एमालेले पनि छाड्यो संविधान संशोधन बहसपत्र सरकारी कार्यदल

काठमाडौँ । विपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका लागि सरकारले बनाएको बहसपत्र कार्यदलमा नरहेको घोषणा गरेको छ । 

महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार कार्यदलका संयोजक असिम शाहलाई पत्र पठाउँदै कार्यदलमा नरहेको जानकारी गराएका हुन् । 

Watch On

कार्यदलको काम कारवाही सुरुदेखि नै संदिग्ध प्रकृतिको रहेको,  संविधान संशोधनका विषयहरु किटान नगरिएको, वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट नभएको, संशोधनका लागि बहसमा ल्याइएका विषयहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा देखिएको जस्ता कारणले तत् सम्बन्धमा सरकारको भूमिका स्पष्ट माग गरिएको तर जवाफ नआएकाले बाहिरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

'वर्तमान संविधानका आधारभूत विषयहरुलाई अझ सुदृढ बनाउने र विगतमा देखिएका नकारात्मक अभ्यास र कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा एमाले सदैव दृढ रहेकोमा त्यविपरीत विषयहरु नै खल्बल्याउने उद्देश्य राखेर कार्यदल सहभागी रहेको हाम्रो पार्टी तत् समयदेखि अनुपस्थित रहँदै आएको छ,' पत्रमा भनिएको छ, 'आजका दिनसम्म पनि हाम्रो पार्टीको प्रस्तावअनुसार सरकारका तर्फबाट कुनै स्पष्ट जवाफ नआएको सन्दर्भमा औपचारिक रुपमा पार्टी प्रतिनिधिलाई बोलाइएको जानकारी गराउँदछु ।' 

सरकारी कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र प्रतिवेदन लेखिरहेका बेला विपक्षी दलहरु अलग भएका हुन् । प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने बेला विपक्षी दलहरु जिम्मेवारीबाट पछि हटेको र तर प्रतिवेदन नरोकिने संयोजक शाह बताउँछन् । 

यसअघि नेकपा, जसपा, लोसपा, जनमोर्चाले कार्यदल छोडिसकेका छन् । कांग्रेसले त कार्यदलमा सहभागिता नै जनाएको छैन ।