श्रम ऐन, २०७४ संशोधनका सन्दर्भमा मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ संशोधनका लागि रोजगारदाता र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसंग छलफल गरेको छ ।

बिहीबार युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले श्रम ऐन संशोधन, सीप विकास तालिम र रोजगारीका अवसरहरू सुधार गर्ने विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतसंग छलफल गरेका हुन् ।

Watch On

उनले देशमा ८० प्रतिशत  भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना र जिडिपीमा ठूलो योगदान निजी क्षेत्रकै भएकाले निजी क्षेत्र बिना सरकार चल्न नसक्ने बताए । ऐनलाई सबैको अपनत्व हुने गरी व्यापक छलफल गरेर ३५ दिनभित्र एउटा मूर्त रूप दिने उनको भनाइ छ ।

उहाले मागमा आधारित तालिम र रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयले अब केवल तालिम दिने मात्र नभई तालिम पश्चात् रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने गरी नयाँ कार्यविधि बनाउन लागेको समेत उनले बताए ।

मन्त्री यादवले हालसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीचको आपसी सहमतिबाट तय हुने गरेकोमा अब त्यसलाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाइने समेत बताए ।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विगतमा नीति वा ऐन निर्माण र परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई केवल ’साक्षी’ का रूपमा मात्र राखिने गरेको गुनासो गरे ।

कुनै पनि ऐन वा कानुन संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त गृहकार्य गर्नका लागि समय दिन उहाले सुझाव दिए । त्यस्तै अध्यक्ष श्रेष्ठले ऐन संशोधनका क्रममा विस्तृत छलफल र गृहकार्य गरेपछि दुवै पक्षको सहमतिमा अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न समेत आग्रह गरेका थिए ।