विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तार र स्तरोन्नति सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आजदेखि सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षमा विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तार र स्तरोन्नतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना रहेको बताएका छन् । विद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसकेको नेपाल अब भरपर्दो प्रसारण, वितरण, आन्तरिक खपत वृद्धि र ऊर्जा व्यापारलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधारको विकास र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा विद्युत अभावका कारण उत्पादन वृद्धि मुख्य प्राथमिकतामा रहेको भए पनि अहिले पर्याप्त उत्पादन हुन थालेपछि पूर्वाधार विकास र वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउने समय आएको बताए ।

Watch On

उनले नागरिकको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, उद्योग व्यवसायको विस्तार तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढेसँगै विद्युतको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै जीर्ण तथा न्यून क्षमताका प्रसारण र वितरण पूर्वाधारका कारण पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि केही क्षेत्रमा आपूर्ति अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत करिब ८० अर्ब रुपैयाँ विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट पनि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिमा ठूलो लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालय कार्यान्वयनमा जुटिसकेको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले अब विद्युत उत्पादन मात्र नभई त्यसको उत्पादनशील उपयोग बढाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको उल्लेख  गरे । उद्योग, कृषि, यातायात तथा सेवा क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग विस्तार गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने उद्देश्यले सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उनले बताए ।

हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए । आन्तरिक खपतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै वर्षायाममा बचत हुने विद्युत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले हालै पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को बैठकलाई नेपालको ऊर्जा व्यापारका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उक्त बैठकले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको भन्दै उनले सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र विद्युत व्यापारका क्षेत्रमा भएका सहमतिले नेपालको ऊर्जा बजार विस्तारमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले नेपालमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार हुँदा व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने धारणा राखे ।

ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारले पहिलोपटक ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिँदै अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउन कानुनी जटिलता हटाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहभागितामा ऊर्जा क्षेत्रको छाता कानुनका रूपमा नयाँ विद्युत ऐन ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरण सरकार, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग र सञ्चारमाध्यमको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षको सहकार्यबाट मात्रै नेपालको ऊर्जा स्रोतलाई आर्थिक समृद्धिको आधारमा रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।