प्रधानमन्त्री शाह र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबीच के भयो कार्यसम्पादन सम्झौता ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै प्रति आदानप्रदान गरेका हुन् ।

Watch On

चालु आर्थिक वर्षमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सम्पादन गरिने प्रमुख कामलाई समयसीमासहित परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको हो ।

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०८३, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश कार्यक्रमलाई तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने गरी सम्झौता गरिएको जनाइएको छ ।

सम्झौताले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेटिएका कार्यक्रमलाई स्पष्ट नतिजा सूचक र माइलस्टोनसँग जोडेको छ । निर्धारित समयसीमाभित्र माइलस्टोन हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको छ ।

सरकारले मन्त्रालयका कामलाई मापनयोग्य परिणाम र उपलब्धिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । सोहीअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षलाई सञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र रूपान्तरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण वर्ष बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

डिजिटल पूर्वाधार र दूरसञ्चार विस्तारमा जोड

कार्यसम्पादन सम्झौतामा सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सञ्चार पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल प्रविधिको पहुँच बढाउने तथा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

त्यस्तै, सञ्चार सेवाको राष्ट्रिय पहुँच विस्तार तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यसम्पादन सुधारलाई पनि सम्झौतामा प्रमुख सूचकका रूपमा समेटिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा राखिएको छ । अप्टिकल फाइबर तथा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार, मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच बढाउने र दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित तथा गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

देशभर आधुनिक दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै फोरजी सेवाको पहुँच बढाउने, टेलिफोन सेवाका प्रयोगकर्ता विस्तार गर्ने तथा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच थप वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि सम्झौतामा समावेश छ ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय सञ्चार सेवामा जोड्ने सरकारको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।

रेडियो नेपाल र टेलिभिजनको राष्ट्रिय पहुँच विस्तार

सम्झौताले परम्परागत सञ्चारमाध्यमको पहुँचलाई डिजिटल प्लेटफर्मसँग जोडेर विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ ।

डिजिटल प्लेटफर्मसहित रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यस्तै, हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित द्रुत डाँक सेवाको सञ्चालन विस्तारलाई प्रमुख नतिजा सूचकका रूपमा राखिएको छ ।

मन्त्रालयको वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई पनि कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्राथमिकता दिइएको छ । नागरिकका गुनासो सम्बोधन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि प्राप्त गुनासोको शतप्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ ।

सम्झौताले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले कुन क्षेत्रमा कति काम गर्ने र कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरेको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि अब सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई थप जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउन सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने जनाइएको छ ।