मन्त्री र सांसदहरुको हुँदैछ असली परीक्षा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रास्वपा महाधिवेशनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बनेनन् र चुनावअघि नै काठमाडौँ फर्किए । तर, उनको मन्त्रिपरिषदका अधिकांश सदस्य (मन्त्रीहरु) ले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य जितेमा पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने योजनामा छन् ।

बालेनले उम्मेदवारी नदिनुको कारण उनका लागि वरिष्ठ नेताको पद सुरक्षित छ । सर्वसम्मत सभापति रवि लामिछानेले उनलाई छिट्टै केन्द्रीय सदस्य र वरिष्ठ नेता मनोनीत गर्नेछन् । तर, अहिलेसम्म अरु कुन नेताले के पद पाउँछन्, टुंगो छैन ।

Watch On

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले उपसभापतिका आकांक्षी हुन् । सम्भवतः उनी पनि सर्वसम्मत उपसभापति बन्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ । बालेन सरकारका पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल पनि उपसभापति पदका आकांक्षी हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पनि उपसभापतिमा दाबी गरिरहेकी छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले महामन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने र महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उनको योजना छ ।

महाधिवेशनस्थलमा रहेका एक नेताले भनेका छन्– ‘अधिकांश ‘भाइटल पोस्ट’ बहालवाला मन्त्रीहरुकै दाबी छ । सांसद छन्, मन्त्री छन्, उनीहरुको चाहना पनि ठुलै पदमा छ, पदले पनि उनीहरुलाई साथ दिनसक्छ ।’

मन्त्रीहरुसँगै रास्वपाका अधिकांश सांसदले केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्– प्रत्यक्ष निर्वाचित होउन् कि समानुपातिक । रास्वपाका १८२ जना सांसद छन् । तीमध्ये बालेनले उम्मेदवारी दिएनन्, डीपी अर्याल सभामुख बनेपछि पार्टीमा निष्कृय छन् । उनीहरु बाहेक सबैजसोको चाहना केन्द्रीय सदस्य र सम्भव भए पदाधिकारी नै बन्ने छ ।

रास्वपा केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय बन्ने छ । यसमा ७ जना प्रदेश सभापतिहरु पदेन हुन्छन् । आकांक्षी सांसद संख्या र केन्द्रीय समितिको संख्याकै बीचमा तुलना गर्ने हो भने पनि सबै सांसदलाई केन्द्रीय समितिमा ठाउँ पुग्ने छैन । सांसदहरु नै आकांक्षी बढी भएपछि भूगोलबाट आएका प्रतिनिधिहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । ‘उहाँहरु सांसद भइसक्नु भयो, उस्तै परे मन्त्री पनि बन्नुहोला, उहाँहरुले नै पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा किन मरिहत्ते गर्नु परेको ? संसदीय जिम्मेवारीमा नरहेकाहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा ठाउँ दिए भइहाल्यो नि’ एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले सिधाकुरासँग भने ।

केही प्रतिनिधिहरुको कुरा बुझ्दा– सांसदहरु र सांसद नरहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुका बीचमा केही कटुता बढ्दो छ । तर, पार्टी संगठनमा निरन्तर लागिरहेका नेताहरुका बारेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु उदार छन् । ‘जस–जसले यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो, उहाँहरु मन्त्री, सांसद जे जे भए पनि केन्द्रीय समितिमा लैजानुपर्छ, पदाधिकारी बनाउनुपर्छ’ अर्का एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने ।

रास्वपामा नेता, कार्यकर्ताको दुई तप्का छ । एउटा स्थापनाकालदेखिको, अर्को चुनावअघि भएको समायोजनदेखिको ।

पार्टी नेतृत्वले भनिसकेको छ– समायोजनबाट आएकाहरुलाई महाधिवेशनमा अन्याय हुन दिइने छैन । ‘खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुस्, गुटउपगुटको कुरा नगर्नुस्’ भनेर त हिजो नै सभापति रवि लामिछानेले बन्दसत्रमा भनिसकेकै छन् ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले सभापतिको यो भनाइको मर्मलाई आत्मसात गरे भने चुनावले पार्टीलाई साँच्चिकै एकताबद्ध बनाउने छ । स्थापनाकालदेखि सक्रिय, अघिल्लो चुनावपछि आएका, जेनजी आन्दोलनपछि चुनावसम्ममा रास्वपामा प्रवेश गरेका र समायोजनमार्फत रास्वपामा मिसिएका सबै समूहका प्रतिनिधिहरु केन्द्रीय समितिमा समेटिनेछन् ।

यदि निर्वाचनमार्फत कोही छुटे पनि सभापतिले मनोनीत गर्नेछन् । सभापतिले एक वरिष्ठ नेता (कम्तीमा) सहित १२ जना पदाधिकारी र ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था विधानले नै गरेको छ ।

कतिपयले सभापतिले मनोनीत गर्ने केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको संख्या धेरै राखेर सभापतिलाई बढी अधिकार दिइएको टिप्पणी गरेका छन् । तर, यसले नेता कार्यकर्ताको मूल्यांकनमा सहज बनाउने र केन्द्रीय समितिमा पुग्न जसरी पनि चुनाव नै जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई कम गर्न सहयोग पुर्याउने चर्चा पनि उत्तिकै चलेको छ ।

रास्वपाबाट निर्वाचित सांसदले चुनावमा भारी मत पाए । समानुपातिकमा पनि रास्वपाले उल्लेख्य मत पायो । त्यसैले त संसदमा १८२ सिट पुग्यो ।

तर, हेक्का राख्नुपर्ने विषय के छ भने– आम चुनाव जित्नु र पार्टीको आन्तरिक चुनाव जित्नुमा केही फरक छ । सांसदहरुलाई पार्टीका प्रतिनिधिहरुले महाधिवेशनमा भोट नहाल्न पनि सक्छन् । सांसदहरु भन्दा ‘सिनियर’ र सक्रिय नेताहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनसक्छन् । योसँगै सांसद र मन्त्री भइसकेपछि उनीहरुले के गरेका छन् भन्ने कुरा महाधिवेशनमा प्रतिबिम्बित हुनसक्छ । सरकार र संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेकाको मूल्यांकन प्रतिनिधिहरुले अधिवेशनमा गर्छन् ।

राजकीय पदमा रहेकाहरुलाई भन्दा नरहेकाहरुलाई पार्टीको चुनाव लड्न केही कठिन हुनसक्छ । पार्टीमा मात्रै सक्रिय रहेकाहरुलाई स्रोतसाधनको अभाव हुन सक्छ । त्यसैले त निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेर भनेको छ– ‘महाधिवेशन अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा राजकीय पदको प्रभाव पार्न पाइनेछैन ।’