कस–कसले गर्दैछन् अस्थिरता मच्चाउने खेती ?

काठमाडौँ । झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपाले सत्ता सम्हालेको भर्खर चार महिना नाघेको छ । चुनावमा पाएको अपार जनसमर्थनको आधारमा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाहले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, चार महिना पुग्दा नपुग्दै सरकारको भविष्यलाई लिएर अनेकथरि अड्कल र प्रचारबाजी हुन थालेको छ । सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ, यो महिनासम्म मात्रै हो, त्यसपछि फलानो प्रधानमन्त्री बन्छ.. जस्ता चर्चा र टिप्पणीले बजार पिट्न थालेको छ । आखिर यो के को संकेत हो ? 

अचेल हरेक दिनजसो सरकारको भविष्यलाई जोडेर समाचार आउँछन् । ती समाचारका हेडलाइन्स हुन्छन्– प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच खटपट । सरकारको कामकारबाहीप्रति रास्वपा सभापति रवि लामिछाने असन्तुष्ट । रवि लामिछानेले उठाए बालेनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न । रास्वपाकै सांसदहरूले गरे सरकारको विरोध । आफ्नै सांसदहरूले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति रविबीच भेटवार्ता । यस्तै यस्तै । 
आखिर यी हेडलाइन्समा कति वास्तविकता छ ? वास्तविकतामा धेरैको चासो हुँदैन, चासो हुन्छ त केबल हेडलाइन्समा । अनि हेडलाइन्सले सनसनी मच्चाउँछ, त्यही सनसनीले छुन्छ– पार्टीका नेता र सरकारमा बस्नेहरूलाई । त्यसपछि सुरु हुन्छ– स्पष्टीकरणको चरण । यहीबीचमा स्वयम् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नै पटक पटक आफू र बालेनका बीचमा असहमति नरहेको, बारम्बार छलफल भइरहेको र सरकारलाई पार्टीले सघाइरहेको बताइरहेका छन् । 

Watch On

सँगै रविले भन्ने गरेका छन्– यो सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट छैन, कहीँ कतै सरकारको निर्णयले जनतामा असर प¥यो भने सरकारले त्यसलाई सच्याउँछ । कतिपयले त रविको यही कुरालाई लिएर पनि बालेनसँग दूरी बढेको विश्लेषण गर्छन् । 

खासमा किन यसो हुन्छ ? किन सधैँ सरकारको आयुबारे भविष्यवाणी गरिन्छ ? किन सत्तारूढ दलका नेताहरूकै बीचमा भाँजो हाल्न खोजिन्छ ? यसको एउटै कारण हो– नेपालमा अस्थिरता मच्चाउने र अस्थिरतामा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने चरित्र अथवा प्रवृत्ति । 

वर्तमान सरकार विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन र सत्तारूढ दलको नेतृत्व विशेषगरी रविबीचको सम्बन्ध कति कमजोर छ वा कति बलियो छ ? यसबारेमा एकै छिनमा चर्चा गर्छु । त्यो भन्दा पहिले अहिले सरकारको आयुका बारेमा किन यसरी टिप्पणी भइरहेको छ, त्यसबारेमा बुझौँ । यसलाई बुझ्न अलिकति पछाडि फर्किनुपर्छ । 

जब नेपाल राज्यको एकीकरण भयो र गोरखाका राजाहरू विशाल मुलुक नेपालको राजा हुन थाले, त्यसपछि नै दरबारमा अस्थिरता देखिन थाल्यो । राजाका दाजुभाइ मात्रै होइन, महारानीहरूमा समेत शासकीय महत्त्वाकांक्षा पलाउन थाल्यो । त्यही महत्त्वाकांक्षाले राणाहरूको उदय भयो । राणाहरू पनि के कम ? सबै श्री ३ हुन चाहन्थे, प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे । जब राणाहरू शक्तिमा हाबी भए, राजाहरू नाम मात्रका रहे । 

२००७ सालको परिवर्तनले तत्कालीन शक्ति सन्तुलन फेरिदियो । देशमा राजा, राणा र कांग्रेस– तीन वटा शक्तिकेन्द्र बने । राजाले राणाहरूबाट मुक्त भएको महसुस गरे, राणाहरू कहीँ कतै ‘स्पेस’ पाइन्छ कि भनेर लागिरहे, कांग्रेसलाई त प्रजातन्त्र नै हामीले ल्याएका हौं भन्ने लाग्यो । सात सालको परिवर्तनमा भारतको पनि साथ थियो । यता तीन शक्ति केन्द्र, उता भारत । भारत पनि नेपालमा आफूले भने जस्तो होस् चाहन्थ्यो । त्यसैको असर १ वर्षमै सरकार ढल्यो । त्यहीँबाट हो नेपालमा सरकार बनाउने र ढाल्ने शृंखला सुरु भएको । 

एक वर्षभित्रै हुने भनिएको चुनाव हुन ७ वर्ष पर्खिनुप¥यो । निर्वाचित सरकार पनि डेढ वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन । तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासकीय महत्त्वाकांक्षाले निर्दलीय पञ्चायत जन्मायो । राजाले शासन चलाउँदा पनि सरकारहरूले स्थिरता पाउन सकेनन् । राजाहरूले प्रधानमन्त्री फेरिरहे, मन्त्री फेरिरहे । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनले फेरि शक्ति सन्तुलन बदलियो । एकातिर राजा, अर्कातिर दलहरू । राजाले सक्दा राजाले खेल्ने, दलहरू आपसमै नमिल्ने । सरकार कतिबेला बन्छ, कतिबेला ढल्छ, कुनकुन दलको सरकार बन्छ, कुनकुन दल सरकारबाट बाहिरिन्छन्– पत्तै नहुने अवस्था आयो । खासमा राजनीतिक दलका नेताहरूको शक्ति संघर्ष र गुटगत स्वार्थका कारण पार्टी फुटे । एकातिर पार्टीहरूको बेमेल, अर्कातिर माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, राजाले फेरि शासन आफ्नो हातमा लिए । राजाले शासनसत्ता हातमा लिँदा समेत न शान्ति कायम भयो, न स्थिरता । परिस्थिति यस्तो आयो– राजाले शासन मात्रै होइन, गद्दि नै छाड्नुप¥यो । 

जनचाहना अनुसार संविधान बनाउने, स्थिरता कायम गर्दै आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका दलहरूले संविधान बनाउनै आठ वर्ष लगाए । संविधान बनाउन समय त लगाए–लगाए, सरकार फेरबदल यति गरे कि, यी दलहरू कहिल्यै सुध्रिन्नन् भन्ने प्रष्ट सन्देश दिए । संविधान बनेपछि त स्थिरता होला भनेको– त्यसपछि पनि उस्तै । अरु त अरु– दुई तिहाइको नेकपा सरकारले पनि स्थिरता दिन सकेन । दलहरूले सरकारलाई अस्थिर मात्रै बनाएनन्, कुशासनलाई समेत बढावा दिए । दलहरूको त्यस्तै प्रवृत्तिले हो– जेनजी विद्रोह निम्त्याएको । 

दलहरू किन यति अस्थिर भए ? दलहरूलाई त्यसरी अस्थिर बनाउने को हुन् ? यो दल र तिनका नेता सबैलाई थाहा छ । थाहा छ– तर भन्दैनन् । नेताहरूलाई फनफनी घुमाउने दुई वटा शक्ति थिए– एउटा– अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, अर्को– बिचौलिया । 

हो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र बिचौलियाको स्वार्थमा फस्दा पुराना दलहरूले स्थिरता दिन सकेनन् । यी दुवै शक्तिले कहिले राजालाई प्रभावमा पारे, कहिले दलहरूलाई । अझै पनि कुनै न कुनै रुपमा यी दुवै शक्ति सक्रिय छन्, क्रियाशील छन् । 

अब लागौँ अहिलेको अवस्थातर्फ । 

सुरुमै भनेँ– अहिले बालेन शाहको नेतृत्वमा रास्वपाको शक्तिशाली सरकार छ । रास्वपाले चुनावअघि नै बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको थियो । चुनावपछि बालेन नै प्रधानमन्त्री बने । बालेन र रविको सल्लाहमा मन्त्रिपरिषद बन्यो । चुनावमा रास्वपाले जुन बाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो, त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले सय बुँदे कार्यसूची बनायो । नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो, बजेट ल्यायो । 

सरकारले सुशासन र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेको छ । सरकार सुशासनमा अगाडि बढ्दा केहीलाई घोचेको छ । केहीको दशकौँदेखिको खेती बन्द भएको छ अनि केहीमा आफू पनि परिन्छ कि भनेर त्रास छाएको छ । 

अर्कातिर, अर्थतन्त्र सुधार गर्ने सरकारको नीतिमा भाँजो हाल्न खोज्नेहरू सल्बलाएका छन् । उनीहरूले सरकारलाई कसरी अप्ठेरोमा पारौँ भनेर गौँडा कुरिरहेका छन् । पछिल्ला केही दिनयता, आफू पनि परिन्छ कि भनेर तर्सेका अनि सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेकाहरू जुटेका छन् र सरकारविरुद्ध हात धोएर लागेका छन् । 

के यिनीहरूका कारण मात्रै सरकार फेरबदल सम्भव छ त ? यदि कसैले यो कल्पना गरेको छ भने त्यो दिवास्वप्न मात्र हुने छ । तर पनि किन सरकार फेरिन्छ भनेर हल्ला चल्छ त ? नेपालमा सरकार फेरबदलमा मुख्यगरी दुई ‘एलिमेन्ट’ले काम गर्छ ।  एउटा– घरेलु, अर्को– बाह्य ।

घरेलु कारण केलाउने हो भने रास्वपाको सरकारलाई अर्को कुनै पनि दलले विस्थापित गर्न सक्दैन । किन भने सरकार बनाउने प्रतिनिधिसभाले हो र २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपा एक्लैको २ सय ८२ सिट छ । अरु सबै मिल्दा पुग्ने संख्या एक तिहाइ मात्रै हो । एक तिहाइले सरकार बनाउन सक्दैन । 

कल्पना गर्नेहरूले रास्वपामा रवि र बालेनका बीचमा फाटो आउँछ भनिरहेका छन् । रवि र बालेनका बीचमा फाटो ल्याउन अरुले कल्पना गरेजति सजिलो पटक्कै छैन । बालेनले चाहेर मात्रै पनि फाटो आउँदैन, स्वयं रविले नै चाहनुपर्छ । रविले भनिसकेका छन् कि उनले बालेनको विकल्प सोचेका छैनन् । रास्वपाको विधानलाई लिएर पनि कतिपयले शंका व्यक्त गरे । रास्वपाकै बैठकमा रविले भनिदिए– कसैले शंका गर्छ भने यो पाँच वर्षका लागि मात्रै होइन, आगामी पाँच वर्षका लागि खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न तयार छु । उनले यति भनिसकेपछि, आफैले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन आफै अग्रसर हुनेछन् भनेर कसरी कल्पना गर्ने ? 

हो, संसदमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । संसदमा सरकारको आलोचना हुनु, सरकारबाट जवाफ माग्नु अनि सरकारले जवाफ दिनु नराम्रो होइन, यो संसदीय व्यवस्थाको सुन्दरता पनि हो । सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सार्वभौम संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छन् । संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले जतिसक्दो छिटो सम्बोधन गर्छ, संसदको मर्यादा उति नै उच्च हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाकै केही सांसदहरूले पनि केही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् र जवाफ मागेका छन् । सांसदहरू जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् । सत्तारूढ दलको सांसद भएकैले उनीहरूले सरकारलाई प्रश्न गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता ठीक होइन । जब आफ्नै दलका सांसदले सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, सरकारलाई काम गर्न अझ बढी सहज हुन्छ । सरकारका केही निर्णय अनि जनचासोको विषयमा संसदमा कुरा उठाउँदा सरकारको विरोध गरेको मानिँदैन, सरकारलाई सचेत र सतर्क गराएको मानिन्छ, ध्यानाकर्षण गराएको मानिन्छ । 

कतिपयमा एउटा त्रास यो पनि छ कि– कतै नेताहरूको शक्ति संघर्षका कारण रास्वपामा विभाजन पो हुन्छ कि ? यसको ठोस आधार र संकेत केही देखिएको छैन । रास्वपा विभाजन हुने हो भने या त बालेन अगाडि सर्नुपर्छ, या त रवि लामिछाने । जुन पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ता सञ्चालनमा सहयोग गरिरहेको छ, त्यही पार्टी फुटाउन बालेनको मनले मान्ला र ? ल बालेनले चाहे रे, रास्वपाका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूले साथ देलान् ? यो असम्भव । अनि रवि लामिछाने जसले चार वर्षको बीचमा अनेक हण्डर ठक्कर खाएर यति भीमकाय पार्टी बनाए, उनले नै पार्टी फुटाउँछन् भनेर सोच्न र कल्पना गर्न सकिएला र ? जसले पार्टी जन्मायो, उसैले त्यही पार्टीको घाँटी निमोठ्ला भनेर कल्पना गर्नु मनासिव होला र ? न रवि चाहन्छन्, न बालेन । अब भन्नुस् त यो सरकार कसरी अस्थिर बन्ला ? अब बाह्य कारणतर्फ लागौँ । 

नेपालको सरकार फेरबदलमा बेला बेलामा विदेशी शक्तिको रुचि देखिन्छ । कसैले हस्तक्षेप भन्छन्, कसैले रिमोट नै बाहिर छ पनि भन्छन् । कुनै बेलाका शक्तिशाली पार्टी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त विदेशी प्रभुका कारण सरकार छाड्नुप¥यो भनेर सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको यो अभिव्यक्ति भारतप्रति लक्षित थियो । इतिहास प्रष्ट छ– २००७ सालयता भारतले पटक पटक नेपालको सत्ता समीकरणमा चासो देखाएको छ । विशेषगरी नेपाल मामिलामा दक्षिणी छिमेकी भारत, उत्तरी छिमेकी चीन र सात समुद्रपारिको विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको चासो देखिएकै हो । निकट विगतका घटनाक्रमलाई मात्रै नियाल्ने हो भने– एमसीसी प्रकरणमा अमेरिकाको चासो अस्वाभाविक थियो । नेकपा कालमा चीनको सक्रियता उत्तिकै अस्वाभाविक थियो । 

विगतमा उनीहरूका आआफ्ना स्वार्थ थिए होलान्, अहिले पनि हुन सक्छन्, भविष्यमा पनि हुन सक्लान् । किनभने सामरिक दृष्टिले नेपालको भूगोल महत्त्वपूर्ण छ । यो भूगोल र संरचनालाई कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन । 

अहिले पनि अमेरिका, भारत र चीनलाई जोडेर चर्चा हुने गरेको छ । केही विश्लेषकका विश्लेषण पनि सार्वजनिक भइरहेकै छन् । तर, वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले जुन कूटनीति अपनाएको छ, त्यसले   शक्ति सन्तुलन र सम्बन्ध सन्तुलनमा परिपक्वता देखाएको छ । पार्टी र सरकार दुवै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सचेत र कुशल छन् भन्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री बालेनले चार महिनासम्म कुनै पनि देशको भ्रमण गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै नेपालस्थित विभिन्न देश र नियोगका राजदूतहरूलाई सामूहिक भेटेका बालेनले हालै एकै दिन पालैपालो नेपालका लागि भारत र चीनका राजदूतसँग भेटवार्ता गरे । दुवै राजदूतसँग उनले आपसी हित र सम्बन्धका विषयमा छलफल गरे । 

कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अर्को प्रमाण हो– रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण । भारत भ्रमणका दौरान रविले भारतीय नेतृत्वसँग खुला छलफल गरे, नयाँ शिराबाट सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरे, ‘कनेक्टिभिटी डिप्लोमेसी’लाई प्राथमिकतामा राखे । 

उनै रवि आगामी महिना उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । भारतसँग खुला रुपमा छलफल गरेका रविले चीनसँग पनि उसैगरी छलफल गर्ने छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा चीनले मारेको फड्कोसँग नेपाललाई जोड्न सकिने उपायका बारेमा छलफल गर्नेछन्, जसरी नयाँ दिल्लीमा छलफल गरेका थिए । 

आन्तरिक कारणले पनि सरकार अप्ठेरोमा छैन । बाह्य कारणले पनि सरकार असजिलोमा छैन । अब तपाईं आफै भन्न्स् त अब नेपालमा कसरी राजनीतिक अस्थिरता होला ? के राजनीतिक अस्थिरता मच्चाउन खोज्नेको चाहना पूरा होला ? तपाईंलाई के लाग्छ ? कमेन्टमा लेख्नुहोला ।