पासपोर्ट छपाई प्रकरणमा बालेन सरकारकै पक्षमा बोल्यो जर्मनी, घोटालाको अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रष्टीकरण

काठमाडौँ । राहदानी छपाई ठेक्का प्रकरणमा काठमाडौँस्थित जर्मनी राजदूतावासले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । राहदानी छपाई ठेक्कामा घोटाला भएको भनेर बालेन सरकारले अख्तियारमार्फत अनुसन्धान अगाडि बढाई मुद्दा अभियोजन गरिरहेका बेला जर्मनको नेपालस्थित आधिकारिक निकायले प्रष्टीकरण दिएको हो ।

दूतावासले नेपाली मिडियामा जर्मन सरकारले पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा भइरहेको छानबिनलाई लिएर गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको र दुई देशको कुटनीतिक सम्बन्धमै अफ्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको भनेर आएका रिपोर्टमा सत्यता नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । दूतावासले राहदानी छपाई ठेक्का प्रकरणमा थुप्रै झुटो र भ्रामक समाचारहरु आएको भन्दै स्पष्टीकरण दिनुपरेको जनाएको छ । 

Watch On

दूतावासकाअनुसार जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूतलाई विदेश मन्त्रालयमा एक बैठकका लागि आमन्त्रण गरिएको थियो । उनलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाइएको होइन । दूतावासले आमन्त्रण र बोलावटमा थोरै अन्तर भए पनि कुटनीतिमा यसको ठूलो महत्त्व भएको बताए ।  

दोस्रो नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई राहदानी छपाई ठेक्का प्रकरणमा कुनै विरोधपत्र वा कुनै अन्य दस्तावेज हस्तान्तरण गरिएको छैन । 

तेस्रो कारवाहीको नतिजाको आधारमा सम्भावित परिणामको बारेमा कुनै चेतावनी दिइएको छैन । बाहिर आएका समाचारमा जर्मनीले गम्भीर आपत्ति जनाएको भनेर उल्लेख गरिएको थियो । तर जर्मन दूतावासले भने त्यसलाई खारेज गरेको छ । 

जर्मनी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्ने भन्दै दूतावासले राहदानी छपाई ठेक्कामा कुनै विरोध वा हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट पारेको हो । 

'जर्मनी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्दछ। वास्तवमा, यो हाम्रो संविधानमा निहित सिद्धान्त हो। सिद्धान्तको रूपमा, दूतावासले अदालतमा चलिरहेको कारवाहीमा कुनै टिप्पणी गर्दैन, र हामीले यस मुद्दामा कुनै पनि बिन्दुमा त्यसो गरेका छैनौं,' दूतावासले भनेको छ ।