नेभिगेशन
समाज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै सरकारले जारी गरेको उक्त परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।

Marvel
Extreme Energy

मिडिया सोसाइटीका अख्तियार प्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चार माध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र जारी गरेको थियो । अदालतले सो परिपत्र बदर हुने फैसला गरेको हो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध षड्यन्त्र सिर्जना गरिएको कांग्रेसको निष्कर्ष, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी

पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध षड्यन्त्र सिर्जना गरिएको कांग्रेसको निष्कर्ष, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी

त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पूर्वाग्रही र एक–अर्कालाई ठेगान लगाउने राजनीति धेरै दिन नटिक्ने बताए । सबैलाई समन्वय गरेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व भएको सरकारले सरकारी...
एनपिएल: विराटनगर किङ्सविरुद्ध काठमाण्डु गोखार्जको सहज जित

एनपिएल: विराटनगर किङ्सविरुद्ध काठमाण्डु गोखार्जको सहज जित

काठमाण्डुले पछिल्लो खेलमा कर्णाली याक्सलाई चार विकेटले हराएको थियो । आजको खेलमा विराटनगरले दिएको ८४ रनको झिनो लक्ष्य काठमाण्डुले नौ दशमलव चार ओभरमा एक विकेटको क्षतिमा भेट्टायो ।
प्रहरीलाई कसले चलाउँछ ? सर्वोच्चले कार्कीलाई पुनर्बहालीको आदेश दिए के हुन्छ ?

प्रहरीलाई कसले चलाउँछ ? सर्वोच्चले कार्कीलाई पुनर्बहालीको आदेश दिए के हुन्छ ?

त्यसैले त प्रश्न उठिरहन्छ– आखिर प्रहरीलाई कसले चलाउँछ ? प्रश्न यत्ति मात्रै छैन, अरु पनि छन् । प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप किन भइरहन्छ ? प्रहरीलाई ऐन–कानुन र नियमावलीले सञ्चालन...
सभापति रवि लामिछानेसँग भारतीय विदेश सचिवको शिष्टाचार भेट

सभापति रवि लामिछानेसँग भारतीय विदेश सचिवको शिष्टाचार भेट

भेटवार्तामा सभापति लामिछाने र विदेश सचिव मिस्रीबीच नेपाल तथा भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको थियो । उनीहरूले दुई मुलुकबीचको गहिरो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विषयमा पनि छलफल...