नेभिगेशन
मुख्य समाचार

सरकारले स्थापित मान्यताको धज्जी उडायोः एमाले

काठमाडौँ। नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सरकारले स्थापित मान्यताको धज्जी उडाएको आरोप लगाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले भनिन्– ‘न्यायपालिकाको प्रमुख को हुने भन्ने कुरा विधिले होइन, प्रधानमन्त्रीको तजबिजले निर्धारण गर्ने खतरनाक भाष्य सिर्जना गरिँदैछ।’

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अध्यादेश कार्यान्वयन गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयले स्थापित मान्यताको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरिन् । 

Extreme Energy
citizen life

‘संसद् आह्वान भइसकेपछि त्यसलाई स्थगन गर्दै अध्यादेश ल्याउने सरकार आफ्ना निर्णयमाथि उठ्ने प्रश्नहरूबाट भाग्न खोजेको कायरताको प्रमाण हो, यो अध्यादेशको शृङ्खला यतिमै रोकिन्न,’ उनले भनिन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक प्रावधान छ ।
विपद्बाट यसवर्ष १९ लाख बढी प्रभावित हुन सक्ने, हिमताल विस्फोटदेखि बाढीको उच्च जोखिम

विपद्बाट यसवर्ष १९ लाख बढी प्रभावित हुन सक्ने, हिमताल विस्फोटदेखि बाढीको उच्च जोखिम

प्राधिकरणका उप सचिव रामबहादुर केसीले मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित स्थानको पहिचान, राहत सामग्री तयारी तथा उद्धार संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको...
नेप्से परिसूचकमा ३८ दशमलव १९ अङ्कको वृद्धि

नेप्से परिसूचकमा ३८ दशमलव १९ अङ्कको वृद्धि

ठूला कम्पनीको कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक छ दशमलव शून्य आठ अङ्कले उकालो लागेर ४७३ दशमलव ४१ मा पुगेको छ । कारोबार भएकामध्ये कूल २४७ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको...
प्रतिनिधिसभा बैठकमा ८ ओटा अध्यादेश पेस

प्रतिनिधिसभा बैठकमा ८ ओटा अध्यादेश पेस

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यसबीचमा जारी भएका ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’, ‘संवैधानिक...