरेका थिए । चन्दप्रकाश, राधाकृष्ण मैनाली, वामदेव गौतमलगायत नेताहरूसँग नेपालको त्यति राजनीतिक, विचारधारात्मक मेल थिएन ।

त्यही अन्तरविरोधमा खेलेर तेस्रो वरीयतामा रहेका नेता नेपाललाई महासचिव बन्न नदिने खेल पनि भएको थियो । नेता विष्णु रिमालका अनुसार त्यो खेललाई ओलीले नै तोडिदिए । पार्टीको कार्यकारी पदमा माधव नेपाल पुगे । नेता नेपालाई कार्यकारी भूमिका पुर्‍याउन अहम् भूमिका ओलीले नै खेलेका थिए ।

छैटौं महाधिवेशनपछि नेपाल र ओलीको प्रतिस्पर्धी भावना फराकिलो बन्दै गयो । तर संगठनात्मक संरचनामा ओलीको उपस्थिति नगण्य थियो । २०२९ सालदेखि २०४४ असारसम्म जेलमै बिताएको र जनआन्दोलनताका तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा पार्टी काम गरेकोबाहेक संगठनात्मक जिम्मेवारीको अनुभव नभएकाले पार्टी संरचनामा ओली प्रभावी हुने कुरा भएन ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुनाएअनुसार छैटौं महाधिवेशनपश्चात वैकल्पिसहित गरी ४३ सदस्य केन्द्रीय समिति थियो, जसमा ३४ पूर्ण र ९ वैकल्पिक सदस्य थिए । जसमा ओली पक्षसँग आफूनिकट भन्नु औंलामा भाँच्न सकिने सदस्य मात्रै थिए ।

भण्डारीकाअनुसार त्यतिबेला शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विद्या भण्डारी, काशिनाथ अधिकारी पूर्ण र गणेश तिमिल्सिना र पृथ्वीसुब्बा गुरूङ वैकल्पिक सदस्य मात्रै ओली खेमाका भनेर चिनिन्थे ।

स्मरणीय कुरा, यी ६ जनाबाट उठेका ओलीसँग अहिले ज्ञवाली मात्रै छन् । ज्ञवाली पनि बाध्यताले ओलीसँग बसेका हुन् । छैटौं महाधिवेशनदेखि अनवरत साथ दिँदै आएका ओलीले ज्ञवालीलाई कस्तो व्यवहार गरे, ११ औं महाधिवेशन साक्षी छ । ज्ञवालीको चाहना महासचिव बन्ने थियो । ओलीले सारा सामर्थ्य पोखरेललाई लगाएपछि विक्षिप्त बनेका ज्ञवाली पदाधिकारीका उम्मेदवारी नै नदिई रुँदै महाधिवेशन स्थलबाट बाहिरिएका थिए । ओलीकै प्रहारका कारण केन्द्रीय सदस्यहरूको हारमा बस्नुपरेको छ ।

प्रसंग छैटौं महाधिवेशनकै ।

छैटौं महाधिवेशनपछि ओली र भण्डारी मिलेर पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको ठूलो पैरवी गरे । तिनताका ओली–भण्डारी समूहले कार्यकारी नेतृत्वको कार्यकाल तोकिनुपर्ने, उमेरहद तय गरिनुपर्ने, सामूहिक नेतृत्व प्रणाली लागू गरिनुपर्नेलगायत विषय अघि सारेका थिए । त्यसको सैद्धान्तिक आधार तयार पार्दै पार्टीभित्र बहस–विमर्श सिर्जना गरेका थिए । एमालेभित्र बारम्बार उठिरहने ‘रातो किताब’ को त्यही प्रसंग हो ।

‘त्यतिबेला पार्टी कमिटीमा हामी छ जना थियौं । यही ६ जनाबाट पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको मुद्दा उठान भएको थियो । हामीले सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपूर्व केपी शर्मा ओलीको नामबाट रातो किताब छापेर प्रतिनिधिहरूको हातहातमा पुर्‍याएका थियौं । पार्टीभित्र बहस सिर्जना गरेका थियौं,’ भण्डारीले अघिल्लो साउन ६ गतेको भेटमा यो प्रसंग सुनाएकी थिइन् ।

विषय उठान भए पनि सातौं महाधिवेशनमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको मुद्दाले केन्द्रीय रूप धारण गर्ने कुरा भएन । महाधिवेशनपूर्व मालेबाट वामदेव गौतमसहितका नेता एमालेमा समाहित भइसकेका थिए । वामदेव गौतम पक्षीय नेताहरू ओली–भण्डारी समूहकै हिस्सा थिए ।

सातौं महाधिवेशनसम्म एमालेमा महाधिवेशनले केन्द्रीय सदस्य मात्रै चुन्थ्यो । ओली–भण्डारी–गौतम समूहले जम्माजम्मी ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य जिते । २०६५ फागुनमा भएको आठौं महाधिवेशनमा उनीहरूले उठाउँदै आएको मुद्दाको आंशिक सम्बोधन भयो । एमाले बहुपदीय ढाँचामा जाँदै सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अंगीकार गर्न पुग्यो ।

२०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वबाट बहिर्गमित भइसकेका थिए । नेपालपछि नेतृत्वमा आएका झलनाथ खनालसँग पराजित भएकाले आठौंमा पनि ओली पार्टी नेतृत्वमा पुग्न सकेनन् ।

नवौंसम्म पर्खिनुपर्‍यो ।

२०७१ साउनमा भएको नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पार्टी संगठनमा ओलीको पकड मजबुत बनिसकेको थियो । जनसंगठनहरूमा प्रभुत्व विस्तार भइसकेको थियो । त्यही आडमा ओली नेतृत्वमा पुगे ।

नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्न विद्यादेवी भण्डारी, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, मुकुन्द न्यौपानेको निर्णायक भूमिका रह्यो । यी प्रभावशाली नेताहरूको सहयोग रहँदा पनि ओलीले ४७ मतले मात्रै अध्यक्षमा चुनाव जितेका थिए ।

छैटौं महाधिवेशनदेखि अविच्छिन्न साथ दिँदै नवौंमा अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेलेकी तिनै भण्डारीलाई ओलीले शृंखलाबद्ध घात गरे । २०७२ मा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी दोस्रो कार्यकाल त्यही पदमा जान चाहन्नथिन् । आठौं र नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनिसकेकी भण्डारीको चाहना पार्टी अध्यक्ष नै बन्ने थियो ।

पार्टीभित्र धोकाको अन्त्यहीन शृंखला चलाइरहेका ओलीले चलाखीपूर्वक भण्डारीलाई २०७४ को निर्वाचनपछि पनि राष्ट्रपतिमै दोहोर्‍याए । अझै पार्टी नेतृत्वको आकांक्षा पालिरहेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले त्यसमा सहमति जनाउने नै भए । २०७९ को निर्वाचनपछि भण्डारीको कार्यकाल सकियो ।

उनले पार्टीमा सक्रिय हुन चाहिन् । मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीका दिन उनले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको घोषणा गरिन् । भण्डारीले अध्यक्ष दाबी गर्ने भय पालेका ओलीले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नै खोसिदिए । नेपाली सेनाको परमाधिपति, संविधानको संरक्षक भइसकेकाले पार्टीमा फर्कनु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै नवीकरण भइसकेको सदस्यता केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाटै रोक लगाइदिए । ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूले ठूलो विजयध्वनिका साथ केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुमोदन गरे ।

ओलीले दोस्रो विधान अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यो निर्णय गरेका थिए । विधान महाधिवेशनबाट उनले आफूलाई प्रतिस्पर्धीविहीन त बनाएका थिए, पार्टीभित्र सर्वेसर्वा भएको सन्देश जनमानसमा पुग्दानपुग्दै प्रधानमन्त्री रहेका ओली सत्ताच्युत भइहाले । भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहले उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गर्‍यो । हेलिकोप्टर चढेर सेनाको शरण पर्नुपर्ने अवस्था आयो । राजनीतिको अध्याय नै परिवर्तन भयो । 

यही बीचमा ११ औं महाधिवेशन भयो । 

पार्टीभित्र छुट्टै धार निर्माणमा जुटेको भण्डारी समूहले उनलाई चुनौती दियो । तर भण्डारी समूहले आशा गरेअनुरूप परिणाम हासिल गर्न सकेन । पार्टी संगठनमा ओली प्रभाव उनीहरूको उपस्थितिले कटौती गर्न सकेन ।

फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि भने ओली संकटमा छन् । संस्थापन समूहमै रहेका नेताहरूले उनको विकल्प खोजिरहेका छन् । चुनावी परिणामको जिम्मेवार ओलीलाई नै ठहर्‍याउने गरी एमालेभित्र बहस चुलिएको छ । सचिवालयले कार्यदल बनाएर पुनर्गठनको खाका तयार भइरहेको छ ।

एकपछि अर्को गरी संकटले घेर्न थालेपछि ओली अहिले भण्डारीसँग सुलह गर्न खोजिरहेका छन् । गत जेठ ४ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले अचानक भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने प्रस्ताव ल्याए । भेषराज अधिकारीमार्फत निवेदन मगाएर त्यसैका आधारमा सदस्यता नवीकरण गर्ने प्रस्ताव ओलीले बैठकमा गरेका थिए ।

भण्डारीको सदस्यता नवीकरणमार्फत आफूमाथि आइपरेको संकट टार्न खोजेको टिप्पणी अहिले एमालेवृत्तमा भइरहेको छ । 

पटकपटकको अपमानपछि टाढिएका ईश्वर

एमालेभित्र ओलीको छवि सहयात्रीहरूको अपमान गर्ने, धोका दिने, ठाउँ कुठाउँ घात गर्ने नेताका रूपमा स्थापित भइसकेको एक होइन, अनेक घटनाक्रमबाट पुष्टि भइसकेको तथ्य हो । ओलीबाट पटकपटक अपमानित हुने नेतामध्ये हुन्, ईश्वर पोखरेल ।

हुन त एमालेका पोखरेलको छवि पनि संस्थापननजिक भइरहन रुचाउने नेताका रूपमा थियो । माधवकुमार नेपाल सत्तामा हुँदा पोखरेल उनैको नजिक थिए । झलनाथ खनाल पार्टी सत्तामा आउँदा उनैलाई रिझाउन पुगेका पोखरेल २०७१ नवौं महाधिवेशनपछि ओलीकित्तामा उभिन पुगेका थिए ।

नवौं महाधिवेशनमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई झीनो मतले पराजित गरेका पोखरेल त्यसपछि कहिल्यै ओलीको प्रिय बन्न सकेनन् । २०७४ मा दोस्रोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको क्याबिनेटमा अर्थमन्त्री बन्न चाहन्थे पोखरेल । अर्थमन्त्री नदिए गृहको नेतृत्व दिनुपर्ने अडान थियो । तर ओलीले रक्षामन्त्री बनाएको भन्दै उनी असन्तुष्ट थिए ।

त्यही क्याबिनेटमा उपेन्द्र यादव थपिएपछि उपप्रधानमन्त्रीको वरीयताबाट घटुवामा परेको भन्दै उनले चित्त दुखाउँदै थिए, ओलीले रक्षा पनि खोसेर बिनाविभागीय बनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्क्याइदिए ।

यति मात्र होइन, एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेकपा बन्दा महासचिवबाट हुत्याएर सचिवालय सदस्य मात्रै बनाएको कटु अनुभव पनि उनीसँग छ ।

यसरी अनाहकमा अपमानको भागिदार हुनुपरेको पीडा पोखरेलले साँचिराखेका थिए, भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने परिघटनालाई उपयोग गर्दै ओलीविरूद्ध आफूलाई उभ्याइहाले । भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कने पृष्ठभूमि तयार पार्न ईश्वरले पनि भूमिका खेलेका थिए । भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गराएको जानकारी दिने विचार गोष्ठीको अध्यक्षता आफैले गर्दै उनले पहिलोपटक ओलीविरूद्ध आवाज मुखरित गरेका थिए ।

११ औं महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धा त्यसैको विस्तारित रूप हो ।

तर संस्थापन समूहको बलियो गठजोडको सामू उनको प्रतिस्पर्धा निरीह देखियो । अहिले ओलीको विकल्प खोज्ने कित्ताको नेतृत्व गरिरहेका विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरूङसहितका नेताहरूले त्यतिबेला महाधिवेशनमा ओलीलाई दर्बिलो साथ दिए । 

जसका कारण ओली १,६६३ मत ल्याएर अध्यक्ष जित्दा पोखरेलले ५६४ मत मात्रै ल्याएका थिए । 

ओलीलाई काँध हाल्दाहाल्दा गलेका शंकर

एमालेमा राजनीतिक पुँजी त्यति क्षय भइसकेका नेता हुन्, शंकर पोखरेल । पार्टीको राजनीतिक लाइन जनताको बहुदलीय जनवादको ‘व्याख्याता’ को छवि समेत बनाएका पोखरेलले छैठौं महाधिवेशनपूर्वदेखि नै ओलीलाई साथ दिँदै आए ।

तर त्यसको बदलामा उनले पनि नेतृत्वबाट ‘अपमान’ नै व्यहोर्नुपरेको एमालेका नेताहरूको तर्क छ । हुन त ११ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा उनको पदीय आकांक्षामा ओली तगारो बनेका छैनन् । ११ औं महाधिवेशनमा उनलाई महासचिव दोहोर्‍याउन नहुने कतिपयको मत थियो ।

प्रदीप ज्ञवालीले विद्रोह नै गरे । 

सौराहाको १० औं महाधिवेशन शंकर पोखरेललाई महासचिव बनाउन नै आयोजना गरिएको थियो भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।ओलीनिकट हुँदा पदीय हिसाबले लाभदायक भए पनि राजनीतिक हिसाबले पोखरेल कमजोर बन्दै गएका छन् । जनमत कमजोर भएको अनुभूति पनि पोखरेललाई भएको छ ।

ओलीपछि नेतृत्वमा पुग्ने अभिलाषा साँचेका शंकर पोखरेलले यसमा भण्डारी बाधक बन्छिन् कि भय साँचेका रहेछन् । २०८२ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रकट भयो । आफैले नवीकरण गरेको सदस्यता रोक्न उनले पनि भूमिका खेले ।

जबकि, त्यो राजनीतिक हिसाबले संगतिपूर्ण थिएन । अहिले फेरि आफूलाई थाहै नदिई निवेदन माग गरेर सदस्यता फुकुवा गरेको भन्दै ओलीसँग पोखरेल क्षुब्ध छन् ।

फागुन २१ को निर्वाचनपछाडि ओलीलाई बोकेर हिँड्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पोखरेल पुगिसकेका छन् । यसबीचमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव पोखरेलबीच ओलीलाई हटाउने सहमति बनेको थियो । लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी पौडेल–पोखरेल एक ठाउँमा उभिएपछि सचिवालयमा ध्रुवीकरण बढेको थियो । ओली पुनर्गठन कार्यदल बनाउन राजी भएका थिए । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । जसमा १६ जना सदस्य छन् ।

महासचिव पोखरेलले विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी पुनर्गठनको निर्णय लिने गरी प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छन् । कार्यदलको बैठक बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी छ । पार्टी नेतृत्वको विकल्प खोज्न हिँडेको भन्दै ओली पोखरेलप्रति निकै रूष्ट सुनिन थालेका छन् ।

बागमती प्रदेशका नेता–कार्यकर्तासँगको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले पोखरेल लोभमा फसेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘लोभीपापीहरूले पार्टी फुटाउन सक्छन्,’ उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेललाई लक्ष्य गरेर ओलीले भनेका थिए ।

पुनर्गठन अभियानलाई ‘विभाजनको डिजाइन’ भन्दै लाञ्छित गरिए पनि पोखरेल पछि हट्ने मनशायमा देखिँदैनन् । पार्टी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको भन्दै राजनीति, वैचारिक, सांगठनिक हिसाबले पुनर्गठन गरिछाड्ने उनको ध्येय छ ।

शंकर पोखरेल ओलीबाट टाढिनुको कारण राजनीतिक मात्रै छैन, एकलाई अर्काको विरूद्ध उपयोग गर्ने, अमानपूर्ण व्यवहार गर्ने ओलीको निम्नकोटिको कार्यशैली पनि हो ।

‘समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्दाखेरी पार्टी बिग्रने हो कि भन्ने चिन्ता गर्न थालियो भने...! अहिले पार्टी सप्रिएको छ र ! पार्टी योभन्दा कति कहिले जानु भन्नु त !,’ गत शुक्रबार एमाले रामेछापले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए ।

कार्यशैलीबाट आजित विष्णु–पिएस

२०७५ जेठ ३ गते एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्दा गुणात्मक फड्को मारेका थिए, विष्णु पौडेलले । २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनबाट उपमहासचिव जितेका थिए । पार्टी एकता हुँदा उनी एक तह बढुवा हुँदै महासचिव बनाइए । यो नै उनको राजनीतिक करिअरको ठूलो फड्को थियो ।

त्यसपछि पनि ओलीसँग नजिक हुँदाको लाभ उठाइरहे । सरकार बनेपिच्छे अर्थजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइरहे । जेनजी आन्दोलनपछि भने ओली–पौडेलको सम्बन्ध राम्रो छैन । पुसमा सकिएको ११ औं महाधिवेशनका बेला ओलीसँग सुलह गरेका उनले फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि ओलीलाई काँध हाल्न नसकिने निष्कर्षमा छन् ।

पार्टी संरचनामा धेरथोर प्रभाव रहेका उनले यसबीचमा पुनर्गठनको पक्षमा माहौल तयार पारिरहेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा हिरासतमा लिएपछि उनको यो अभियान मुर्झाएको थियो । हाल साधारण तारिखमा हिरासतमुक्त भएपछि उनी अभियानमा राम्ररी नफर्किएको नेताहरूले बताएका छन् ।

यसबीचमा ओली–पौडेल पुनः सुलह भएको चर्चा एमालेवृत्तमा छ । तथापि ओलीको कार्यशैलीले एमाले उठ्न नसक्ने बुझाइ पौडेलको पनि देखिन्छ । ‘यसबीचमा नेतृत्वको जेजस्तो कार्यशैली देखियो, यसबाट पार्टी जहाँ पुग्थ्यो, हामी त्यहीँ छौं । अब पुनर्गठनको विकल्प छैन,’ पौडेलले आफूनिकटसँग भन्ने गरेका छन् ।

एमालेभित्र पृथ्वीसुब्बा गुरूङ ओलीसँग खरो रूपमा कुरा राख्ने, निरन्तर प्रश्न उठाउने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । भदौ २३ अघि ओलीकै क्याबिनेटमा रहे पनि उनी ओलीलाई प्रश्न सोध्न हिच्किचाउँदैनथे । जेठ ८ गतेको सचिवालय बैठकमा त उनको ओलीसँग भनाभन नै पर्‍यो ।

पार्टी आन्दोलन यतिविघ्न कमजोर हुनुमा ओलीको कार्यशैली जिम्मेवार रहेको उनले बताएका थिए । उनले पार्टी आन्दोलनलाई प्राइभेट कम्पनीजस्तो व्यवहार नगर्न चेतावनी दिएका थिए । अहिले उनी पुनर्गठनको पक्षमा निर्भीक सुनिन्छन् । ‘अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा अब पार्टी आन्दोलन उठ्न सक्दैन भन्ने कुरा सबै नेता–कार्यकर्ताको साझा दृष्टिकोण भइसक्यो । पुनर्गठनको विकल्प छैन । तर पार्टीलाई क्षति पुग्ने गरी ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउनु हुँदैन,’ गुरूङले आफूनिकटसँग भन्ने गरेका छन् ।

विनोद–गोकुलका लागि गुण्डुको ढोका बन्द

अध्यक्ष ओलीका लागि पूर्वको खम्बातुल्य थिए, विनोद ढकाल । एमालेमा माधव नेपाल नेतृत्वमा छँदा पार्टीमा उनको दबदबा थियो । मोरङमा ढकालले ओलीको राजनीतिक लाइन विस्तार गरेका थिए । २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा एमालेले पराजय व्यहोरेपछि उनले पार्टी नेतृत्व छाडे । मोरङमा सचिव रहेका नरेश पोखरेलले पनि जिल्ला नेतृत्व छाडेपछि ढकाल त्यो भूमिकामा आइपुगेका थिए । २०६५ वैशाखमा उनी पार्टी सचिव बनेका थिए । एक वर्षपछि भएको अधिवेशनमा ढकाल अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका थिए । अर्को पक्षले धनश्याम खतिवडालाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।
ढकालले जिल्ला नेतृत्वमा बाजी मारे ।

२०७१ सालसम्म ढकाल ओली पक्षको निर्भीक उभिएका थिए । २०७१ सालमा भएको पार्टीको नवौं महाधिवेशनपछि ओलीसँग उनको सम्बन्ध चिसियो । भृकुटीमण्डपमा भएको उक्त महाधिवेशनमा ढकाललाई भूगोलबाट उम्मेदवार बन्न रोकियो । अध्यक्ष ओलीले राजेन्द्र गौतमलाई अघि सारेको भन्दै ढकाल रुष्ट बनेर उम्मेदवारी हालेका थिए । तर समूहका नेताहरूले अडिन दिएनन् ।

केन्द्रीय सदस्य बन्न रोकिएपछि ढकाल जिल्ला फर्किएर अधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरे । महेश रेग्मीसँग २०६९ मा हारको बदला लिँदै जिल्ला अध्यक्ष जिते । जिल्ला नेतृत्वमा पुनः निर्वाचित भए पनि अध्यक्ष ओलीसँगको सम्बन्धमा तातोपना आउन सकेन । त्यो बीचमा विनोद आफैले पहल पनि गरेनन् ।

एमाले नेताहरूका अनुसार ढकाल ओलीको राजनीतिक लाइनसँग मात्रै नजिक थिएनन्, ओलीको स्वास्थ्यप्रति उत्तिकै चिन्तित थिए । उनीहरूबीचको सम्बन्ध पारिवारिक थिए । ओलीको स्वास्थ्यावास्था जटिल बन्दा एयर–एम्बुलेन्सको प्रबन्ध गरेर भारत लैजान भूमिका खेले । 

त्यसो त, ओली शक्तिमा हुँदा ढकालले पनि त्यसको लाभ नपाएका होइनन्, केन्द्रीय सदस्य बन्न रोके पनि विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख, प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बनाइछाडे । 

ओलीसँग ‘लभ–हेट’को रिलेसनमा रहेका ढकाल २०८० को असोजबाट भने संस्थापन पक्षबाट पूर्णरूपमा टाढिए । प्रदेश अधिवेशनमा संस्थापनलाई चुनौती दिँदै उनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । ओली समूहले अध्यक्षमा घनश्याम खतिवडालाई सहयोग गरेका थियो ।

ढकाल एक्लै परे । प्रदेश अधिवेशनमा मतमा पछि परे पनि मोरङ जिल्ला अधिवेशनमा प्रभुत्व कायम गरिछाडे । संस्थापन पक्षका प्यानलै हराइदिए । त्यसयता ओलीविरूद्ध खुलेर लागेका ढकाललाई अहिले गुण्डुको ढोका बन्द प्रायः छ । 

अध्यक्ष ओलीलाई कुनै बेला उपत्यका बाहिर जान पार्टी कमिटीको अनुमति लिनुपर्थ्यो । निषिद्धप्रायः थियो । पार्टी संरचनामा त्यसरी कमजोर भएका बेला बलियो साथ दिने नेता थिए– गोकुल बास्कोटा । उपत्यका बाहिर कुनै संगठन, निकायले अतिथि नबोलाउँदा काभ्रेको कमिटीले उनलाई स्वागत–सत्कार गर्थ्यो । मञ्च दिन्थ्यो ।

ओली–बास्कोटाको सम्बन्ध दर्शाउन २०७४ तिर फर्कनुपर्ने हुन्छ । 

२०७४ फागुन २ गते अध्यक्ष ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यही क्याबिनेटमा सञ्चारमन्त्री थिए, बास्कोटा । मन्त्री भएका बेला बास्कोटाले सरकारी निवास प्रयोग नगरी अध्यक्ष ओलीकै घर बालकोटमा गएर बसेका थिए ।

नेकपा विग्रह हुँदै २०७९ सालको निर्वाचनसम्म पुग्दा अध्यक्ष ओली र बास्कोटाको सम्बन्धमा दरार आयो । आफूविरूद्ध महेश बस्नेतलगायत नेताहरू प्रयोग गरेको भन्दै बास्कोटा रूष्ट हुँदै गए । बालकोटसँगको सामीप्यता क्षीण हुँदै गयो । ११ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ओलीसँग उनी निकै टाढिइसकेका थिए । गत पुसमा सकिएको महाधिवेशनमा उनी संस्थापनइतर समूहबाट सचिव पदको उम्मेदवार बनेका थिए । तर निर्वाचित हुन सकेनन्

ओलीसँग फरक मत राखेकैले गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा टिकटसमेत पाएनन् । अध्यक्ष ओलीले पार्टी सत्ताको केन्द्रीकरण गरेको, स्वेच्छाचारी कार्यशैली अपनाएको, फरक मतप्रति असहिष्णु व्यवहार गरेको बताउँदै आएका बास्कोटा पार्टी पुनर्गठनप्रति पनि उत्तिकै खरो, स्पष्ट र निर्भीक सुनिन थालेका छन् । 

कर्णप्रति झनै कठोर

अध्यक्ष ओलीलाई उनैले अघि सारेको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण सम्झाइरहने नेता हुन्, कर्ण थापा । थापा तिनै हुन्, जो सुदूरपश्चिमको मूलखाँबोतुल्य थिए । ओलीको समूहलाई आधारभूत तहसम्म पुर्‍याउन र ओलीको वर्चस्व विस्तारमा थापाको अहम् भूमिका छ ।

बुटवल महाधिवेशनमा ओलीले पहिलोपटक अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा कर्ण थापा प्रस्तावक थिए । तर आफ्नो कार्यशैलीमा विमति राख्दै गएकाले ओलीले थापालाई देखिसहन छाडे । ओली प्रश्नप्रति सुरूदेखि नै असहिष्णु थिए, थापाको प्रश्नले झनै बिझायो । र, जिम्मेवारीमा कञ्जुस्याइँ गर्न थाले ।

थापा दसौं महाधिवेशनयता प्रखर रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका हुन् । सौराहा महाधिवेशन र त्यसभन्दापूर्व विधान महाधिवेशनले पारित गरेभन्दा भिन्न ढंगले विधान छापिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

आठौं महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीले अघि सारेको संगठनात्मक कार्यदिशा पारित भएको थियो । बहुपदीय ढाँचा, नेतृत्वमा दुई कार्यकाल, कार्यकारी कमिटीमा ७० वर्षे उमेरहद, सबै ओलीले अघि सारेका संगठनात्मक कार्यदिशा थिए । पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको अक्षुण्ण विधि थिए । बहुपदीय ढाँचा आठौं महाधिवेशनबाट पार्टी जीवनको अंग बनेको थियो । नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद र नेतृत्वमा दुई कार्यकालको प्रावधान राखिएको थियो ।

माओवादी केन्द्रसँग एकतापछि अलपत्र परेको उक्त प्रावधान २०७८ फागनु २३ गते एमाले ब्युँतिएसँगै पुनः सक्रिय भएको थियो । पहिलो विधान महाधिवेशन र दसौं महाधिवेशनले पनि आत्मसात गरेको उक्त प्रावधान विधानबाट सुटुक्क हटाएको भन्दै थापाले लामो समय प्रश्न उठाए ।

सातौं र आठौं महाधिवेशनमा ओलीले उठाएको विषयमा टेकेर उनैलाई प्रश्न गरे । दोस्रो विधान महाधिवेशनमा फरक दस्तावेज अघि सारे । तर अध्यक्ष ओलीले बन्दसत्रको हलमा अपमानपूर्वक उभ्याउँदै प्रस्तुतसमेत गर्न दिएनन् । त्यसको प्रतिवाद कुनै नेताले पनि गरेनन् ।

शान्त काशिनाथको कुँडिएको मन

एमालेभित्र ‘लो पोफाइल’ मा बसेर काम गर्ने नेताको परिचय बनाएका थिए, काशिनाथ अधिकारीले । अधिकारी ओलीको पक्षमा छैटौं महाधिवेशनदेखि सँगै थिए, पछिल्लो समय त झनै निकट रहेर ओलीलाई बलियो बनाउन ‘एन्जायम’को भूमिका खेले ।

विद्या भण्डारीको सदस्यता रोक्ने घटनाक्रममा अधिकारी निकै दुरूपयोग भए । ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली समूहलाई बलियो बनाउने नाममा तहगत कमिटीमा विवाद सिर्जना गर्ने, निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधि रद्द गर्नेमा उनको भूमिका रहेको भन्दै अहिले पनि उनको आलोचना हुने गरेको छ । खास गरी दाङ, ओखलढुंगा, धनकुटा आदि जिल्लाको प्रतिनिधि छनोटमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।

संगठन विभाग प्रमुखको हिसाबले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको नवीकरण भइसकेको सदस्यता रद्द गराएकोमा उनी आफैलाई ग्लानि भएको रहेछ । साउन ५ र ६ गतेको बैठकमै उनले आत्मालोचित हुन खोजेका थिए । महासचिव शंकर पोखरेलसँग समय लिएर उनले बोल्नै लाग्दा अध्यक्षले रोकेका थिए । प्रतिनिधि छनोटका बेला विधि मिच्नुपरेकाप्रति पनि उनले ग्लानिबोध गरेका थिए ।

११ औं महाधिवेशनमा कुनै पनि उम्मेदवारी नदिएका उनले महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्टै सक्रिय राजनीतिबाट बिदा भएको घोषणा गरे । ३३ वर्ष केन्द्रीय कमिटीमा बिताएको बताउँदै सो अवधिमा आफू कार्यकर्ता र राजनीतिकर्मी मात्रै भएको बताएका थिए ।

एक नेताले बताएअनुसार पार्टी नेतृत्वले उनलाई गत निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको सूचीमा बस्न भनेको थियो । आफू दोहोरिएर सांसद नबन्ने भन्दै इन्कार गरेका थिए । नेतृत्वसँग मन कुँडिएकैले उनी पार्टी र सत्ता राजनीतिबाट टाढा भएको एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष जिताउन लागिपरेका मुकुन्द न्यौपानेले पनि ओली छउञ्जेल एमाले आन्दोलनमा नफर्किने घोषणा गरिसकेका छन् । बीचमा एकीकृत समाजवादी भएर एमालेमै फर्किएका न्यौपाने भित्र्याउनै ७० वर्षे उमेरहद सचिवालय बैठकबाटै निलम्बन गरिएको थियो ।

भित्रिएको केही समय सक्रियजस्ता देखिएका न्यौपाने ‘ओलीजस्तो अहंकारीको नेतृत्वमा आन्दोलनभित्र बस्न नसक्ने’ भन्दै विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गयल भए । हाल राजनीतिबाटै ओझेल परे ।

विगतका सारथि तर गुण्डुमै अपमान

अध्यक्ष ओली कतिसम्म असहिष्णु बन्दै गएका छन् भन्ने दृष्टान्त हो, अघिल्लो सोमबार उनकै निवास गुण्डुमा भएको घटना । जहाँ अध्यक्ष ओलीले बागमती प्रदेश संसदीय दल नेता जगन्नाथ थपलियाको हुर्मत लिएका थिए ।

अध्यक्ष ओलीको दुवर्चन सहन नसकेपछि थपलिया गुण्डुको ढोकैमा बेहोस भएका थिए ।

नेताहरूले बताएअनुसार मुख्यमन्त्रीमा छलफल गर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले सोमबार साँझ ७ बजे प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेत, संसदीय दल नेता थपलियासहित सांसदहरूलाई निवासमै बोलाएका थिए । त्यस दिन भक्तपुरस्थित ओली निवासमा २५ मध्ये १८ सांसद भेला भएका थिए ।

एक सदस्यका अनुसार ओली सुरूदेखि नै थपलियालाई अपमान गर्ने गरी प्रस्तुत भएका थिए । प्रदेश इन्चार्ज बस्नेतसहितका नेताले थपलियाको विपक्षमा १६ सांसद जुटाइसकेका थिए । त्यसअघिको शुक्रबार नै बस्नेतले भक्तपुर गठ्ठाघरमा रहेको जर्मन हाउसमा छलफल गर्ने भन्दै बोलाएर हस्ताक्षर गराएका थिए । त्यहाँ १६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बस्नेतलगायत समूह किरण थापामगरको पक्षमा छन् । उनलाई दलको नेता बताएर मुख्यमन्त्री बनाउने उनीहरूको तयारी हो । बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन ५३ मत आवश्यक पर्छ । दोस्रो ठूलो दल नेकपासँग २६ र एमालेसँग २५ सांसद भएकाले अझै २ सांसद अपुग हुन्छ ।

बागमतीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १२ सांसद छन् । यसबीचमा बस्नेत, थापामगरसहितका नेताले राप्रपाका केही सांसदलाई गुण्डु नै बोलाएर छलफल गरेका थिए । यसरी भित्री खेल खेलिरहेका ओली थपलियालाई कुनै हालतमा मुख्यमन्त्री बनाउन चाहँदैनथे ।

त्यस दिन पनि ओली त्यसरी नै प्रस्तुत भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बताएका छन् । ‘अध्यक्ष ओलीले मंगलबार बिहानसम्म बहुमत जुटाउनुस्, राप्रपालाई मिलाउनुस् ! सक्नुहुन्छ? तपाईंले सक्नुहुन्न । दल त चलाउन सक्नुभएको छैन, सरकार के चलाउनुहुन्छ? भन्दै अपमान गर्नुभयो,’ एक सांसदले भने ।

थपलियाले यसबीचमा राप्रपाका नेताहरूसँग भेटेर एक चरण कुरा गरेका थिए । तर अध्यक्ष ओली ‘गैरराजनीतिक’ ढंगले आजै, अहिले नै बहुमत जुटाउनुपर्ने, प्रमाणित गर्नुपर्ने भनेर ‘ह्युमिलेट’ गरेपछि थपलियाले प्रतिवाद गरेका थिए ।

‘म ३६ सालको स्ववियू सभापति हुँ । पार्टीका ५० वर्ष योगदान गरेको सिपाही हुँ ? म दल नेताबाट पनि राजीनामा दिन्छु, केन्द्रीय सदस्य पनि बस्दिनँ ? मलाई गैरराजनीतिक व्यवहार गर्ने भन्दै टेबल ठोक्दै कड्किनुभयो,’ ती सांसदले भने, ‘कुराकानीका क्रममा भावुक र केही ठूलो स्वर निकालेका थपलियालाई हर्टसमेत भयो ।’

‘मलाई केही पनि चाहिएन, म हिँडेँ’ भन्दै थपलिया ढोकानिर पुग्दानपुग्दै ढल्न पुगेका थिए । उनी ढोकैमा ढलेपछि अध्यक्ष ओलीले ‘यहाँबाट उठाएर लगिहाल्’ भनेर सदासयता पनि नदेखाएको ती सांसदको दाबी छ ।

‘अध्यक्षको शैली, व्यवहारले हामी निकै चिन्तित भयौं । ढलेका थपलियालाई अध्यक्ष ओलीको सचिवालयको नेतृत्व गर्नुभएको निरूदेवी पाल र सांसद दावा लामाले उठाएका थिए । सुरूमा पालले पानी छ्यापेकी थिइन् । दावा लगायतले अस्पताल पुर्‍याएका हुन्,’ ती सांसदले भने ।

ढल्दा पनि ओलीले अपमान गर्न नछाडेको ‘मर्ने भए, यस्ताले के सरकार चलाउनू !’ जस्ता वचन लगाएको ती सांसदहरूको दाबी छ ।

थपलियालाई मध्यपुर थिमी अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । त्यहाँ पुर्‍याउँदा सुगर र रक्तचाप बढेको थियो । त्यहाँ सामान्य उपचार गरेर फर्किएका थपलिया झण्डै एकसाता वीरमा बसेका थिए ।

अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए पनि ओलीले अपमान गर्न छाडेनन् । अस्पतालबाट घर जाने दिन फोन गरेर औपचारिकता पूरा गरेका ओलीले भोलिपल्टै उनीविरूद्ध दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाएर आफ्नो नियत उदांगो बनाइहाले ।

आफूविरूद्ध प्रश्न उठाएपछि ओली कोशीका मुख्यमन्त्री फेर्न लागेका थिए । पदाधिकारीहरूलाई मनाउने प्रयास विफल भएपछि ओलीले सचिव शेरधन राईलाई कोशी पठाएर हिक्मत कार्कीलाई राजीनामा गर्न भनेका थिए । अध्यक्षको निर्देशन तामेल गरेका राईले कार्कीलाई 'कन्भिन्स' गर्न नसकेपछि हस्ताक्षर बटुलेर बागमतीमा जस्तै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने कोसिस गरेका थिए ।

गलेनन् हिक्मत 

हिक्मत नहल्लिएपछि ओलीले आफै अग्रसरता लिएर प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, मुख्यमन्त्री कार्की, प्रदेश इन्चार्ज राईलाई बोलाएर छलफल गरे । गुण्डु आएपछि पनि हिक्मतले पार्टी कमिटीबाट निर्णय गर्न चुनौती दिएपछि ओली पछि हटेका छन् ।

विद्यार्थी कालदेखि आफ्नो पक्षमा उभिएका कार्कीलाई नहटाइ नछाड्ने अवस्थामा पुग्नुको कारण उनी पुनर्गठनको पक्षमा उभिनु नै हो ।

कोशीका एक नेताले बताएअनुसार झापाकै नेता ओलीसँग रूष्ट बन्दै गएका छन् । ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्य दीपक कार्की पछिल्लो समय ओलीसँग क्रुद्ध छन् । निर्वाचनअघिदेखि नै ओलीसँग असन्तुष्ट कार्कीलाई कार्यविभाजन हुँदा झापाको इन्चार्ज बनाएनन् । ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र रोमनाथ ओलीलाई इन्चार्जको जिम्मा दिएपछि दीपक पुनर्गठनको पक्षमा मुखरित हुन थालेका छन् । दीपक हिक्मतका दाइ हुन् ।

गत सचिवालय बैठकदेखि हिक्मत पनि पुनर्गठनकै पक्षमा सुनिन थालेका छन् । आफूविरूद्ध लागेपछि ओलीले हिक्मतलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर दण्डित गर्न चाहेका थिए । तर पार्टीभित्रको बदलिँदो समीकरणको तगारो लाग्यो ।

पार्टी रूपान्तरण र पुनर्गठनको पक्षमा बहस सिर्जना गर्ने केन्द्रीय पात्र हुन्– गजेन्द्र थपलिया । पार्टी बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका थपलिया फागुन २१ गतेपछाडिदेखि पुनर्गठनमा सक्रिय छन् । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर जुटाउनेदेखि गुगल फारम भराएर पार्टी सदस्यतहसम्म अभियान विकेन्द्रीकृत गर्ने श्रेय उनैलाई जान्छ ।

गजेन्द्र कुनैबेला ओलीका सल्लाहकार थिए । अध्यक्ष ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनको सचिवालयमा रहेर थपलियाले कार्यसम्पादन गरेका थिए । तुइन विस्थापनबारे क्याबिनेटबाट पहिलो निर्णय गराउने, सिंहदरबारभित्र संसद् भवन बनाउने, परियोजना पूरा नहुँदै मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइछाड्ने योजनामा पनि थपलियाको भूमिका छ । 

एमाले विभाजनपछि बुद्धिजीवी परिषद् रित्तिएर एकीकृत समाजवादी जाने अवस्थाबाट उनले संगठन उठाएका थिए । तर ओलीलाई प्रश्न गर्न थालेपछि उनको दूरी बढ्यो । अहिले थपलियालाई ओलीले शत्रुकै व्यवहार गर्छन्।

‘नेतृत्वको दूरदर्शिता र भिजनप्रति कहिल्यै विमति छैन । कार्यशैलीप्रति मेरो प्रश्न हो । पुनर्गठन आजको मुद्दा हो । यसप्रति हुने विमतिप्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन,’ थपलियाले भने ।

यसअघि अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला महेश बस्नेतसँग उनको सम्बन्ध चिसिएको थियो । बालुवाटारको ढोका उनका लागि बन्द थियो । जुन कुरा बस्नेत स्वयम्ले स्वीकारेका छन् । अध्यक्ष ओलीसँग भन्दा पनि उनको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेकाहरूसँगको असमझदारीले आफै टाढिएको बस्नेतले बताउने गरेका थिए ।

अहिले ओली–बस्नेत सम्बन्ध सुलह भइसकेको छ ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि ओली–बस्नेत सम्बन्ध सुमधुर भएको हो । जेनजी विद्रोहबाट सत्ताच्युत भएका ओली मकवानपुरको सैनिक ब्यारेमा आश्रित थिए । त्यहाँबाट बाहिर आएपछि बस्नेत र किरण थापामगरले ओलीलाई गुण्डुमा बासको मात्र होइन सुरक्षाको प्रबन्ध गरे ।

यो अहिलेसम्मको अवस्था हो ।

अझै सक्रिय छन् ओली । पार्टी सत्तामा वर्चस्व कायम राखिरहने उनको प्रयत्नमा कुनै कमी आएको छैन । 

त्यसो त ओलीसँग निकट हुन चाहनेको संख्या पनि बाक्लै छ । सचिवालयमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई बाेलाएर आश र त्रास देखाउने क्रमले निरन्तरता पाइरहेकै छ ।

यसकारण पनि पार्टीमा ओलीको तेज र समर्थकको हुल कायम रहँदासम्म घातशृंखलाले विश्राम नपाउने एमालेकै नेताहरूको टिप्पणी छ ।