नेभिगेशन
मुख्य समाचार

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भूमिमन्त्रीबीच के भयो कार्यसम्पादन सम्झौता ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्री प्रतिभा रावलबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा ७५३ वटै स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सम्झौताअनुसार ७५३ वटै पालिकाबाट मालपोट र नापीसम्बन्धी सेवा दिन सुरू गरिनेछ ।

Ncell
Extreme Energy

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लालपुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिइने पनि सम्झौता भएको छ ।

यस्तै सहकारीपीडितहरूको रकम फिर्तालाई पनि तीव्रता दिने सम्झौता भएको छ ।

यसका अतिरिक्त जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त तुल्याउनेबारे पनि सहमति भएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
कांग्रेस महाधिवेशन तालिका फेरि ‘रकेट स्टाइल’मा, इतरपक्ष रोक्ने प्रयासमा

कांग्रेस महाधिवेशन तालिका फेरि ‘रकेट स्टाइल’मा, इतरपक्ष रोक्ने प्रयासमा

‘एकदमै छोटो समयमा वडादेखि सबै तहको अधिवेशन गर्नुपर्ने छ’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘विवाद भएन भने त सकिएला, विवाद भयो भने कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढ्न मुस्किल छ।’
किरण थापामगरलाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपा केन्द्रले उद्धव थापालाई सोध्यो स्पष्टीकरण

किरण थापामगरलाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपा केन्द्रले उद्धव थापालाई सोध्यो स्पष्टीकरण

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिएको विषयलाई ‘अवैधानिक, अराजनीतिक र अनधिकृत’ भएको जनाएको छ।
कस–कसले गर्दैछन् अस्थिरता मच्चाउने खेती ?

कस–कसले गर्दैछन् अस्थिरता मच्चाउने खेती ?

अचेल हरेक दिनजसो सरकारको भविष्यलाई जोडेर समाचार आउँछन् । ती समाचारका हेडलाइन्स हुन्छन्– प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच खटपट । सरकारको कामकारबाहीप्रति रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
रामबहादुर थापाले संसदमा राखेका चार विकल्प

रामबहादुर थापाले संसदमा राखेका चार विकल्प

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबाट निकासका लागि प्रतिनिधिसभामा चारवटा विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।