नेभिगेशन
समाज

सहुलियत नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ को यथार्थ अवस्था अनुगमन गरी कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा आज जारी परिपत्रमा कार्यविधिमा उल्लेख भएको छुट/सहुलियत दिए नदिएको अनुगमन गरी तत्काल छुट दिने व्यवस्था मिलाउन र छुट/सहुलियत नदिने अस्पताललाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न भनिएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

विपन्न, असहाय र वेवारिसे नागरिकका लागि अस्पतालले छुट्ट्याउनुपर्ने कुल शैय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन सो कार्यविधि जारी गरिएको थियो ।

Ncell
Extreme Energy

कार्यविधिअनुसार सरकारी, गैरसरकारी, नीजी, सहकारी वा गैर नाफामुलक अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लक्षित वर्गका नागरिकहरूले कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार छुट/सहुलियत पाउनुपर्नेमा पाउन नसकेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २३ र २४ भदौको जेन जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दैछ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, एउटामात्रै एजेण्डा

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, एउटामात्रै एजेण्डा

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ ।
८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमति

८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमति

लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको उत्तरगङ्गा जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि थप प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
दोसल्लेका नौ परिवार पहिरोबाट विस्थापित

दोसल्लेका नौ परिवार पहिरोबाट विस्थापित

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तानको फेकण्डो भिर चर्किएर पहिरो खस्न थालेपछि फेदीमा रहेको दोसल्लेका नौ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।