ओलीले ल्याए संसद् पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनको प्रस्ताव, शंकरको ठाडै प्रतिवाद

काठमाडौं । औपचारिक रूपमा नेकपा (एमाले) को सचिवालय १९ सदस्यीय छ । पदाधिकारी सम्मिलित उक्त संरचनामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खासै छलफल गर्न रूचाउँदैनन् । गत जेठमा बसेको आठौं बैठकपछि ओलीको सचिवालयप्रति रुचि घट्दै गएको हो ।  किनभने त्यही सचिवालयको बैठकमा ओली पहिलोपटक अल्पमतमा परेका थिए । पार्टी आन्दोलन क्षयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद छाड्नुपर्ने माग उठेको थियो ।

Watch On

तत्कालको संकट मोचनका लागि आफ्नो इच्छाविपरीत कार्यदल गठन गर्नुपरेको थियो ।

इतरसमूहबाट मात्रै होइन, आफ्नै समूहभित्रबाट पनि राजीनामाको दबाब बढ्न थालेपछि अध्यक्ष ओली बहिर्गमन नजिक पुगेको आकलन गरिएको थियो । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको कार्यदलमा पनि ओलीको निरन्तरता चाहने पाँच जना मात्रै भएकाले ओली संकटासन्न अवस्थामा पुगेको अड्कलका बीच उनले आफ्नो समूहलाई एकट्ठा तुल्याउन र आफ्नै निरन्तरताको पक्षमा ल्याउन केही हदसम्म सफल भएका छन् ।

त्यसैमध्येबाट ओलीले आफ्नो सचिवालय खडा गरेका छन् ।

जसमा छन्, उपाध्यक्षत्रय बादल, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, महासचिव शंकर पोखरेल र पदाधिकारीभन्दा बाहिरका विष्णु रिमाल र प्रदीप ज्ञवाली ।

पार्टी कमिटीको बैठक आह्वानका लागि मात्रै होइन ओलीको आत्मतुष्टिका लागि पनि अहिले यही समूहको बैठक बस्ने गरेको छ । 

जसबारे बाँकी पदाधिकारी; उपाध्यक्षहरू गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, उपमहासचिवहरू योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, सचिवहरू पद्मा अर्याल, छविलाल विश्वकर्मा, यामलाल कँडेल, भानुभक्त ढकाल, खगराज अधिकारी, हिक्मत कार्की, शेरधन राई, राजन भट्टराई, महेश बस्नेतलाई थाहा दिइँदैन ।

गत भदौ ४ गते ओलीनिवास गुण्डुमा बसेको यही ‘उपसचिवालय बैठक’मा अध्यक्ष ओली र बादल मिलेर विष्णु पौडेललाई राजनीतिक केरकार गरेका थिए । र, त्यही छलफलमा विष्णु पौडेलले आफू नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा नरहेको स्पष्टोक्ति दिँदै राजनीतिक सरेण्डर गरेका थिए ।

हुन त भेट्न जानेहरूलाई पौडेल आफू केही समय मौन रहेको तर नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दाबाट पछाडि नहटेको बताउँछन् । तर औपचारिक, अनौपचारिक छलफलमा उनी स्वयम्को प्रस्तुतिले त्यसलाई खण्डन गरिरहेको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् ।

गत १५ गते पुनः ओलीले तय गरेको ‘उपसचिवालय’को बैठक बसेको थियो ।

बैठकको कार्यसूची थियो– केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान ।

पार्टीमा पुनर्गठनको मुद्दा सघन भएयता ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका थिएनन् । सचिवालयमा उठेको पुनर्गठनको मुद्दाको प्रभाव तल्ला कमिटीमा पर्ने र केन्द्रीय कमिटी विभाजित हुने अवस्था नबनोस् भन्नेमा ओली चनाखो थिए । किनभने केन्द्रीय कमिटीमा ओली प्रचण्ड बहुमतमा छन् ।

आफ्ना विरूद्धमा लाग्ने र पुनर्गठनको पक्षमा खुल्ने सम्भावित केन्द्रीय सदस्यलाई ओलीले पछिल्लो समय घरमै बोलाएर वा सन्देश पठाएर मनाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।

गत भदौ १५ गते बसेको बैठकले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी असोज ५, ६, ७ गते काठमाडौंमा बस्नेगरी तय गरेको छ ।

त्यही बैठकमा छलफल गराउने गरी अध्यक्ष ओलीले सात पदाधिकारीसम्मिलित ‘उपसचिवालय’मा आन्दोलनको प्रस्ताव ल्याएको एक नेताले बताए ।

ती नेताका अनुसार त्यस दिन ओलीले संसद पुनर्स्थापनाका लागि जंगी आन्दोलन छेड्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

‘अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त बाटो भनेकै संसद पुनर्स्थापना हो । त्यसैले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्न तयार रहौं । पार्टी पंक्तिलाई यसकै निम्ति तयार बनाऊँ । त्यसबाहेक अरू विकल्प छैन,’ ओलीले बैठकमा प्रस्ताव गरे ।

ओलीको यस प्रस्तावलाई उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल सहमति जनाउने नै भए । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ मौन रहे । विष्णु रिमाल पनि बोलेनन् ।

प्रदीप ज्ञवालीले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाउनु अहिलेको सन्दर्भमा ठीक हो भन्दै ओलीको प्रस्तावमा सहमति जनाएको ती नेताको दाबी छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलले भने प्रतिवाद गरेका थिए ।

‘समय धेरै अगाडि बढिसक्यो । चुनाव भइसकेर परिस्थिति कहाँ पुगिसकेको सन्दर्भमा कहाँ संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाउने ? यस्तो कुरा कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त हुँदैन, यस्ता कुराको पछाडि लाग्नु सान्दर्भिक र सामयिक हुँदैन,’ पोखरेलले प्रतिवाद गरेका थिए ।

पोखरेलेको धारणा सुनेपछि ओली क्षुब्ध बन्दै  पुनर्स्थापनाकै कुरामा जोड दिएका थिए ।

ओलीले जसरी पनि पार्टी पंक्ति ‘जंगी आन्दोलन’का लागि तयार रहनुपर्ने प्रस्तावमा अडिएपछि महासचिव पोखरेलले ‘आन्दोलनको बेला नभएको रूपान्तरण र पुनर्जागरणमै’ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै प्रतिवाद गरिरहे ।

त्यसदिन लामो वादविवाद त चलेन । तर आगामी केन्द्रीय कमिटीमा यो विषयले प्रवेश पाउनसक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

‘अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव लैजाने गरी आन्दोलनको मुद्दा अघि सारेका हुनसक्छन्, त्यसो भयो भने पुनर्गठनको मुद्दा पनि विषयान्तर हुन्छ र आन्दोलनतिर बहस सोझिन्छ । ओलीको चाहना यही हो,’ एक नेताले भने ।

अर्का एक नेता संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आन्दोलनको बलमा ब्युँताउन सकिन्छ भन्ने ओलीलाई लागेको पनि हुनसक्ने लख काट्छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि गत असोज २९ देखि ३१ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसद पुनर्स्थापनाका लागि कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतमा रिट दर्ता गर्ने र सडक आन्दोलन गर्ने नीति लिएको एमाले उक्त मुद्दा सडमै छाडेर चुनावमा भाग लिन पुगेको थियो ।

आफ्नै निर्णयविपरीत चुनावमा भाग लिएको एमालेले निर्वाचनमा ठूलो धक्का बेहोर्‍यो ।

पार्टी २५ सिटमा खुम्चिएपछि सचिवालयसहित तहगत कमिटी र संरचनाबाट ओलीको राजीनामाको माग उठिरहेका बेला ओली पुनः सडक आन्दोलनकै मनोदशामा आइपुगेका छन् ।