जनताले दिए दुईतिहाइ, सांसदले दिए खाली कुर्सी

काठमाडौं । संसद देशको बहसको थलो हो ।

देशमा कतिधेरै समस्याको उरूङ लागेको छ । वर्षातको बेला छ, राजमार्ग कुनै सद्दे छैनन् । गाडी चढेर गन्तव्यतिर सोझिएका यात्रु बेलुका सकुशल घर पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने त्रास छ ।

Watch On

जनजीविकाका कैयन् सवाल छन् । ग्यास नपाएर नागरिकहरूको चुह्लो चिसै हुने अवस्था आइसक्यो । वृद्ध अनुहार, अपांगता भएका, आलो सुत्केरीसमेत ग्यासको लाइनमा देखिन थालेका छन् ।
महँगीले अकाश छोएको छ ।

बजारभाउ राज्यको नियन्त्रणमा छैन । नियनकारी संयन्त्र भुत्ते भइराखेको छ  । कुनै क्षेत्रमा पनि उनीहरूको प्रभावकारी उपस्थिति देखिँदैन । 

अस्पतालदेखि राहदानी विभागसम्म सेवाग्राहीको अत्यासलाग्दो लाइन छ । लाइनमा बसेका दीर्घरोगी, पालो पर्खिइरहेका क्यान्सरका बिरामी, चाहिएका बेला सिटीस्क्यान, एमआरआइको पालो नपाएर आहत भएका सेवाग्राही देख्दा मन त्यसैत्यसै विरक्तिन्छ । रोजगारीको खोजीमा विदेशीनेहरूको संख्या घट्ला भन्ठान्यो, झन् लामो लाइन बनिरहेको छ ।

वर्षात्को बेला छ, सर्पले टोकिहाले एन्टेभेनम पाइँदैन । सर्पदंशका घटना धमाधम पहाड उक्लिइरहेका छन् । रेबिजको खोप अभाव भयो भन्ने गुनासो सुनिन थालिसक्यो । 

देशको यत्रा समस्या सदनमा छलफल होला, सांसदले कुरा उठाउलान्, नागरिक र सरकारबीच पुल बन्लान् ? जनताको गथासो सिधै सरकारकहाँ पुर्‍याउलान्, समाधान गर्न अग्रसरता लेलान् भन्ठान्यो, निराशामात्रै हात लाग्छ । संसद चले पनि रित्ता कुर्सी मात्रै देखिन्छन् ।

सांसदहरू भत्ता पचाउन आएजस्ता मात्रै देखिन्छन् । हाजिर गरेर टाप कसिहाल्छन् । सदन खाली कुर्सीको साक्षी बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

सत्तारूढ दलका सांसदले भरिएको यो टीठलाग्दो दृश्य हेरिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अघिल्लो कार्यकालका सांसदहरूको सम्झना आउँछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कसरी भुइँका कुरा उठाएर सदनमा ल्याउँथे, समाजका पिँधका विषयलाई सदनको केन्द्र भागसम्म ल्याइपुर्‍याएर स्थापित गर्थे भन्ने जान्न एउटै मुद्दा यथेष्ट छ ।
त्यो हो लालबहादुर विक प्रकरण ।

लालबहादुर विक प्रकरण कसरी शोषक, सामन्तहरूले निमुखलाई मोहोरा बनाएर आफ्नो कुत्सित चाहना पूरा गर्छन् भन्ने बलियो दृष्टान्त हो ।

सुनसरीका लालबहादुर विक तरहराको सिंहदेवी नामको ज्वलेर्समा काम गर्थे । त्यो सुनपसलका उनी सिद्धहस्त कालिगढ थिए । आफ्नो कुशल कालिगरी उनको जीवन चलाउने माध्यम मात्रै होइन परिवारको चुह्लोको इन्धन समेत थियो ।

इटहरी– १९ स्थित बरमपुर फूलबारी टोलमा उनको ओत लाग्ने घर थियो । तत्कालीन समयमा ३३ वर्षका उनी जस्ताको ओतमुनि पत्नी दिलकुमारीसँग बस्दै आएका थिए ।
नजिकै उनका बुवाआमा र दाजुको घर थियो ।

लालबहादुरको नाममा ५ धुर जति जग्गा हुँदो हो, त्यही पनि अंशमा पाएको ।

सुन पसलमा काम गरेबापत् उनले मासिक २० हजार कमाउँथे । घर दुःखजिलोले चलेको थियो ।

तिनै लालबहादुर साहुका बदमासीका कारण फन्दामा परे । लालबहादुरसहित चार जनाविरूद्ध १८ करोडभन्दा बढी ठगीको मुद्दा चल्यो । सुनसरी जिल्ला अदालतले लालबहादुरविरूद्ध ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो र ७० हजार जरिमानासहित तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो ।

उनले काम गर्ने इटहरी तरहराको सिंहदेवी ज्वेलर्स दीपक बिक गजमेरले चलाएको सुनचाँदी पसल थियो । जसले अवैध रूपमा बैंकिङ कारोबार धन्दा चलाउँथे । सर्वसाधारणलाई १८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भन्दै पासबुक नै छापेर रकम उठाउँथे ।

पासबुकमा लालबहादुरसमेतको हस्ताक्षर थियो ।

त्यही हस्ताक्षर गरेवापत उनी अभियुक्त बनेका थिए । सुनसरी जिल्ला अदालतले लालबहादुरलाई दोषी ठहर गरिसकेको थियो ।

साहुको बदमासीका कारण निमुखा लालबहादुरको उठिबास लाग्न आँटेको विषयले सामाजिक सञ्जाल गर्माएको थियो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा ‘जस्टिस फर लालबहादुर बिक’ अभियान चलेको थियो । भुइँ मान्छेको बोक्दै पार्टी र सदनको यात्रा गरेकाले सभापति रवि लामिछानेका स्ट्याटसका कमेन्टबक्सभरि लालबहादुरको न्यायको आवाज गुञ्जिएका थिए ।

रास्वपा सांसदहरूले सदनमा पनि लालबहादुरको न्यायको आवाज उठाए ।

सोविता गौतमले मुद्दालाई मूल प्रवाहीकरण गर्न अहम् भूमिका खेलिन् । उनले सदन, सडकमा मात्रै आवाज मुखरित गरिनन्, अदालतको ढोकासम्म पुगिन् ।

अन्ततः लालबहादुरले २०८० साउन १६ गते न्याय पाए । सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेश विराटनगर उच्च अदालतले उल्ट्याएपछि लालबहादुर हिरासत मुक्त भएका थिए ।

यस प्रकरणमा लालबहादुरसँगै रास्वपा सांसदहरूले जितेका थिए । विशेष गरेर सोबिता गौतमले ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको ओझ र गरिमा बुझाउने अर्को प्रकरण हो– भिजिट भिसा काण्ड ।

तत्कालीन कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री हुँदा यो प्रकरण पटाक्षेप भएको थियो । सरकारको उच्च ओहोदारमा बसेर राज्यविरूद्ध नै गरिरहेको अपराधकर्मको पर्दाफास भएको थियो ।

भिजिट भिसा प्रकरण सेटिङ र मानव तस्करी मार्फत नागरिकलाई अवैध रूपमा विदेश पठाउने अनियमितताको ठूलो जालो थियो, त्यो । अध्यागमन विभागका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा कागजात हेरफेर गरी चलाइएको असुली धन्दाको जालो रास्वपा सांसदहरूको निरन्तरको खबरदारीले काट्न सम्भव भएको थियो ।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी पूर्वसहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहितका व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाएको थियो । रास्वपाका सांसदहरू; गणेश पराजुली, डा. तोसिमा कार्की, चन्दा कार्की भण्डारी लगायतले भिजिट भिसाको आडमा सेटिङ मिलाएर ठूलो आर्थिक चलखेल र मानव तस्करी भइरहेको दाबी गरेका थिए ।

उनीहरूले यो केवल सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई संगठित अपराध भएकोले निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक वा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसदमा अविच्छिन्न रूपमा आवाज उठाएका थिए ।

यस प्रकरणमा सरकार गम्भीर नभएको र गृहमन्त्रीको सचिवालय नै मुछिएको आरोप लगाउँदै रास्वपाले अन्य दलहरूसँग मिलेर संसद् बैठकमा लामो समयसम्म लगातार प्रतिरोध तथा अवरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै खबरदारी गरेको थियो ।

बैठक सुरु हुनासाथ विरोध जनाउने र आफ्ना माग दोहोर्‍याउने रणनीति उनीहरूले अपनाएका थिए । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको संलग्नता रहेको भन्दै रास्वपाले निष्पक्ष छानबिनको सहज वातावरणका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा वा बर्खास्तगीको माग जोडतोडले उठाएको थियो । 

यसै प्रकरणमा पार्टीका केही नेताहरूको समेत नाम जोडिएर बाहिर आएपछि रास्वपाले पार्टीभित्रै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन डा. चन्दा कार्कीको संयोजकत्वमा आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने र पारदर्शिता अपनाउने काउन्टर कदमसमेत चालेको थियो ।

यसरी, भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा सांसदहरूले यसलाई सुशासन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सुरक्षा र राज्यको लाचारीविरुद्धको मुख्य मुद्दा बनाएर सदन र सडकमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत गरेर स्थापित गराउन भूमिका खेलेका थिए ।

भूमि विधेयकमा पनि रास्वपा सांसदहरूको प्रभावकारी उपस्थिति देखिएको थियो ।

रास्वपाका सांसदहरूले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका सात दशक एवम् पुस्तैनी समस्यालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र प्रयोग गरिएको भन्दै यसको स्थायी र वैज्ञानिक समाधानका लागि जोड दिएका थिए । उनीहरूले भूमि व्यवस्थापन गर्दा अपारदर्शिता हटाउन र डिजिटल प्रणाली; नापी र मालपोतको अभिलेख आधुनिकीकरणको पक्षमा तर्क पेस गरेका थिए ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलगायत सम्बन्धित विषयगत संसदीय समितिहरूमा रास्वपाका सांसदहरूले भूमि विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदा भूमिहीन नागरिकको परिभाषा, वास्तविक पीडितको पहिचान र जग्गा वितरणमा हुने राजनीतिक भागबण्डाको कडा प्रतिवाद गरेका थिए ।

विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूले भूमाफियाहरूलाई फाइदा पुग्न सक्ने वा वास्तविक मोही तथा किसानहरू अन्यायमा पर्न सक्ने जोखिम औंल्याउँदै उनीहरूले संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता गराएका थिए । संसद्को बैठकमध्ये नीतिगत भ्रष्टाचार र जग्गा कब्जाका विषयहरूमा उनीहरूले राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यी त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । यस्ता उदाहरणको लामै शृंखला बनेको थियो । तत्कालीन समयमा रास्वपाका सांसदहरूको प्रभावकारी उपस्थिति, जनताका सवालहरूको उठान र निरन्तरको बहसले २०८२ मा दुईतिहाइ मत ल्याउने पृष्ठभूमिसमेत तयार पार्‍यो ।

अघिल्लो संसदमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, उपसभामुख इन्दिरा राना, उपसभापति डिपी अर्याल, स्वर्णिम वाग्ले, सन्तोष परियार, सुमना श्रेष्ठ, सोविता गौतम, शिशिर खनाल, डा. तोसिमा कार्की, निशा डाँगी, लक्ष्मी तिवारी, हरि ढकाल, मनिष झा, शिव नेपाली, बिन्धवासिनी कंशकार, विनिता कठायत, अशोककुमार चौधरी, डा. चन्दा कार्की, गणेश पराजुली, विराजभक्त श्रेष्ठ, असिम साहले नीतिगत प्रश्नहरू, भ्रष्टाचार विरुद्धका मुद्दाहरू र जनजीविकाका विषयमा आक्रामक तथा तथ्य–तथ्यांकमा आधारित तर्कहरू राखेर विशेष पहिचान बनाएका थिए ।

संसदीय समितिहरूमा प्रभावकारी प्रश्नोत्तर गर्ने, कानुन निर्माणमा संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता गराउने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा दबाब सिर्जना गर्ने काममा उनीहरूको प्रशंसनीय भूमिका देखिन्थ्यो ।
यो सँगै अर्को कुरा पनि छ–

रास्वपा अभियान विवेकशील अभियानको पनि हिस्सा हो । संसदीय भूमिकामा विवेकशील अभियानले पनि हस्तक्षेपकारी उपस्थिति देखाएको थियो ।

हामीले चर्चा गर्न खोजेको बागमती प्रदेश सभा हो । २०७४ सालको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा विवेकशील साझाबाट तत्कालीन प्रदेश तीन मा तीन जना सांसद निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला रमेश पौड्याल, शोभा शाक्य र विराजभक्त श्रेष्ठ प्रदेश सांसद बनेका थिए ।

वाम गठबन्धनको दुईतिहाइको उपस्थितिबीच पनि सांसदत्रय पौड्याल, शाक्य, श्रेष्ठले प्रभावकारी भूमिका प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले वैकल्पिक राजनीतिको पहिलो अभ्यास स्वरूप प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै टुक्रे योजना, फजुल खर्च र लापर्बाहीविरुद्ध प्रश्न उठाएका थिए । कार्यकालको उत्तराद्र्धतिर पार्टीभित्र देखापरेको विवादका बीच पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र युवा स्वरोजगारजस्ता जनसरोकारका विषयमा उनीहरूको प्रस्तुति खरो सुनिएको थियो ।

चितवन–१ बाट निर्वाचित सांसद हरि ढकालले भनेझैं पहिलेको संसदका कतिपय विषयमा रास्वपाको संख्या कम भएको असर प्रष्टै देखिन्थ्यो ।

तर अहिलेको संसदमा रास्वपाका सांसदहरू जुलुस छ । विपक्षी हराउने अवस्था छ ।

संख्या यथेष्ट हुँदा पनि उनीहरूले जनताको मुद्दालाई संसदको ढोकाबाट प्रभावकारी रूपमा छिराउन सकेका छैनन् । जनताका मुद्दामा उनीहरूको उपस्थिति फितलो देखिएको छ । स्वर मसिनो र बरालिएको सुनिएको छ ।
रास्वपा सांसदहरूले बुझाइको गहिराइबाट विषयलाई प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । सदनमा मात्र होइन समाजका मुद्दाहरूमा पनि रास्वपाका सांसदहरू गयल नै छन् भन्दा हुन्छ । संसदका कुर्सी मात्र होइन रास्वपाका सांसदका डायरी पनि खालीखाली छन् ।

समाज मात्र होइन विधेयक अध्ययनमा पनि उनीहरूको रुचि छैन । सडकमा हुँदा देखिएको र बनेको छवि संशोधन गरेर सांसदका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । तर यसो हुन नसक्दा उनीहरू अभियानी हुन् कि सांसद ? विधायिका हुन् कि आन्दोलनकारी छुट्टयाउनै गाह्रो परिरहेको छ । 

विधेयकहरू अध्ययन गर्ने, नागरिकबाट सुझाव माग्ने, संशोधन हाल्ने, कानुन निर्माणमा सिर्जनात्मक भूमिका प्रदर्शन गर्नुको सट्टा उनीहरूमा क्षणिक लोकप्रियताको आकांक्षा प्रकट भइरहेको छ । जसका कारण कतिपय सन्दर्भमा आफ्नै बोली गलपासो बनिरहेको छ । संसदमा हाँसोको पात्रसमेत बनिरहेका छन् ।

रास्वपाले यसबीचमा सांसदहरूलाई अभिमुखीकरणको प्रबन्ध नगरेको पनि होइन । सिकाइको वातावरण तयार नपारेको पनि होइन । अनेकौंपटक, त्यो पनि आवासीय अभिमुखीकरणले पनि सांसदहरूको ज्ञान, सीप र बुझाइमा तात्विक असर पारेको देखिँदैन । यद्यपि अभिमुखीकरणमा जान पनि कतिपय सांसदको रुचि देखिँदैन ।

सांसदका रूपमा उनीहरूको भूमिका नदेखिएकैले जनस्तरबाटै अघिल्लो कार्यकालका सांसदहरूको खोजी भइरहेको छ ।

सांसदहरूले आफ्नो भूमिका चिनेर आफूलाई प्रस्तुत र परिमार्जन गर्न सके मात्रै जनमतको मूल्यको जगेर्ना हुनसक्छ ।

यसमा सबैको ध्यान जाओस् ।