नेभिगेशन
समाज

सहुलियत नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ को यथार्थ अवस्था अनुगमन गरी कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा आज जारी परिपत्रमा कार्यविधिमा उल्लेख भएको छुट/सहुलियत दिए नदिएको अनुगमन गरी तत्काल छुट दिने व्यवस्था मिलाउन र छुट/सहुलियत नदिने अस्पताललाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न भनिएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

विपन्न, असहाय र वेवारिसे नागरिकका लागि अस्पतालले छुट्ट्याउनुपर्ने कुल शैय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन सो कार्यविधि जारी गरिएको थियो ।

Ncell
Extreme Energy

कार्यविधिअनुसार सरकारी, गैरसरकारी, नीजी, सहकारी वा गैर नाफामुलक अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लक्षित वर्गका नागरिकहरूले कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार छुट/सहुलियत पाउनुपर्नेमा पाउन नसकेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
रसुवा–भोटेकोशी बाढीः बेपत्ता नागरिकको प्रमाणीकरण र अस्थायी आवास निर्माणका लागि विशेष प्रक्रिया सुरु

रसुवा–भोटेकोशी बाढीः बेपत्ता नागरिकको प्रमाणीकरण र अस्थायी आवास निर्माणका लागि विशेष प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँको सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ९५७ वटा र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ७२८ वटा नमूना परीक्षणका लागि प्राप्त भएका छन् ।...
चोलेन्द्र प्रकरणः सरकार, प्रहरी र सर्वोच्च तरंगित

चोलेन्द्र प्रकरणः सरकार, प्रहरी र सर्वोच्च तरंगित

सर्वोच्चले भनेको छ–  ‘नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यको रुपमा आत्मसात् गरेको र पूर्वप्रधान्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश एवं बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति...
इराकबाट हट्याे अमेरिकी सेना

इराकबाट हट्याे अमेरिकी सेना

इराकका प्रधानमन्त्री अली अल–जैदीले गठबन्धन सेना फिर्ता भएको भोलिपल्ट अर्थात् ८८अक्टोबर १ लाई ‘सम्प्रभुता दिवस’८८का रूपमा मनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूले पनि गठबन्धनको फिर्तीले...
सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु

सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु

मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको र पहिलो भेट (फस्र्टडेट) नाम दिइएको यो पहलले २१ देखि ३५ वर्ष उमेरका कर्मचारीलाई लक्षित गरेको छ । यसले केही डेटिङ एपसँग जोडिएको प्रोफाइल बारम्बार...