नेभिगेशन
नेताका कुरा

कांग्रेस महाधिवेशन तालिका फेरि ‘रकेट स्टाइल’मा, इतरपक्ष रोक्ने प्रयासमा

सर्वोच्चले रोकिदियो भने के हुन्छ ?

काठमाडौँ । दुई पक्षबीचको विवाद र किचलोका कारण महाधिवेशन तालिका फेरेको कांग्रेसले वडा अधिवेशन सुरु गरेको २४औं दिनमा काठमाडौँमा १५औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिले अधिवेशनको नयाँ तालिका बनाएको हो । 

यसअघि भदौ २ मा वडा अधिवेशन गते तालिका थियो । असन्तुष्ट पक्षसँग सहमतिका लागि भन्दै कांग्रेसले वडा अधिवेशन २२ दिन पर धकेलेको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नयाँ तालिकाअनुसार भदौ २४ मा वडा अधिवेशन, २७ मा पालिका अधिवेशन, ३१ मा प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, असोज ३ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्र क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन, असोज ७ मा जिल्ला अधिवेशन, असोज १० गते प्रदेश अधिवेशन र असोज १६–१९ महाधिवेशन हुने छ । 

Ncell
Extreme Energy

जम्मा २४ दिनमा सबै तहको अधिवेशन सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने प्रश्न अहिले कांग्रेसभित्रै उठेको छ । 

सभापति गगनकुमार थापाले महाधिवेशनको मिति यथावत राखेर अन्य तहको अधिवेशनको तालिका केही हेरफेर गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार, २ गते सुरु हुने भनिएको वडा अधिवेशन २४ भदौलाई सारिनुको मुख्य कारण अर्को पक्षसँग सहमतिका लागि हो ।

यसबीचमा सहमति हुन नसके पनि महाधिवेशन नरोकिने संस्थापन पक्षको दाबी छ । 

तर, वडादेखि प्रदेश अधिवेशन जम्मा ३–३ दिनको फरकमा तोकिएको छ । वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि (प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा) प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । वडामै नयाँ कार्यसमिति पनि बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट कार्यसमिति चयन गरिन्छ भने प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छानिन्छ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्नुपर्छ ।

कार्यसमिति चयन नहुँदा महाधिवेशन प्रभावित हुँदैन । तर, महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिनुपर्छ । कार्यसमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि एकसाथ चयन गरिने हुँदा विवाद भएर रोकियो भने समाधानका लागि यो तालिकाअनुसार पर्याप्त समय छैन । 

‘एकदमै छोटो समयमा वडादेखि सबै तहको अधिवेशन गर्नुपर्ने छ’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘विवाद भएन भने त सकिएला, विवाद भयो भने कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढ्न मुस्किल छ।’

यसअघि, गत १५ मंसिरमा तत्कालीन कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले १५औं महाधिवेशनका लागि पुस १६ देखि २६ गतेसम्मको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । पुस १६ मा वडा अधिवेशन गरेर पुस २६ मा महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने तालिका तत्कालीन केन्द्रीय समितिले बनाएको थियो । 

महाधिवेशन तालिका सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसका तत्कालीन प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले भनेका थिए– ‘अधिवेशन कार्यतालिका रकेट स्टाइलकै छ।’

त्यतिबेला ११ दिनको तालिका थियो, अहिले २४ दिनको छ । तैपनि करिव ८ लाख क्रियाशील सदस्य रहेको दाबी गरिरहेको कांग्रेसमा यति छोटो समयमा सबै तहको अधिवेशन सम्भव होला र ? भन्ने प्रश्न उत्तिकै छ । 

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति (संस्थापन पक्ष)ले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिरहँदा गत सातामात्रै राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरेको निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष (इतर पक्ष) भने महाधिवेशन नै रोक्ने तयारीमा छ । 

आधिकारिकता विवाद मुद्दामा सर्वोच्चबाट पुनरवलोकनको निस्सा पाएपछि उत्साहित बनेको इतर पक्ष मुद्दाको किनारा नलागेसम्म महाधिवेशन रोकिनुपर्छ भन्ने बताउँदै आएको छ । 

आफूहरूको सहमति र सहभागिताबिना नै एकतर्फी रुपमा महाधिवेशन गर्न खोजिएको इतरपक्षको आरोप छ । 

मुद्दाको किनारा नलागेसम्म महाधिवेशन र सदस्यतासम्बन्धी काम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने इतरपक्षको तयारी छ । कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार, एक–दुई दिनभित्रै सर्वोच्चमा रिट पेश गरिने छ । 
इतरपक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्‍यो र माग अनुसार आदेश जारी गर्‍यो भने संस्थापनले गर्न खोजेको महाधिवेशन प्रभावित हुने छ । यदि, सर्वोच्चले महाधिवेशन रोक्न आदेश जारी गरेन भने महाधिवेशनका लागि संस्थापनपक्षलाई मार्गप्रशस्त हुने छ । 

कांग्रेसको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार, कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी मंसिरभित्र हुनैपर्छ ।

कांग्रेसको विधानमा कार्यसमितिको कार्यकाल ४ वर्षको हुने र विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख छ भने राजनीतिक सम्बन्धी ऐन २०७३ मा हरेक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएको थियो ।

इतरपक्षको मागअनुसार, अदालतले अधिवेशन रोकिदियो भने पनि मंसिरभित्रै महाधिवेशन सम्भव हुने गरी मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ । २१ साउनमै आधिकारिकता मुद्दामा पुनरवलोकनको निस्सा दिएको सर्वोच्चले पेशी भने तोकिसकेको छैन ।   

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
किरण थापामगरलाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपा केन्द्रले उद्धव थापालाई सोध्यो स्पष्टीकरण

किरण थापामगरलाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपा केन्द्रले उद्धव थापालाई सोध्यो स्पष्टीकरण

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिएको विषयलाई ‘अवैधानिक, अराजनीतिक र अनधिकृत’ भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भूमिमन्त्रीबीच के भयो कार्यसम्पादन सम्झौता ?

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भूमिमन्त्रीबीच के भयो कार्यसम्पादन सम्झौता ?

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्री प्रतिभा रावलबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।
कस–कसले गर्दैछन् अस्थिरता मच्चाउने खेती ?

कस–कसले गर्दैछन् अस्थिरता मच्चाउने खेती ?

अचेल हरेक दिनजसो सरकारको भविष्यलाई जोडेर समाचार आउँछन् । ती समाचारका हेडलाइन्स हुन्छन्– प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच खटपट । सरकारको कामकारबाहीप्रति रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
रामबहादुर थापाले संसदमा राखेका चार विकल्प

रामबहादुर थापाले संसदमा राखेका चार विकल्प

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबाट निकासका लागि प्रतिनिधिसभामा चारवटा विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।