सांसदहरूले अब स्वकीय सचिव राख्न पाउने

काठमाडौँ  । संघीय संसदका सदस्यहरूले अब पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को  मंगलबारको बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार, सरकारले 'संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३' को अनुसूची हेरफेर गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने विगतको व्यवस्थालाई ब्युँताएको छ ।

Watch On

अब यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

के छ व्यवस्था ?
मन्त्री गौतमले जानकारी दिएअनुसार, सांसदहरूले यसअघि पाउँदै आएको सुविधालाई नै पुनः निरन्तरता दिइएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले स्नातकसम्म अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई 'अधिकृत सरहको' स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त गर्न पाउनेछन् ।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । लामो समयदेखि सांसदहरूले यो माग उठाउँदै आएका थिए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अनुसूची हेरफेरको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट केही समय उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन ।

अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा सुनिश्चित भएको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनासाथ सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् ।