संसदीय समितिमा आईजीपीको हुर्मत प्रकरण, सांसद खगेन्द्र सुनारलाई के कारवाही हुँदैछ ?

काठमाडौँ । निर्वाचन प्रहरी पोशाक खरिद र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको नियमित खरिदमा प्रश्न उठाएर परेको उजुरीले निम्त्याएको संसद र सुरक्षा निकायको मनमुटाव कारवाहीको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

उजुरीका सम्बन्धमा संसदको लेखा समितिले प्रहरीबाट खरिदसम्बन्धी कागजात मगाएर अध्ययन थालेको छ भने पदीय मर्यादा नाघ्ने सांसद खगेन्द्र सुनारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तयारी गरेको छ ।

Watch On

सांसदको अमर्यादित शैलीका सम्बन्धमा संसदका प्रमुख सभामुखले पनि ध्यानाकर्षण जनाइसकेका छन् भने गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

लेखा समितिका सभापति भरत खड्काकाअनुसार उजुरीको अध्ययन गरेर समितिले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । तर सांसदको आचरणको सम्बन्धमा भने सम्बन्धित दल र सभामुखले हेर्ने धारणा उनको छ । 

सांसद सुनारमाथि कारवाही
रास्वपाले सांसद सुनारको आचरणलाई लिएर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । रास्वपाका एक पदाधिकारीकाअनुसार सांसद सुनारको आचरण र शैलीले सिंगो पार्टी र सरकारमाथि प्रश्न उठेकाले उनलाई सचेत गराउन लागिएको छ । 'पार्टीका आफ्नै मूल्य मान्यता र सिद्धान्त छ । सांसदको आफ्नो गरिमा छ । त्यसलाई नाघ्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । त्यसमा स्पष्टीकरण सोधेर सचेत गराउने काम हुन्छ,' ती पदाधिकारीले भने । 

लेखा समितिले अगाडि बढायो छानबिन 
उजुरीका सम्बन्धमा लेखा समितिले छानबिन अगाडि बढाएको छ । समितिले बुधबारको बैठकबाटै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीको पोशाक तथा अन्य सामाग्री खरिदको सबै विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । अब समितिले पोशाक तथा अन्य सामाग्री खरिदको आन्तरिक, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन सम्झौता अध्ययन गर्नेछ । आपूर्ति गुणस्तर परीक्षणको विवरण, बिल तथा भुक्तानी विवरण हेर्नेछ । विगतमा खरिद गरेका सामान प्रकृतिका सामाग्रीको विवरण र हालको विवरणसहितका आवश्यक कागजात पनि हेरेर निष्कर्षमा पुग्ने सभापति भरत खड्काले बताए । 'कागजात हेरेपछि सिरियस कन्सर्नहरु रहेछ भने फर्दर अगाडि बढ्ने होला । होइन भने टुंगिन्छ । यो समितिले गर्छ,' सचिव बबिता मिश्रले भनिन् ।   

सभामुखसँग प्रहरी अधिकारीहरुको गुनासो
बेनामे उजुरीका आधारमा संसदीय समितिमा बोलाएर हुर्मत लिएको भन्दै उच्च प्रहरी अधिकारीले सभामुखसँग गुनासो पोखेका छन् ।नेपाल प्रहरीका प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्कीसहित उच्च प्रहरी अधिकृतले शुक्रबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर बेनामे उजुरीको भरमा संसदीय समितिमा बोलाएर संगठनकै मानमर्दन हुनेगरी हुर्मत लिएको गुनासो गरेका हुन् । भेटमा नेपाल प्रहरीका ८ जना एआईजी र एकजना डिआईजी सहभागी थिए । सबै जनाले संसदीय समितिमा बोलाएर हुर्मत लिँदा मनोबल गिरेको भन्दै कसरी काम गर्ने भनेर सभामुखसँग प्रश्न गरेका थिए । आईजीपी कार्कीले बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको घटनाको विषयमा जानकारी गराएका थिए । एआईजीहरुले आईजीपीको अपमान सिंगो संगठनकै अपमान भन्दै यो कार्यले मनोबल गिरेको गुनासो गरे । ‘यो एउटा व्यक्तिमाथिको प्रहार होइन । व्यक्तिको अपमान होइन । ओभरअल संस्थालाई अपमान गरेको हो । आइजीपी भनेको व्यक्ति होइन, संस्था हो । संस्थालाई आक्षेप लगाएर हुर्मत लिँदा तल्लो तहसम्म मनोबल गिरेको छ,’ उनीहरुले भनेका थिए, ‘प्रहरीले काम गर्ने विश्वासमा हो । माननीयहरुले त्यो विश्वास देखाएन । अविश्वास देखाएर आरोप लगाए । समाज उत्तेजित भयो । प्रहरीलाई विश्वास नगर्ने वातावरण बन्यो । यो राम्रो होइन । यसले शान्ति सुरक्षामा कस्तो असर पर्छ ।’

प्रहरीका अधिकारीले उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने आफ्नै प्रक्रिया भएको र त्यसका लागि आफूहरु तयार रहेको पनि बताए । ‘हामीलाई आक्षेप लगाएर हुर्मत लिनेभन्दा छानबिनको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । त्यसबाट जान हामी तयार छौं,’ उनीहरुले भनेका थिए, ‘आईजीपी व्यक्ति होइन, संस्था हो । उहाँलाई अपमान गर्नु, हुर्मत लिनु भनेको संगठनलाई आरोप लगाउनु हो । यसले सबै व्यक्तिको मनोबल गिरेको छ । हाम्रो मात्र होइन । एकदम मोरल डाउन भएको छ । अपमान सहेर कसरी काम गर्ने ? यस्तो खालको काम नगरियोस् । मोरल उकास्ने काम गरियोस् । यदि स्पष्टीकरण लिने हो भने विधि प्रक्रियाअनुसार लिइयोस् ।’ उनीहरुले प्रहरीमा ८३ प्रतिशत जवान र हवल्दार दर्जाका प्रहरी कर्मचारी रहेको भन्दै उनीहरुको मनोबल गिराउँदा सुरक्षामा कस्तो असर पर्छ भनेर संसदले हेक्का राख्नुपर्ने पनि बताएका थिए । 

सभामुख अर्यालले यो विषयलाई आफूले गम्भीर रुपमा लिएको बताए । ‘यो विषय आएपछि मैले लेखा समितिका सभापति भरत खड्का र सचिव बबिता मिश्रसँग जानकारी लिए । संसदका महासचिव पदम पाण्डेयसँग छलफल गरे । सभामुखको तर्फबाट गर्ने जिम्मेवारीका काम मैले गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘हजुरहरुले आफ्नो मनोबल नगिराउनुस् । एक प्रतिशत पनि गिराइन काम गर्नुस् । हामी हजुरहरुको साथमा छौं । मैले आफ्नो काम गरिरहेको छु ।’ 

छलफलपछि आईजीपी कार्कीले सबैले आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट भई काम गर्नुपर्ने बताए । ‘मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठनलाई हामी सबैले साथ सहयोग दिँदा हामी सबैको काम कारवाही प्रभावकारी हुन सक्छ । सबैका भूमिकाबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । आफ्नो कामकारवाही ठिक तरिकाले गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

गृहमन्त्रीले पनि असन्तुष्टि जनाए
लेखा समितिमा आमन्त्रण गरिए पनि बैठकमा उक्त दिन अनुपस्थित भएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शुक्रबार कानुन समितिको बैठकबाट गृहसचिव र आईजीपीमाथि गरिएको व्यवहारको आलोचना गरेका छन् । ‘मेरो गैरउपस्थितिमा जसरी हाम्रो सचिव र प्रहरी प्रमुखमाथि जुन व्यवहार समितिमा प्रस्तुत भयो, मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । दिस इज नट राइट, दिस इज नट गुड । कसैलाई एउटा उजुरीको भरमा हामी न्यायाधीश बन्न मिल्दैन । आरोप जो कोहीले पनि लाउन सक्यो भन्दैमा कसैको चरित्रहत्या गर्न पाइँदैन,’ उनले भने । यसलाई रोक्न कानुनमै केही व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री गुरुङले सरकारको स्पिरिटमा काम गर्न आईजीपी कार्की र प्रहरीहरु दिनरात खटिएको भन्दै आरोप पुष्टि नभएसम्म कसैलाई दोषी करार गरेर समितिमा हुर्मत लिनु राम्रो नभएको पनि बताए ।  गृहमन्त्रीले न्यायाधीश नबन्न भनेपछि सांसद सुनार आक्रोशित बनेका छन् । उनले फेसबुकमा आरोपित व्यक्तिलाई काखी च्यापेर नहिँड्न र न्यायाधीश नबन्न उल्टै गृहमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका छन् ।  

सुनारले परिस्थिति विगारेको सभापतिको ब्रिफिङ
लेखा समिति सभापति भरत खड्काले म्यादी प्रहरीको पोशाक खरिद र प्रहरीको नियमित खरिदबारेको उजुरीमा छलफल गर्दा सांसद खगेन्द्र सुनार व्यक्तिगत आक्षेप लगाएर आवेशमा उत्रिएपछि विवाद भएको सभामुखलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । 'बैठक राम्रै चलिरहेको थियो । माननीय खगेन्द्र सुनारले बढी बोलेर असहज बनाइदिनुभयो,' उनले सभामुखलाई भनेका थिए । त्यसको प्रतिकार स्वरुप आर्ईजीपीले पनि बोलेको उनले सुनाए । आफूले साम्य पार्न र विषयान्तर गर्न खोजे पनि नसकिएको बताएका थिए । यो विषय आएपछि सभामुखले विहीबार समिति सभापति र सचिवलाई बोलाएका थिए ।

पूर्वप्रहरी संगठनको आपत्ति
यो विषयमा नेपाल प्रहरी पूर्वप्रहरी संगठन प्रमुख मञ्चले विज्ञप्ति जारी गरेर जनप्रतिनिधिबाट राष्ट्रको जिम्मेवार सुरक्षा निकाय र यसको नेतृत्वमाथि पूर्वाग्रही भई निरन्तर रूपमा गरिने व्यक्तिलक्षित टीकाटिप्पणीप्रति खेद प्रकट गरेको छ । यसैगरी पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषद्, पूर्वसशस्त्र प्रहरी संघ र सुरक्षा तथा न्याय अध्ययन केन्द्रले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर यस्ता गतिविधिले सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्कने र राष्ट्रिय सुरक्षामै असर पर्ने भन्दै संसदीय समितिमा बोलाउँदा पदीय गरिमा, सम्मान र व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्न माग गरेका छन् ।

कांग्रेसको पनि आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि लेखा समितिमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूबाट प्रदर्शन गरिएको अमर्यादित र असंसदीय व्यवहारप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ । समितिमा जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्ने भाषा, शैली र व्यवहार पूर्णतः अनुशासित, शिष्ट र मर्यादित हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । कुनै पनि आरोप वा दाबी तथ्य र विधिसम्मत हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । ‘राजनीतिक संरक्षणका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिने वा पूर्वाग्रहका आधारमा कसैको चरित्रहत्या गर्ने दुवै प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत छन्। नेपाली कांग्रेस आफ्ना सम्पूर्ण सांसदहरूलाई संसद् र संसदीय समितिको उच्च मर्यादा जोगाउँदै उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न स्पष्ट निर्देश गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत वा दलीय आवेगभन्दा माथि उठेर सुशासन, पारदर्शिता, जनजीविका र अधिकारका सवालमा तथ्यमा आधारित भई संसद्मा खरो र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ । हाम्रा संसदीय व्यवहारले नै लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र उच्च राजनीतिक संस्कारको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।’

के भनेका थिए सुनारले ?
सुनारले म्यादी प्रहरी पोशाक खरिदमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, आईजीपी कार्कीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी आईजीपी राजु अर्याललाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरे । तत्काल संसदीय छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने, छानबिन अगाडि बढ्दै गर्दा आरोप लागेका व्यक्तिले नैतिकताका आधारमा जिम्मेवारी मुक्त हुनुपर्ने भन्दै सांसद सुधारले गृहसचिव श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्कीको सिधै राजीनामा मागे, राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरे । ‘तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव, आईजीपीलाई तत्काल सेवाबाट निलम्बन गरेर, जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेर बाहिर ल्याएर यो कठघरामा राखेर यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले नैतिकता छ भने पद छोड्न चुनौती नै दिए । होइन भने कानुनी राज्यमा अहिले नै बर्खास्त गरिनुपर्ने धारणा उनले राखे । बर्दी लगाएर छानबिन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । व्यापारीसँग सम्पर्क छ कि छैन भनेर हेर्नलाई मोबाइल जफत गर्नुपर्ने माग पनि सुनारले गरे । त्यतिमात्रै होइन सुनारले यो बदमासी भन्दै गृहसचिव र आईजीपीमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

आईजीपीको जवाफ : छानबिन होस्, तर हुर्मत लिने काम बन्द गरौं
आईजीपी दानबहादुर कार्कीले उजुरी परेपछि विषयवस्तुमा जवाफ दिनु स्वभाविक भन्दै आईजीपी कार्कीले हुर्मत नै लिने किसिमको परिस्थिति सभ्यता र संसदीय मर्यादाको हिसाबले पनि ठीक नभएको भन्दै गुनासो राखे । उजुरी परेका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै आईजीपी कार्कीले त्यसको पनि व्यवस्थित प्रक्रिया हुने बताए । आईजीपी कार्कीले समितिमा परेको कुनै उजुरीकै आधारमा हुर्मत लिने हो भने प्रहरीमा पनि सांसदहरूविरुद्ध थुप्रै उजुरी रहेको र ती उजुरी खोलिदिँदा के होला भन्ने हेक्का राख्न समितिको ध्यानाकर्षण गराए । आफूहरू प्रहरीमात्र नभई नागरिक पनि भएको भन्दै उनले नागरिकको रुपमा समेत सम्मान नपाएको गुनासो गरे । 'यहाँ प्रहरीहरूलाई घिसार्छु भन्नेहरूले पनि बडा मिठो कुरा गरेको सुन्न पाइयो । घिसार्छु भन्ने कुन किसिमको पाषाणयुगिन मानसिकता बोकेका मान्छेबाट हामी शासित हुँदैछौं कि भन्ने चिन्ता गरिराखेकै बीचमा बडा दुधले नुहाएको कुरा सुनिन्छ । यस्तो विरोधाभाषपूर्ण कुराले हामीलाई कही पुर्‍याउँदैन,' उनले भने । 

आईजीपी कार्कीले निकायहरू स्वायत्त रहेको भन्दै आफ्नो हिसाबले अनुसन्धान गर्न सक्ने बताए । उनले आफ्नो र परिवारको बैंक विवरण हेर्न पनि अनुरोध गरे । कल रेकर्ड पनि अनुरोध गरे । कल रेकर्ड आफ्नो पनि हेर्न र उनीहरूको पनि हेर्न उनले अनुरोध गरे । जागिर खाएको अवधिदेखि नै छानबिन गर्न उनले चुनौती दिए । तर समितिमा बोलाएर जे मन लाग्यो त्यो नभन्न चेतावनी दिए । सामान्य मर्यादा त हुन्छ होला भनेर उनले समितिमा असन्तुष्टि पोखे । समितिका सदस्यहरूको पनि निवेदन परेको भन्दै यसैगरी निवेदन छताछुल्ल पार्दा गाह्रो हुने हेक्का राख्न चेतावनी दिए । 'मैले पनि सोच्दैछु कि बाहिर ल्याउ कि क्या हो । गाह्रै पर्छ,' उनले चेतावनी दिए ।