भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् विशेष समितिको सभापतिमा गणेश पराजुलीको मात्रै उम्मेदवारी

काठमाडौं। हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीको एकल उम्मेदवारी परेको छ।

Watch On

पराजुलीको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनी सभापति बन्ने अवस्था बनेको छ। सभापति चयनका लागि बुधबार दिउँसो २ बजे निर्वाचन हुँदैछ।

पराजुलीको उम्मेदवारीमा नेपाली कांग्रेसका मोहन आचार्य प्रस्तावक र नेकपा एमालेका पुष्पराज कँडेल समर्थक छन्। उनको उम्मेदवारीलाई नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र रास्वपाका सांसदले पनि समर्थन गरेका छन्। समर्थकमा रमेशकुमार मल्ल, ध्रुवराज राई, सरस्वती लामा र निशा डाँगी छन्।

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रतिनिधिसभाले असोज ५ गते १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिको कार्यअवधि तीन महिना तोकिएको छ र आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ।

समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङमाग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य छन्।

यस्तो छ समितिको कार्यादेश

समितिलाई हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा जलवायु न्यायका विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल र जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन तथा त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध अध्ययन र तथ्यांकको समीक्षा गर्ने कार्यादेश छ।

त्यस्तै, अध्ययन तथा निगरानीमा रहेका कमी पहिचान गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को कारण र प्रभावबारे समेत समितिले अध्ययन गर्नेछ। विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्काल कारण तथा जोखिम बढाउने कारकको वैज्ञानिक र विज्ञ प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ।

यस क्रममा जलवायु परिवर्तनसँग विपद्को सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको समेत समीक्षा गरिनेछ।

समितिले विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको अवस्थासमेत अध्ययन गर्नेछ। प्रभावित नागरिकको अवस्था, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा तथा जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको समीक्षा गरी तत्काल र मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी छ।

त्यस्तै, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणको मार्गचित्र, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे सुझाव दिने कार्यादेश पनि समितिले पाएको छ।

जलवायु कूटनीति तथा सीमापार सहकार्यका सम्भावना पहिल्याउने र आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ।