२५ सय नहुँदा सडकमै बच्चा जन्माउन विवश बबिता, सभ्य समाजलाई लज्जित पार्ने घटना

काठमाडौँ । संविधानले भन्छ– सबै नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउँछन् । सरकारले भन्छ– सुत्केरी हुन नसकेर कोही पनि आमाले ज्यान गुमाउनु पर्दैन । तर, यही देशमा आफैँ हिडेर अस्पताल पुगेकी बेथाले च्यापिसकेकी एक गर्भवतीले अस्पतालमा प्रवेश पाउँदिनन् अनि ती गर्भवती सडकमै बच्चा जन्माउन बाध्य हुन्छिन् । 

Watch On

सुन्दा एकादेशको कथा जस्तो लाग्ने यो घटना कुनै दुर्गम ठाउँको होइन । आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्रको पनि होइन । नेपालकै मधेश प्रदेशको चर्चित सहर, पुरानो नगरपालिका राजविराजमा रहेको सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पताल गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको हो । 

बुधबार मध्यराति, सुत्केरी ब्यथाले च्यापिसकेपछि आफ्नै पति र दुई आफन्तसहित अस्पताल पुगेकी एक महिलाले अस्पतालमा भर्ना नपाएर सडकमै बच्चा जन्माउनु परेको खबर जब सार्वजनिक भयो, त्यसले आफूलाई सभ्य ठान्ने समग्र समाजलाई लज्जित बनायो ।

घटना बुधबार बिहान २ बजेको हो । राजविराज नगरपालिका–१४ पर्साहीका हरेराम पासवानले सुत्केरी ब्यथाले च्यापेकी पत्नी बविता पासवानलाई लिएर गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुग्छन् । तर, बविताले अस्पतालमा भर्ना त के कुरा, प्रवेशसमेत पाउँदिनन्, अस्पतालको ओत लाग्नसमेत पाउँदिनन् । 

उनले अस्पतालमा किन प्रवेश पाइनन् ? कारण बुझ्दै जाँदा पत्ता लाग्यो– हरेराम र बवितासँग पैसा थिएन । त्यो पनि जम्मा २५ सय । अर्थात २ हजार ५ सय । 

ब्यथाले च्यापिसकेपछि, मध्यरातमा अस्पतालको प्रसूति विभागमा पुगेकी बबितालाई सुरुमा त्यहाँ खटिएकी स्टाफ नर्सले अल्ट्रासाउन्ड गर्न तथा  प्रयोगशालाबाट रगत र पिसाब परीक्षण गर्न भनिन् । अस्पतालले तोकेको शुल्कअनुसार, त्यसका लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ लाग्ने थियो । 

तर, त्यति पैसा पासवान दम्पत्तिसँग थिएन । ब्यथाले च्यापेकी बविताले आफू विपन्न रहेको र पैसा नभएको सुनाइन् । पहिले नै तीन सन्तान पाइसकेकी उनले त्यतिबेला कुनै जाँच गर्नुनपरेको अनुभव पनि सुनाइन् । उनले सुनाइन्, तर, त्यहाँ खटिएकी नर्सले सुनिनन् । जाँच नगरी सुत्केरी गराउन नमिल्ने र भर्ना गर्न पनि नसक्ने अड्डी कस्न थालिन् ।

एकातिर ब्यथाले च्याँप्दै गएको छ, अर्कातिर नर्सको हप्कीदप्कीले खिन्न बनाउँदै लगेको छ । तर, बबितासँग अर्को कुनै उपाय थिएन, नर्सले निकालिदिइन्, उनी निस्कन बाध्य भइन् । 

अस्पतालले निकालिदिएपछि बबिता र उनका आफन्त बाहिर निस्किए र एक औषधि पसलमा पुगे । त्यहाँ उनले औषधि पसलेलाई डाक्टरसँग चेक गराइदिन आग्रह गरिन्, त्यहाँ डाक्टरै थिएनन् । औषधि पसलेले औपचारिकता निर्वाह गरे, बिहान डाक्टर आएपछि जाँच गराइदिन्छु भने । 

तर, उनका लागि बिहानसम्मको समय निकै टाढा थियो । प्रसव पीडाले च्याप्यो । छट्पटाउन थालिन् । आफन्त सँगै थिए । तर, गर्न सक्ने केही थिएन । केहीबेरमा बबिताले छोरा जन्माइन् । यो त्यही भिडियो हो– जहाँ उनले सडकमै बच्चा जन्माउँछिन् । 

बच्चा जन्मियो, । आफन्तले सालनालसहितको शिशु बोकेर फेरि बबितालाई अस्पताल लगे । त्यसपछि पनि अस्पतालले भर्ना लिएन । बबिता छट्पटाइरहिन् ।

छटपटाइरहेकी बबिता अस्पतालको खाली बेडमा सुत्न खोजिन् । तर, पाइनन् । उनै नर्सले निकालिदिइन् । बबिता र उनका आफन्त केही घण्टाको अन्तरमा दोस्रो पटक अस्पतालबाट निकालिए । अब कहाँ जाने ? अर्को अस्पताल जाउँ– पैसा छैन । लुरुलुरु आफ्नै घरतिर लागे । 

सरकारको नियम छ– कम्तीमा १० प्रतिशत बेड विपन्न र गरिबलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । कुनै बिरामीसँग पैसा छैन भने पनि उसले उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्दैन । तर, बिडम्बना– अस्पताल पुगेकी, प्रसूति व्यथाले छट्पटाएकी एक गर्भवती अस्पतालबाट निकालिन्छिन्, त्यो पनि जोरजबरस्ती । 

सरकारी अस्पतालले प्रसूति सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसमाथि आउने जाने खर्च पनि सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । अस्पतालहरुले यसो गर्दै आइरहेका पनि छन् । तर, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालले जे गर्यो, त्यो सरकारी नियमविपरीत मात्रै होइन, सामान्य मानवीयताविपरीत समेत देखियो । 

एक नर्सले रातभर अस्पतालमा ताण्डब मच्चाइन् । के थाहा ? कुनै समस्या आइपरेको भए बबिता र उनले जन्माउने शिशुको ज्यान पनि जान सक्थ्यो । धन्य, उनीहरु जोगिए । 

यो सामान्य घटना होइन । त्यसैले त सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा यसबारे निकै बहस भइरहेको छ । संसदमा समेत अस्पतालको त्यो दृष्यबारे चर्चा भएको छ । सांसदहरुले सरकारमाथि औँला उठाएका छन् । 

तर, पनि अस्पताल प्रशासन औपचारिक रुपमा बोलेको छैन । अस्पतालका जिम्मेवारी पदाधिकारीहरुले घटनालाई ढाकछोप गर्नेगरी सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रञ्जितकुमार झाले समेत आफूले पनि भिडियो हेरेपछि मात्रै घटनाबारे थाहा पाएको बताएका छन् । छानबिन गर्छु त भनेका छन्, तर, उनले यसो भन्न निकै ढिला गरिसकेका छन् । 

यो त्यही अस्पताल हो, जहाँ दुई साताअघि स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता पुगेकी थिइन् । उनले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने उद्घोष गरिन् । सुविधासम्पन्न बनाउने पनि बताइन्। उनले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई दुई सय शय्याको अस्पताल बनाउने बताइरहँदा बबिता बाटैमा बच्चा जन्माउन विवश थिइन् ।

दुर्गम क्षेत्रमा गर्भवतीको हवाई उद्धार कार्यक्रमसमेत चलिरहेको छ । हरेक महिना कयौँ गर्भवतीको उद्धार गरियो भनेर सरकारले प्रचारबाजी पनि गरिरहन्छ । तर, यही देशमा अस्पताल पुगेकी, प्रसूति ब्यथाले च्यापेकी महिलाले उपचार पाउँदिनन् । के देश यही हो ? राज्यको जिम्मेवारी यही हो ? स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी यही हो ? 

घटनापछि सामाजिक सञ्जाल तालेको छ । समाज तरंगित बनेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन् । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा.सुप्रभात श्रेष्ठ र एथिकल कमिटीका डा.अजय शाहसहित पाँच सदस्यीय टोली आजै राजविराज प्रस्थान गर्ने भएको छ । साथै, मन्त्रालयको तर्फबाट उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख डा.पवनजंग राईमाझी समेत छानबिनका लागि टोलीसँगै आजै राजविराज भएको छ ।

मन्त्रालयले अस्पताललाई घटनाका सम्बन्धमा स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ। घटनाको स्थलगत छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याइने र छानबिनका क्रममा दोषी देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

घटनाबारे अस्पतालले समेत छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आउने कुनै पनि सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै मन्त्रालयले घटनाको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन तथा आवश्यक छानबिन अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

यो सबै घटना भएपछिको चासो हो। यस्ता कुरामा घटनाअगाडि नै सतर्कताको खाँचो हुन्छ।

उसै पनि तराई मानव विकास सूचकांकमा पछाडि छ । बालबच्चा, नवप्रसूतिमा आवश्यक पोषण छैन। गर्भवती स्वास्थ्यमा उचित ध्यान दिइँदैन। आमाहरू उचित जन्मान्तरबिना लगातार सन्तान जन्माउन विवश छन्।

सरकारलाई यसबारे दातृ निकायले घच्घच्याइरहेका छन्। अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाहिर रहेका गर्भिणीहरूलाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनिरहेका छन्।

यी कुरा सरकारले नीतिमा समेट्दै लगेको पनि छ । नीति बन्दाबन्दै पनि बबिताहरू किन स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच बाहिर, पेटीमा आइपुगेका छन् ? पैसाको अभावमा किन उपचारबाट बञ्चित छन् ?

सरकारले यस घटनालाई केस स्टडी मानेर थप संवेदनशील बनोस्। गर्भवती एवम् प्रसूति स्वास्थ्यप्रति खेलबाड नगरोस्।