नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको संकट र समाधान

काठमाडाैँ । पछिल्लो समय नेपालको शैक्षिक परामर्शदाता क्षेत्रमा धरौटी रकमको विषयले निकै तातो बहस सिर्जना गरेको छ। कन्सल्टेन्सीहरूको नियमन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, सरकारले अघि सारेको 'मोटो धरौटी' को सर्तमार्फत आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै सम्पूर्ण दोष कन्सल्टेन्सीहरूमाथि थुपार्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास पो भइरहेको हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ।

वास्तवमा यो क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू केवल कन्सल्टेन्सीले निम्त्याएका होइनन्, बरु देशमा लगानीको सुरक्षा नहुनु र सीप र मेहनत अनुसारको उचित आम्दानी नपाइनुले विदेशिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको हो। सबैभन्दा टर्रो यथार्थ त के छ भने, यदि भोलि देशका सबै कन्सल्टेन्सीहरू बन्द गरिदिने हो भने पनि नेपाली युवाहरूको विदेश पलायन हुने क्रम रोकिँदैन । 

Watch On

समस्याको जड: पलायनको 'भोक' र विवशताको शृङ्खला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       यहाँ पढेर रोजगारी गर्ने युवाहरू २/३ वर्षभन्दा बढी टिक्न नसक्ने अवस्था र संसारमै सबैभन्दा बढी 'पे' हुने स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिसमेत नेपालमा मासिक १५ देखि ३५ हजार रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य हुँदा आफ्नो एक्लो ज्यान धान्न त धौ-धौ पर्ने र सिंगो परिवारको जिम्मेवारी लिने कुरा कल्पनासमेत गर्न नसकिने स्थिति छ। एक IELTS प्रशिक्षकको रूपमा मेरो अनुभवमा, "जसरी हुन्छ डिपेन्डेन्ट लैजाने मान्छे मिलाउनु पर्यो, म चाहिने जति खर्च गर्छु, बरु थपेर दिउँला" भन्दै आउनेहरूको संख्या डरलाग्दो छ। आजभोलि हुने अधिकांश विवाहहरू पनि 'डिपेन्डेन्ट' का रूपमा विदेश लैजान मिल्ने 'उपयुक्त पात्र' को खोजी गर्ने माध्यम बन्नु एउटा 'ओपन सेक्रेट' भइसकेको छ।

अझ विडम्बनापूर्ण यथार्थ त यो छ कि, अष्ट्रेलिया वा क्यानडा जस्ता मुलुकको लागि कागजात मिलाउन नसकेको खण्डमा विद्यार्थीहरू दुबई वा थाइल्याण्ड जस्ता देशमा गएर भए पनि पढ्ने तर कुनै हालतमा नेपालमा नबस्ने मानसिकता बनाइसकेका छन्। बाटो अनेक छन्—आईएलटीएस (IELTS) गर्न सक्नेले त्यो गर्ने, नसक्नेले पीटीई (PTE), त्यो पनि भएन भने ड्युओलिङ्गो (Duolingo) वा अन्य कुनै विकल्प खोज्ने र त्यो पनि सम्भव नभए अङ्ग्रेजी माध्यममा पढेको भनी कलेजबाट एमओआई (MOI) प्रमाणपत्र बनाएरै भए पनि विदेशिने क्रम चलिरहेको छ।

यति गर्दा पनि सम्भव नभए डिपेन्डेन्टको रूपमा लैजाने नक्कली वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने, भ्रमण भिसा (Visit Visa) मा गएर त्यहाँ भिसा परिवर्तन गर्ने वा लुकेर काम गर्ने, यो आजको नेपाली युवाको तितो सत्य हो। यस्तो अवस्थामा राज्यले आधारभूत सुधारलाई चटक्कै बिर्सिएर केबल धरौटीको डन्डा चलाउनु कतै 'भोक लागेको मान्छेलाई भोकको कारण सोध्नुको साटो उसले के खाँदैछ भनेर जरिवाना तिराउनु' त होइन?

कन्सल्टेन्सीभित्रको माफियातन्त्र: धरौटीले कसलाई पोस्छ?

राज्यको कमजोरी र सामाजिक विवशतालाई मात्र दोष दिएर कन्सल्टेन्सीहरूको भूमिकालाई ओझेलमा पार्न खोजेको भने होइन । यो क्षेत्रमा व्याप्त अनियमिताहरू आजको कटु यथार्थ हुन्। शैक्षिक परामर्शको नाममा चल्नुपर्ने यो क्षेत्र पूर्णतः व्यापारिक बन्दै गएको छ। नेपाली युवाको पलायनको भोक र आर्थिक विवशताको फाइदा उठाउँदै भइरहेका यस्ता गलत क्रियाकलापहरू केवल नियमन होइन, पूर्णतः बन्द गरिनुपर्छ। आर्थिक हैसियत कमजोर छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै झुटा प्रलोभन देखाई "तपाईं कागजात बुझाउनुस्, बाँकी काम हामी गर्छौँ" भन्दै फर्जी आर्थिक विवरण (Bank Statement) तयार पार्नेदेखि, फोटोसपबाट शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू नै 'एडिट' गरी आवेदन दिनेसम्मका काम यहाँ भइरहेका छन्।

पहुँचको दुरुपयोग गरी एनओसी (NOC) पाउनै नसकिने अवस्थामा समेत सेटिङ मिलाएर कागजात निकाल्ने वा भारतको बाटो हुँदै विदेश पठाउने धन्दा पनि कम छैन। केही ठूला कन्सल्टेन्सीले त फर्जी विवाहका लागि आवश्यक भिडियो सुट गर्न आफ्नै सेटसमेत बनाएका चर्चा केही वर्षअघि चलेको थियो र स्थानीय वडाबाट हुनुपर्ने विवाह दर्ता लगायतका कागजात समेत आफ्नो सेटिङ मिलाएर 'फर्जी डिपेन्डेन्ट' का रूपमा पठाउने कार्य खुलेआम भइरहेको छ।

अङ्ग्रेजी भाषामा सामान्य दख्खल नभएका विद्यार्थीलाई समेत अन्तर्वार्ताका केही प्रश्न घोकाएर ३०–३५ लाखसम्मको खर्चमा फाउन्डेसन कोर्सका नाममा विदेश पठाउने र भिसा रिजेक्ट भएको अवस्थामा समेत विदेशी कलेजसँगको साँठगाँठ गरी फिर्ता आउनुपर्ने रकममा मोटो घोटाला गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूको बिगबिगी छ। एक 'प्रफिट मोटिभ' विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि बनेपछि सम्झौताअनुसार जसरी पनि ५०० जनाको संख्या पुर्याउनुपर्ने दबाबमा, यी कन्सल्टेन्सीहरूले बीटुबी (B2B) व्यापार गरिरहेका छन्।

उनीहरूका लागि ती सपना बोकेका युवाहरू कुनै 'भेडा' भन्दा फरक छैनन्, जसलाई जसरी हुन्छ संख्या पुर्याउने नाममा बलजफ्ती आवेदन हाल्न लगाइन्छ। वास्तवमा, नीति–निर्माता तहमा पहुँच राख्ने र संगठनका नाममा बजार कब्जा गर्न खोज्ने 'ठूला माछा' हरू नै हुन् जसले यस्तो सिन्डिकेट चलाइरहेका छन्। हाल ल्याउन लागिएको धरौटीको प्रावधानले यस्ता माफियाहरूलाई थप वैधानिकता दिनेबाहेक अरू कुनै उद्देश्य देखिँदैन । किनकि, यसरी अस्वस्थ धन्दा चलाउनेहरूका लागि धरौटी २० लाख होइन, १ करोड नै भए पनि सहजै तिर्न र 'मार्केट मोनोपोली' कायम गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन। बाँकी साना परामर्शदाताहरूको ढोका बन्द हुनेबित्तिकै, यिनै माफियाहरू थप शक्तिशाली बन्दै निर्धक्क आफ्नो ठगी धन्दा जारी राख्न थप सक्षम हुनेछन्।

धरौटीको भ्रम र त्यसले निम्त्याउने भयावह परिणाम

धरौटी रकमको यो प्रावधानले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रका माफियाहरूलाई वैधानिकता दिनुबाहेक अन्य थुप्रै समस्याहरूको सिर्जना गर्ने निश्चितप्रायः छ। यसका केही प्रमुख नकारात्मक आयामहरूलाई यसरी बुँदागत रूपमा हेर्न सकिन्छ:

● गुणस्तरभन्दा 'पैसाको तागत' लाई प्राथमिकता: नीति-निर्माताहरूको तर्क छ कि धरौटी राखेपछि कन्सल्टेन्सीहरू जिम्मेवार हुन्छन्। तर, के पैसाले नैतिकता वा परामर्शको गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्छ? बैंकमा मोटो धरौटी राख्न सक्ने मात्रै 'योग्य परामर्शदाता' हो भन्ने मानकले यो पेसालाई सेवाभन्दा पनि व्यापारिक घरानाको पेवा बनाउँछ। वर्षौंदेखि विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्यका लागि इमानदारीपूर्वक खटिएका साना तर अनुभवी परामर्शदाताहरू विस्थापित हुने र जसको हातमा पैसा छ, उसैको एकाधिकार (Monopoly) स्थापित हुने खतरा छ।

● क्षेत्रीय असन्तुलन र काठमाडौँ-केन्द्रित सोच: ठूला धरौटीका सर्तहरूले सहर-सहरमा फैलिएका साना कन्सल्टेन्सीहरूलाई बन्द गराउनेछन्। यदि धरौटीको भारले गर्दा पोखरा, बुटवल, चितवन वा धरान जस्ता सहरका परामर्श केन्द्रहरू विस्थापित भए भने त्यसको मारमा विद्यार्थी पर्नेछन्। यसले शिक्षा परामर्श क्षेत्रलाई काठमाडौँको 'कंक्रीटको जंगल' मा मात्र सीमित गर्ने र उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीहरूलाई फेरि ठगिने वा सुगम सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थातर्फ धकेल्नेछ।

● 'भूमिगत' अर्थतन्त्र र भ्रष्ट प्रणालीको उदय: नेपालको सन्दर्भमा नियमन जति अव्यावहारिक हुन्छ, त्यति नै बेथिति मौलाउँछ। जब साना व्यवसायीहरूले यो आर्थिक भार धान्न सक्दैनन्, उनीहरूले कि त अरूको नाममा इजाजतपत्र लिने (Proxy License), कि त राजनीतिक पहुँचको आडमा नियम छल्ने वा दर्ता नै नगरी 'भूमिगत' रूपमा काम गर्ने बाटो रोज्छन्। यसले राज्यको नियन्त्रण हुनुको साटो विकृतिलाई थप 'अन्डरग्राउन्ड' बनाउँछ।

● अन्तिम मूल्य विद्यार्थीको काँधमा: यो नीतिगत बोझको प्रत्यक्ष मार अन्ततः विद्यार्थीमै पर्छ। धरौटीको नाममा खर्चिएको ठूलो रकम असुल गर्न कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीबाट लुकाएर शुल्क लिने, कमिसन बढी आउने तर शैक्षिक स्तर कमजोर भएका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी पठाउने जस्ता अनैतिक धन्दालाई अझ व्यापक बनाउनेछन्।

● 'एजेन्ट' र 'कमिशन-तन्त्र' को महामारी: धरौटी रकम तिर्न नसक्ने तर जसरी भए पनि कमाउन चाहने धेरै व्यवसायीहरू अब कार्यालय नै नखोली 'भूमिगत' हुने डर पैदा भएको छ। यस्ता व्यक्तिहरू ठूला कन्सल्टेन्सीका एजेन्टको रूपमा काम गर्ने र उनीहरूसँग कमिसनको बार्गेनिङ (bargaining) गरी विद्यार्थीहरूलाई अनेक प्रलोभन देखाउँदै गैरकानुनी काममा लाग्ने सम्भावना प्रबल छ। अहिले पनि धेरै परामर्शदाता र 'काउन्सिलर' हरूले विद्यार्थीका कागजात उठाएर 'कमिसन' का लागि अर्को कन्सल्टेन्सीलाई बेच्ने चलन चलिरहेकै छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीका लागि उपयुक्त विश्वविद्यालय वा कोर्सको छनोटभन्दा 'कमिसन-मुखी व्यापार' ले प्राथमिकता पाउनेछ। यसले परामर्शलाई 'सेवा' बाट पूर्णतः 'दलाली' मा रूपान्तरण गर्नेछ, जहाँ विद्यार्थीको भविष्य होइन, केवल कमिसनको दरले मात्र निर्णयहरू निर्देशित हुनेछन्।

संक्षेपमा, धरौटीको यो व्यवस्था समस्याको कुनै उपचार होइन । यसले माफियातन्त्रलाई थप मलजल गर्दै एउटा यस्तो दुष्चक्र निर्माण गरिरहेको छ, जहाँ विद्यार्थीहरू केबल कमिसनको 'मोहरा' बन्नेछन् र राज्यको नियमन क्षमता थप कमजोर हुनेछ। जब परामर्शदाताहरू कार्यालयविहीन 'एजेन्ट' का रूपमा भूमिगत हुन्छन् र सेवाभन्दा कमिसनको बार्गेनिङमा केन्द्रित हुन्छन्, तब यो क्षेत्रमा विकृति मौलाउने निश्चित छ। धरौटीको नाममा गरिने यस्तो अव्यावहारिक नीतिले साना र इमानदार व्यवसायीहरूलाई पाखा लगाउँदै बजारमा केवल 'कमिशन-मुखी' सिन्डिकेटलाई वैधानिकता दिन्छ। तसर्थ, सरकारले धरौटीको डन्डा चलाउनुको साटो डिजिटल रेकर्डिङ, पारदर्शी अनुगमन र विद्यार्थीको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनु नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। 

समाधान धरौटी होइन, सुशासन हो

यदि साँचो अर्थमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने हो भने, 'धरौटीको डन्डा' भन्दा पनि 'सुशासनको प्रणाली' मा जोड दिनु अपरिहार्य छ। यो क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारले केही आधारभूत र आमूल परिवर्तनकारी नीतिहरू अघि सार्नुपर्छ ।

१. फराकिलो र पारदर्शी नीतिगत संवाद: नीति निर्माण गर्दा सीमित पहुँचवाला कन्सल्टेन्सी वा संघ-संस्थासँग मात्र गुपचुप छलफल गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले खुला छलफल र व्यापक सुझाव संकलन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि जाने प्रमुख राष्ट्रहरूको शैक्षिक निकायसँग समन्वय गरी यस समस्याको वास्तविक समाधान खोज्न इच्छुक सरोकारवालाहरूसँग पारदर्शी संवाद गर्नुपर्छ।

२. लाइसेन्स प्रणालीको पुनरवलोकन र 'डाइनामिक' नीति: हाल अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण कन्सल्टेन्सी इजाजतपत्र (License) खारेज गरी नयाँ र समयसापेक्ष मापदण्डसहितको नीति निर्माण गर्नुपर्छ। यस्तो नीति निर्माण गर्दा यसलाई 'स्थिर' वा 'जड' बनाउनु हुँदैन । बरु कार्यान्वयनका क्रममा जटिलता देखिए वा समयअनुसार परिमार्जन आवश्यक भएमा सुझाव संकलन गर्ने र सोही सुझावको विस्तृत अध्ययनपश्चात् नीतिलाई थप चुस्त बनाउने संयन्त्र हुनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, हालका कतिपय नीतिहरू विद्यार्थीको भविष्यका लागि बाधक बनिरहेका छन्। जस्तै: कम्प्युटर र आईटी (IT) मा उच्च दक्षता भए पनि ११/१२ मा गणित नपढेको आधारमा आईटी पढ्न जान नपाउने र उनीहरू 'बिजनेस' विषय पढ्न बाध्य हुने अवस्था वा पीसीएल नर्सिङ पढेर २/३ वर्ष कार्यगत अनुभव भइसकेको जनशक्तिले पनि सीइई (CEE) परीक्षा नदिएको बहानामा विदेशमा नर्सिङ पढ्न नपाउने जस्ता कतिपय अव्यावहारिक नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। नीति भनेको विद्यार्थीको करियरलाई बाटो देखाउने हुनुपर्छ, न कि उनीहरूको अवसरलाई संकुचित गर्ने 'चेकपोस्ट'। तसर्थ, नीतिलाई 'युजर-फ्रेन्ड्ली' र समयसापेक्ष बनाउने प्रावधान अनिवार्य हुनुपर्छ।

३. परामर्शदाताको अनिवार्य प्रमाणीकरण (Counselor Certification) र व्यावहारिक सुधार: परामर्शदाताको योग्यता र दक्षताको परीक्षण हुनुपर्ने कुरामा दुईमत छैन, तर वर्तमान सरकारी अभ्यासले यसलाई केबल एउटा कर्मकाण्डी प्रक्रियामा सीमित गरिदिएको छ। सरकारले टीआईटीआई (TITI) मार्फत दिने भनिएको परामर्शदाता तालिम हाल नाम मात्रको र सीमित पहुँचमा आधारित छ। सरकारको आफ्नै स्रोत र क्षमताको सीमाका कारण तालिम लिन चाहने सबै परामर्शदाताले अवसर पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा धेरै योग्य व्यक्तिहरू राज्यकै कमजोरीका कारण अवसरबाट बञ्चित भइरहेका छन्। यो उनीहरूमाथिको सरासर अन्याय हो।

यसलाई सुधार गर्न सरकारले 'एकाधिकार' त्याग्नुपर्छ:

● निजी क्षेत्रको संलग्नता: सरकारले योग्य र अनुभवी निजी प्रशिक्षण संस्थाहरूलाई पनि आधिकारिक तालिम प्रदायकको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ, जसले गर्दा तालिमको पहुँच र गुणस्तर दुवै बढ्नेछ।

● अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता: सरकारले आफ्नै सीमित दायराभित्र नखुम्चिएर ICEF लगायतका विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय तालिमहरूलाई पनि आधिकारिकता प्रदान गर्नुपर्छ। जब हाम्रा परामर्शदाताहरूले विश्वभरका शैक्षिक निकाय र विश्वविद्यालयहरूले पत्याएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिम लिन्छन्, तब मात्र हाम्रो परामर्श क्षेत्रले साँच्चैको 'प्रोफेशनल' गरिमा प्राप्त गर्नेछ। प्रमाणीकरणको उद्देश्य 'कसले तालिम सञ्चालन गर्छ' भन्ने भन्दा पनि 'परामर्शदाता कति सक्षम छ' भन्ने हुनुपर्छ।

४. सेवा र शुल्कको लिखित सम्झौता (Transparency through Mandatory Agreement): सेवा शुल्कको पारदर्शितालाई केवल विज्ञापन वा सार्वजनिक सूचनामा सीमित गर्नु भ्रामक हुनसक्छ, किनकि यसले 'नि:शुल्क परामर्श' को नाममा 'हिडन चार्ज' असुल्ने ठगहरूलाई झन् सहज बनाउँछ। त्यसैले, सरकारले हरेक कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीसँग परामर्श सुरु गर्दा र आवेदन प्रक्रिया अघि बढाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च (Processing fee, service charge, application fee, लगायतका अन्य सम्भावित खर्च) को स्पष्ट विवरणसहितको 'लिखित सम्झौता' गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यस्तो लिखित सम्झौताले परामर्शदातालाई जवाफदेही बनाउँछ र विद्यार्थीलाई भविष्यमा हुने आर्थिक शोषण वा अनावश्यक 'सरप्राइज चार्ज' बाट जोगाउँछ। इमानदार कन्सल्टेन्सीहरूका लागि यो एउटा व्यावसायिक सुरक्षा कवच हुनेछ, जबकि विद्यार्थीहरूले आफूले तिर्ने प्रत्येक पैसाको स्पष्ट आधार बुझ्न पाउनेछन्। यस्तो प्रक्रियाले विद्यार्थी र परामर्शदाताबीचको सम्बन्धलाई थप व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउनेछ।

५. सुदृढ उजुरी र लेखापरीक्षण संयन्त्र (Audit & Complaint Portal): विद्यार्थी ठगिएपछि न्याय पाउने भरपर्दो निकायको अभाव यो क्षेत्रको ठूलो कमजोरी हो। सरकारले विद्यार्थीका लागि छुट्टै 'डिजिटल उजुरी पोर्टल' वा २४/७ 'हेल्प डेस्क' को व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, नियमित रूपमा कन्सल्टेन्सीहरूको 'अडिट' (लेखापरीक्षण) गर्ने र बदमासी गर्नेलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई इजाजतपत्र खारेज गर्ने कडा नियम आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

६. नगद धरौटीभन्दा 'सुरक्षा बीमा' (Insurance-based Protection): नगद धरौटी राखेर व्यवसायीको पैसा मात्र अड्काउनु भन्दा विद्यार्थीको जोखिमलाई 'बीमाको दायरा' मा ल्याउनु बढी व्यावहारिक हुन्छ। यदि कुनै कन्सल्टेन्सीले बदमासी गरेमा नगद धरौटीको थोरै रकमले विद्यार्थीको क्षतिपूर्ति नहुन सक्छ। बरु, कन्सल्टेन्सीहरूले 'प्रोफेशनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स' वा विद्यार्थीको 'सुरक्षा बीमा' गराउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। यसले कुनै पनि प्राविधिक त्रुटि वा ठगी भएको खण्डमा बीमा कम्पनीमार्फत विद्यार्थीको क्षतिपूर्ति हुने सुनिश्चितता गर्छ।

अन्तमा, सरकारले अघि सारेको 'मोटो धरौटी' को प्रावधानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सुधार्ने होइन, बरु यसलाई धनी र माफियाहरूको 'सिन्डिकेट' मा बदल्ने खतरा बढी देखिन्छ। जबसम्म राज्यले युवाहरूको पलायनको मूल कारण—अर्थात् स्वदेशमा रोजगारीको अभाव, सीपको अवमूल्यन र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता—लाई सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म धरौटीको डन्डाले युवाहरूको विदेशिने भोकलाई रोक्न सक्दैन। कन्सल्टेन्सीहरूलाई बलिको बोको बनाएर आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले यो क्षेत्रमा व्याप्त विकृतिलाई अझ 'भूमिगत' र खतरनाक बनाउनेछ।

हामीलाई धरौटीको साटो 'सुशासन' चाहिएको छ। हामीलाई सीमित स्वार्थ समूहको पहुँचभन्दा बाहिरको 'पारदर्शी नीति' चाहिएको छ। परामर्शदाताको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने बलियो प्रमाणीकरण प्रणाली, विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि बीमाको व्यवस्था, र सेवालाई पूर्णतः व्यावसायिक बनाउने लिखित सम्झौताको प्रावधान नै आजको वास्तविक आवश्यकता हो। यदि सरकार साँच्चै नै विद्यार्थीको भविष्यप्रति चिन्तित छ भने, उसले धरौटीको झमेला छाडेर परामर्श क्षेत्रलाई 'दलाली' बाट 'सेवा' मा रूपान्तरण गर्ने दूरदर्शी नीतिगत सुधारतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ। अन्यथा, यो धरौटीको प्रावधान केवल एउटा यस्तो 'चेकपोस्ट' बन्नेछ जसले इमानदार साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्नेछ र माफियातन्त्रलाई थप फस्टाउने अवसर दिनेछ।

(लेखक विगत लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श र भाषा शिक्षणमा सक्रिय छन्। उनी QEAC (L348) सर्टिफाइड काउन्सिलर हुनुका साथै क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय अन्तर्गतको क्याम्ब्रिज इंग्लिश (Cambridge English) बाट CELTA सर्टिफाइड IELTS प्रशिक्षक पनि हुन्।)