विधानको विषयमा गणेश कार्कीले लिखित असहमति बुझाएका हुन् ?

काठमाडौंँ ।  साउन १३ गते बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो बैठकमा विधानमा 'छेडखानी' गरिएको भन्दै कुरा उठ्यो ।

केन्द्रीय सदस्यद्वय गणेश कार्की र डा. तोसिमा कार्कीले महाधिवेशनमा पारित भएभन्दा भिन्न विधान छापिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

Watch On

गणेश कार्कीले चितवनमा असार ६ गते बसेको पुरानो केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक र प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरिएको विधानभन्दा फरक प्रावधान छापिएर असार २२ गते सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेका थिए ।
उनले त्यस बैठकमा विधानमा ‘कीर्ते’ गरिएको दाबी गरेका थिए ।

विधानमा कीर्ते ढंगबाट गरिएको संशोधनबारे आफूले लिखित रूपमै धारणा राख्ने र त्यसका केही विषय बैठकमा पनि राख्ने भन्दै बोलेका थिए ।

कार्कीले लिखितरूपमै धारणा राख्ने भने पनि उनले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र महामन्त्री विपिन आचार्यलाई त्यसको प्रति उपलब्ध गराएका छैनन् ।

कार्कीले राख्ने भनेको लिखित धारणाबारे हामीले महामन्त्री आचार्यलाई सोध्यौं ।

‘उहाँले बैठकमा आफ्ना कुरा राख्नेक्रममा विधानका केही प्रावधानबारे धारणा राख्नुभएको हो । त्यसबाहेक लिखितरूपमा मलाई केही पनि दिनुभएको छैन,’ उनले सिधाकुरासँग भने ।

उनले आफूलाई मात्रै नभई पार्टी सभापति र पार्टीलाई समेत संस्थागत हिसाबले लिखित धारणा नआएको बताए ।

‘मैले यसबारे पार्टी सभापतिसँग पनि कुरा गरेँ,’ उनले भने, ‘उहाँले पनि लिखित पाउनुभएको छैन ।’

लिखित दस्ताबेज बुझाएको भन्दै बाहिर ल्याइएको विषयप्रति पार्टी अनभिज्ञ रहेको पनि उनले बताए ।

कार्कीले त्यस बैठकमा विधानको धारा ६८ मा संसदीय दलका नेतालाई पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधानको बुँदा नम्बर (ङ) मा प्रश्न उठाएका थिए ।

उक्त बुँदामा विधानको ११ (क) को (अ) को ३ अनुसार ‘पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा दल नेता पदमुक्त हुने’ व्यवस्था छ ।

यसले शंकालाई ठाउँ दिएको उनको भनाइ थियो । 

विधानको उक्त धारामा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वान सम्बन्धी व्यवस्था संसदीय दलभित्र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र पदीय स्थिरता दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न, विश्वव्यापी संसदीय मूल्यमान्यताका आधारमा संसदीय दलको नेताको पदमुक्ति र प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

पारित हुँदा ‘पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा, निजको मृत्यु भएमा, निज सम्बन्धित संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य नरहे मा (सांसद पद खारेज भएमा वा कार्यकाल सकिएमा, निजले पार्टी त्याग गरेमा वा पार्टीबाट निष्कासित भएमा, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसद्को सदनभित्रै विश्वासको मत गुमाएमा, निजविरुद्ध संसदीय दलमा प्रत्याह्वान वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा पद रिक्त हुने’ व्यवस्था थियो ।

छापिएर आउँदा यस विधानको ११ (क) को अ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा दल नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था थपिएको भन्दै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कार्कीको मत थियो ।