श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं.८१) सर्वसम्मतबाट अनुमोदन भएको छ ।
बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सो महासन्धिको ८१ नं बुँदा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।
Watch On
त्यसअघि उक्त महासन्धिको उक्त बुँदामाथि भएको छलफलमा क्रान्तिशिखा धिताल, गुरुप्रसाद बराल, रमेशकुमार मल्ल, कृष्णहरि बुढाथोकी, कमल सुवेदी, पारसमणि गेलाल, प्रभा कार्की, प्रमिला कुलुजु, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, मनिष खनाल, हरिमोहन भण्डारी र राजन गौतमले भाग लिएका थिए ।
उनीहरुले स्वायत्त र सक्षम जनशक्तिको विकास गरेर प्रतिस्पर्धी र पारदर्शिता अपनाउन आग्रह गरेका थिए । साथै श्रेणीविहीन कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउनुपर्नेमा सरकारले अस्थायी र करार कर्मचारीलाई हटाउन खोजेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जावफ दिँदै मन्त्री यादवले सो महासन्धिको नं ८१ को अनुमोदनले श्रम निरीक्षण प्रणाली र श्रमिकको अधिकार संरक्षणलाई सुदृढ बनाउने बताए । ‘अनुमोदनपछि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ,’ उनले भने ।
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
माइतीघरमा गोलभेंडा आन्दोलन
उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै काठमाडौँ आसपासका तरकारी उत्पादक किसानले माइतीघर मण्डलमा आज गोलभेंडा (टमाटर) सडकमै फालेर विरोध जनाएका छन् । बुधबार, असार ३१, २०८३
सभामुखले सांसदहरूलाई दिए १५ दिने होमवर्क (पूर्णपाठ)
हामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को करिब अन्त्यमा आईपुगेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा जारी भएका राज्यका नीति तथा सम्पादन भएका कार्यक्रम, तर्जुमा गरिएका कानून र सेवा प्रवाहप्रति जनस्तरको... बुधबार, असार ३१, २०८३
प्रतिनिधिसभा बैठक १५ दिनका लागि स्थगित
‘यो बैठक साउन १४ गते विहीबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित हुन्छ’ सभामुख अर्यालले भने । बुधबार, असार ३१, २०८३
भूमिहीन र सुकुमवासीको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी विपक्षी दलको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम विपक्षी दलहरूको तर्फबाट बुधबार उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । बुधबार, असार ३१, २०८३भर्खरै
- माइतीघरमा गोलभेंडा आन्दोलन
- सभामुखले सांसदहरूलाई दिए १५ दिने होमवर्क (पूर्णपाठ)
- प्रतिनिधिसभा बैठक १५ दिनका लागि स्थगित
- श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन
- भूमिहीन र सुकुमवासीको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी विपक्षी दलको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
- रास्वपाले सरकारका कामबारे जनतालाई जानकारी गराउने
- अनेरास्ववियुद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन
- बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकल नं २९ संसद् मार्फत अनुमोदित
