मिटरब्याज पीडितद्वारा सरकारलाई ६ बुँदे मागपत्र

काठमाडौँ । मिटरब्याज पीडितहरुले नेपाल सरकारसमक्ष आफ्ना ६ बुँदे मागपत्र बुझाएको छन् ।

मंगलबार निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मिटरब्याज पीडितबीच भएको सम्वादमा क्रममा मिटरब्याज पीडितहरुले ६ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए ।

Watch On

उनीहरुले मागपत्रमा फर्जी लिखत खारेज गर्नुपर्ने, मिटरव्याज विरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण गर्नुपर्ने, मिटरब्याज विरुद्ध न्यायधिकरण गठन गर्नुपर्ने, सुदखोरको सम्पत्ती छानविन गर्नुपर्ने, पीडितको सम्पत्ती फिर्ता गर्नुपर्ने र न्यायपूर्ण आर्थिक कारोवार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरेका थिए ।

न्यायका लागि जनकपुरदेखि सुरु भएको मिटरब्याज पीडितहरुको काठमाडौँ सम्मको पैदल मार्च मंगलबार निजगढ पुगेका बेला गृहमन्त्री गुरुङले उनीहरुसंग निजगढमा सम्वाद गरेका थिए ।

यी हुन् मिटरब्याज पीडितका मागहरु

१) फर्जी लिखत खारेज गरः
मिटरव्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत (तमसुक, दृष्टिवन्धक, रजिष्ट्रेसन (छिनुवा) पास, फर्जी चेक आदि) मन्त्रीपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्नुपर्ने,

२) मिटरव्याज विरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण गरः
मिटरब्याज अपराध उन्मुलनको प्रतिवद्धता सहित राजनितिक घोषणा गरी त्यस विरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन जारी गर्नुपर्ने ।

३) मिटरब्याज विरुद्ध न्यायधिकरण गठन गरः
(क) फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरव्याजसँग सम्बन्धित मुद्धाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रकृयालाई पीडितमैत्री बनाउन मिटरब्याज विरुद्ध न्यायधिकरण गठन गर्नुपर्ने,
(ख) साहुमहाजनले पीडितमाची दायर गरेका मुद्धाको प्रक्रिया तथा पीडितमाथी जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्थगित गर्ने र फैसला भइसकेका मुद्धाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने साथै फर्जी लिखतका आधारमा पकाउ परेका पीडितको क्षतिपूर्ती सहित स–सम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने,
(ग) पीडितको न्यायीक, प्रशासनिक तथा सम्पत्ती फिर्ती लगायतका प्रक्रियालाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तरनिकाय निगरानी ईकाई (मिटरब्याज विरुद्ध अभियान शाखा) गठन गर्नुपर्ने ।
।
४) सुदखोरको सम्पत्ती छानविन गर
मिटरव्याजी साहुमाथी पीडितको उजुरीको आधारमा साहुले मिटरब्याजमा गरेको अवैध असली, सदखोरी, जालसाँझी, बाध्यकारी चेक (चेक बाउन्स), फर्जी तमसुक (दृष्टिवन्धक, रजिष्ट्रेसन, छिनुवा पास) आदि माफर्त जोडेका अकुत सम्पत्तिको शुद्धिकरण विरुद्ध छानविन गर्नुपर्ने, उजुरी तथा विवाद छानविन गर्दा साहु दिएको भनि दाबि गरिने रकमको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्ने ।

५) पीडितको सम्पत्ती फिर्ता गर
साहु महाजनले असुल गरेका चल र हडपेका अचल सम्पत्ती पीडितलाई फिर्ता गर्ने र उनीहरुद्वारा भएका गराइएका पीडितको हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानविन गर्दै कारवाही गर्नुपर्ने तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने। सम्पत्ती फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा सरकारले असुल गर्ने तथा अदालतमा लाग्ने दस्तुर छुट गर्ने ।

६) न्यायपूर्ण आर्थिक कारोवार सुनिश्चित गर
पीडितले गैह्रकानुनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित वर्ग, समुदाय, उद्यमी तथा साना व्यवसायी लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न अस्थायी राहत एवम् सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।