उत्तर कोरियाले संविधानबाटै हटायाे दक्षिण कोरियासँग एकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था

दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्धलाई थप टकरावपूर्ण दिशातर्फ मोड्दै उत्तर कोरियाले आफ्नो संविधानबाट एकीकरणसम्बन्धी सबै उल्लेख सबै व्यवस्था हटाएको छ । सार्वजनिक गरिएको नयाँ संवैधानिक कागजातले प्योङयाङले अब सियोलसँग मेलमिलापभन्दा टकरावलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ ।

दक्षिण कोरियाको एकीकरण मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको संविधानको संशोधित संस्करणमा पहिले उल्लेख गरिएको ‘मातृभूमिको एकीकरण’ गर्ने लक्ष्यसम्बन्धी प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाइएको छ । यसले उत्तर कोरियाको दीर्घकालीन नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको देखाएको छ ।

Watch On

यो निर्णय उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले केही समयअघि दक्षिण कोरियालाई ‘सबैभन्दा शत्रुतापूर्ण राज्य’ का रूपमा चित्रित गरेपछि आएको हो । मार्च महिनामा गरिएको नीतिगत सम्बोधनमा उजले सियोलप्रति कडा र आक्रामक धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। नयाँ संविधानमा उत्तर कोरियाको भौगोलिक सीमाबारे पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

कागजातले चीन र रुससँग जोडिएको उत्तरी सीमा र दक्षिणतर्फ ‘गणतन्त्र कोरिया’ सम्मको क्षेत्रलाई आफ्नो सीमाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । साथै, आफ्नो भूभागमा कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण अस्वीकार्य हुने स्पष्ट चेतावनीसमेत दिइएको छ । यता दक्षिण कोरियाले भने संवादको ढोका खुला राखेको सङ्केत दिएको छ ।

राष्ट्रपति ली जे म्युङले कुनै पनि पूर्वशर्त बिना वार्ताका लागि आह्वान गर्दै दुई देशबीच शान्ति र सहकार्य सम्भव रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनका अनुसार कोरियाली प्रायद्वीपमा स्थायित्व कायम गर्न संवाद नै प्रमुख माध्यम हुन सक्छ । तर प्योङयाङले सियोलको यस पहलप्रति कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । उल्टै, उत्तर कोरियाले दक्षिणलाई बारम्बार आफ्नो ‘सबैभन्दा शत्रुतापूर्ण’ प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ ।

यसबीच, प्योङयाङले आफ्नो आणविक शक्ति थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । अप्रिल महिनामा मात्र चारवटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएको छ । यो पछिल्ला दुई वर्षभन्दा बढी अवधिमा एकै महिनामा गरिएको सबैभन्दा ठूलो परीक्षण शृङ्खला मानिएको छ ।

क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा थप जटिलता थप्दै उत्तर कोरिया पछिल्लो समय रुससँग पनि नजिकिएको छ । युक्रेन युद्धमा समर्थन जनाउँदै उसले सेना र तोपखाना पठाएको बताइएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।