कांग्रेस-कम्युनिस्टले १० वर्षसम्म अड्काएको निजामती विधेयक प्रतिभा रावलले २७ दिनमै पारिन् तयार

काठमाडौँ । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि माइलस्टोनको रूपमा रहेको बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती विधेयक अन्तत: संविधान निर्माण भएको १० वर्षपछि संसदमा जान तयार भएको छ ।

Watch On

२०७२ सालमा संघीयतासहितको संविधान बनाएका कांग्रेस, कम्युनिस्ट (एमाले, माओवादी, समाजवादी)ले १० वर्षसम्म राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएको निजामती विधेयक अन्तत: कानुन बन्नका लागि तयार भएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पास गरिदिएका छन् । क्याविनेटबाट स्वीकृत भएसँगै विधेयक बुधबार संघीय संसदमा दर्ता हुँदैछ ।

१३ चैतमा सरकार सम्हालेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती विधेयक तयार पार्ने जिम्मा भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावललाई दिएका थिए । रावलले २७ दिनमै विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर प्रक्रियामा पठाएकी थिइन् । कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, अन्य सरोकारवाला निकायको राय सुझाव र परामर्शपछि विधेयक मंगलबार क्याविनेटबाट स्वीकृत भएको हो ।

मन्त्री रावलले विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिने बताइन् । उनले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती विधेयक महत्त्वपूर्ण भएको बताइन् । विधेयकमा युग सुहाउँदो थुप्रै नवीन प्रावधानहरु प्रस्ताव गरिएको उनले बताइन् ।

संविधान बनेलगत्तै आउनुपर्ने विधेयक संविधान निर्माण गर्ने दलहरुको अकर्मण्यताले १० वर्षसम्म रोकिएको थियो । जसले आफूलाई संघीयताको मसिहा भन्नेहरूकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको थियो । बालेन सरकारले व्यवहारमै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको देखाएको छ ।

क्रान्तिकारी विधेयक, पाँच हजार पुराना कर्मचारी सिधै घर जाने

मन्त्री प्रतिभा रावलले तयार पारेको निजामती विधेयकमा निजामती सेवामा क्रान्ति नै ल्याउने प्रावधान राखिएको छ । पुराना सिनियर कर्मचारीलाई एकैपटक बिदा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । कम्तीमा ५ हजार कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र फ्रेस तथा प्रविधिमैत्री युवा जनशक्ति भित्र्याउने योजनासहित ५५/३० को व्यवस्था प्रस्ताव छ । ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना नगर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

विधेयकमा ३० वर्ष पुगेको वा ५५ वर्ष पुगेकालाई एकैपटक अवकाश दिने योजना छ । अर्थात ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएर नयाँ र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने योजना सरकारले अगाडि बढाएको छ ।

अहिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष कायम छ । प्रस्तावित कानुनमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान राखिएको छ ।

यो प्रावधानअनुसार कुनै पनि कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर जुन पहिले पुग्छ, त्यही आधारमा अवकाश दिने सरकारको तयारी छ । जस्तै कुनै कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष नपुगे पनि उसले सेवामा ३० वर्ष पुरा गरिसकेको छ भने उसले अनिवार्य अवकाश पाउने छ ।

यो व्यवस्था विशेषगरी माथिल्लो तहका अनुभवी तर परम्परागत कार्यशैली भएका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो प्रावधान राष्ट्र बैंकमा पनि कार्यान्वयनमा छ । ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले माथिल्लो तहमा रहेका पुराना कर्मचारीहरू बाहिरिने र तल्लो तहमा रहेका तर दक्षता र प्रविधिमैत्री युवा कर्मचारीहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा प्रशासनमा रिफर्म र रुपान्तरण हुने बुझाइ सरकारको छ ।

कर्मचारीको तथ्यांक राख्ने राष्ट्रिय किताबखानाकाअनुसार ३०/५५ को कानुनी व्यवस्थाले अहिलेकै अवस्थामा ८ देखि १० हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

उनीहरुको ठाउँ प्रविधि प्रविधिमैत्री युवा कर्मचारीले ओगट्ने र सरकारको स्पिरिटअनुसार डेलिभरी दिन सकिने अपेक्षा सरकारको छ । किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल निजामती सेवामा ८६ हजार ४२४ कर्मचारी कार्यरत छ ।

विशेषगरी सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका अधिकांश कर्मचारीहरू यो प्रावधानले अवकाशमा जानेछन् । यो व्यवस्था लागु हुँदा साथ ५० भन्दा सचिव स्वत अवकाशमा जाने छन् भने ६० प्रतिशतबढी सहसचिवहरु पनि स्वत अवकाश पाउने छन् । तल्लो पदका पनि केहीले अवकाश पाउनेछन् ।

यो व्यवस्था लागु भएमा तत्काल पाँच हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् ।

प्रस्तावित प्रावधान कार्यान्वयनमा आएमा पाँच हजार सात जना निजामती कर्मचारी अवकाशमा जाने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त सङ्ख्यामा स्वास्थ्य, संसद् सेवा र सङ्गठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी समावेश छैनन् ।  प्रस्तावित प्रावधान लागु भएमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) २८, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) २१४, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) ६३५ र शाखा अधिकृत ७५३ जना एकै पटकमा अनिवार्य अवकाशमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसै गरी राजपत्र अनङ्कित (खरिदार र नायब सुब्बा) एक हजार ३५० र श्रेणीविहीन (कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र वनपाले) गरी दुई हजार ७७० जना कर्मचारी अवकाशमा जाने छन् । सङ्घमा अहिले कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म गरी ३८ हजार ६०५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ ।

३० वर्षको मात्रै पेन्सन, बढी पाइरहेको सुविधा कटौती

सरकारले प्रस्तावित कानुनमार्फत कर्मचारीको पेन्सन पनि कटौती गरेको छ । कर्मचारीले सेवा गरेको वर्षअनुसार पेन्सन सुविधा पाउने हालको व्यवस्थाले राज्यकोषमा भार परेको भन्दै सरकारले अब ३० वर्ष सेवाअवधिलाई आधार मानेर पेन्सन प्रदान गर्ने भएको छ ।

यसअघि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्दा बढी पेन्सन पाउने अवस्थालाई सच्याएर ३० वर्षकै आधारमा पेन्सन दिने र बढी पाइरहेको सुविधा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा छड्के सचिव र सहसचिवको प्रस्ताव गरिएको भए पनि उक्त पदमा करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा आयोगको परामर्शमा मात्र गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । सरकारलाई कुनै विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्नुपर्दा निजामती सेवाभित्र योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएमा त्यस्ता पदमा आयोगको परामर्शमा मात्र बाहिरबाट सचिव र सहसचिवस्तरको पदपूर्ति गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।  

विधेयकमा अन्य सुधारका प्रस्तावहरु पनि छन् ।