निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
-1741851160.png)
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै सरकारले जारी गरेको उक्त परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।
Watch On
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।
मिडिया सोसाइटीका अख्तियार प्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चार माध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र जारी गरेको थियो । अदालतले सो परिपत्र बदर हुने फैसला गरेको हो ।
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
विपद् कार्यमा हेली, ड्रोन र र्याफ्टिङ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन संस्थाले गरे सरकारसँग सहमति
मंगलबार प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा यी तीन वटा संस्था र प्राधिकरणबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । वायुसेवा संचालक संघ, नेपालसँगको समझदारी अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र उडान गर्नु परेमा... मंगलबार, असार ३०, २०८३
मिटरब्याज पीडितद्वारा सरकारलाई ६ बुँदे मागपत्र
मंगलबार निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मिटरब्याज पीडितबीच भएको सम्वादमा क्रममा मिटरब्याज पीडितहरुले ६ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । मंगलबार, असार ३०, २०८३
मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका... मंगलबार, असार ३०, २०८३
१० वर्षमा २६ सय बालबालिकाले पानीमा डुबेर गुमाए ज्यान
रौतहट जिगरवा स्थायी घर भएका अवास शेखका २ छोरी र एक छोराको त्यसरी डुबेर मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार शेख ३० वर्षदेखि गोलबजार ७ मा... मंगलबार, असार ३०, २०८३भर्खरै
- विपद् कार्यमा हेली, ड्रोन र र्याफ्टिङ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन संस्थाले गरे सरकारसँग सहमति
- मिटरब्याज पीडितद्वारा सरकारलाई ६ बुँदे मागपत्र
- निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
- मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
- १० वर्षमा २६ सय बालबालिकाले पानीमा डुबेर गुमाए ज्यान
- मिडियाका गेटमा गाडीबारे रविको बोली– रास्वपाकै नेता भए पनि कारबाही हुन्छ
- हटाउने तयारीपछि अर्थ मन्त्रालयको गेटमा १८ वटै मन्त्रालयका करार कर्मचारीहरूको धर्ना (तस्बिरहरु)
- समस्याग्रस्त ५ वटा सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सुरु
