नेभिगेशन
सबै कुरा

आफ्नो लगानीमा खोल्न लागेको रिसोर्टलाई अनुमति नदिए मन्त्रालय अगाडिनै अनसन बस्ने सांसदको चेतावनी

काठमाडाैँ : नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काले आफ्नो लगानीमा  शिवपुरी निकुञ्ज क्षेत्रमा खोल्न लागेको रिसोर्टलाई अनुमति नदिएको भन्दै वन मन्त्रालयमा पुगेर आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै सँधै सरकारी निकायले दुखः दिइरहने हो भने आफू मन्त्रायल अघि नै अनसन बस्ने बताए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रिसोर्ट सञ्चालनको फाइल चार बर्षसम्म मन्त्रालयमा थन्काएर राखिएको भन्दै खड्काले वन मन्त्रालयमा पुगेर आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । उनले सबै निकायको सहमति जुटाएर फाइल पेश गर्दा नियतवस रोकिएको दावी गरेका छन् । मुलुकमा रोजगारी सिर्जनाका साथै आर्थिक क्षेत्रलाई सहयोग पुराउन रिसोर्ट खोल्न लागेपनि समयमा नै अनुमति नदिएर करौडौँ नोक्सानी भएको उनले बताए । उनले आफ्नो फाइल रोकिनुको कारणको जानकारी नपाए मन्त्रालयमा नै अनसन बस्ने बताएका छन् ।

Extreme Energy
citizen life

यता वन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले शिवपुरी निकुञ्ज क्षेत्रमा रिसोर्ट खोल्दा पुरा गर्नुपर्ने मापदण्डमा समस्या देखिएकाले फाइल अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले कानूनले तोकेबमोजिम दण्ड जरिवाना गरेपनि अन्य काम प्रक्रिया अनुसार हुन नसकेको देखिएको जिकिर गरेका छन् । कर्मचारीले तोकिएको मापदण्ड विपरित फाइल अघि बढाउन नमिल्ने उनले बताए ।

त्यस्तै वन मन्त्री विरेन्द्र प्रसाद महत्तोले यसमा जरिवाना तिरिसकेपछि पनि फाइल रोकेर राख्नु कर्मचारीको नियतको प्रश्न रहेको बताएका छन् । उनले कर्मचारीले आफुलाई नटेर्ने भन्दै वन मन्त्रालयको कुनै औचित्य नरहेको बरु वन बिभाग मात्रै राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै मन्त्री महत्ताले वन मन्त्रालयमा नियमसंगत आएका अन्य फाइलहरुलाई पनि कर्मचारीहरुले रोक्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र...