सुस्ता जोगाउन स्थानीय र सुरक्षाकर्मी जनश्रमदानमा (तस्बिरहरू)

पश्चिम नवलपरासी । नारायणी नदीको बहाव बढेसँगै डुबान र कटानको जोखिम बढेपछि पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता जोगाउन स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मी सामूहिक रूपमा अस्थायी तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छन् ।

सुस्ता गाउँपालिका–५ को थारुटोलदेखि सीमास्थलका रूपमा चिनिने सिमलको रूख आसपासको क्षेत्रमा स्थानीयवासी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बुधबारदेखि चौबिसै घण्टा तटबन्ध निर्माणमा खटिएका छन् । उनीहरूले बोरामा बालुवा र माटो भरेर नाइलनको डोरीले बाँध्दै नदी किनारमा अस्थायी संरचना बनाइरहेका छन् ।

Watch On

सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवालका अनुसार तत्काल गाउँलाई डुबान र नदी कटानबाट जोगाउन स्थानीयकै श्रम र उपलब्ध साधन प्रयोग गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ ।

‘अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता गाउँलाई डुबान र नदी कटानबाट जोगाउनु हो । स्थायी समाधान नहुँदासम्म स्थानीयकै श्रम र उपलब्ध साधन प्रयोग गरेर अस्थायी बाँध निर्माण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

केही दिनअघि स्थानीयले निर्माण गरेको अस्थायी तटबन्ध भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले भत्काइदिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि सुस्ताको समस्या चर्चामा आएको थियो । त्यसपछि स्थानीय, प्रशासन र सम्बन्धित निकायबीच छलफल भएपछि तत्कालका लागि अस्थायी संरक्षणको काम अघि बढाइएको हो ।

यसअघि नारायणी सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुरले ठेक्का प्रक्रियामार्फत स्थायी तटबन्ध निर्माणको तयारी गरेको थियो । तर भारतीय पक्षले माथिल्लो तहको स्वीकृति आवश्यक पर्ने जनाउँदै निर्माणमा अवरोध गरेको स्थानीयको भनाइ छ । त्यसपछि स्थायी संरचना निर्माण रोकिएको हो ।

अस्थायी तटबन्ध निर्माणका लागि नारायणी सिँचाइ तथा नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले बोरा र नाइलनको डोरी उपलब्ध गराएको छ । स्थानीयले पनि आफ्नै स्रोतबाट बोरा, बालुवा र डोरी जुटाएर निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् ।

नदीको बहाव अझ बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक परे थप श्रम र सामग्री परिचालन गरी बस्ती सुरक्षित बनाउने तयारी रहेको जैसवालले बताए ।

सुस्ता क्षेत्रमा हरेक वर्ष नारायणी नदीको कटान र डुबानको जोखिम रहँदै आएको छ । स्थानीयले अस्थायी तटबन्धले तत्काल केही राहत दिए पनि दीर्घकालीन र स्थायी तटबन्ध निर्माण नभएसम्म वर्षायाममा जोखिम दोहोरिइरहने बताएका छन् ।

स्थानीयवासीले सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको प्राविधिक तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्दै नेपाल र भारतका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर स्थायी तटबन्ध निर्माण शीघ्र अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।