राष्ट्रिय भेलाको पूर्वसन्ध्यामा स्वदेश फर्किएका देउवालाई नाराजुलुससहित स्वागत सत्कारको राजनीतिक सन्देश के ?

काठमाडौँ । झण्डै साढे पाँच महिनाको विदेश बसाइपछि स्वदेश फर्केका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले आज भव्य स्वागत पाए । दिउँसो साढे १२ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेका देउवालाई नेता कार्यकर्ताले एयरपोर्टदेखि निवाससम्मै पञ्चेबाजाले स्वागत गरे । 

स्मरणीय त यो छ कि, यसरी स्वागत गर्नकै लागि उनी आउने समय परिवर्तन गरिएको थियो । यसअघि २६ गते राति साढे ९ बजे काठमाडौँ आइपुग्ने तालिका रहेकोमा स्वागत गर्न नपाइने भयो भनेर उनी समर्थक नेताहरूले नै तालिका फेर्न लगाएका थिए । 

Watch On

देउवा पनि के कम ? दिउँसोमा जाँदा भव्य स्वागत पाइने अपेक्षा हुनु नराम्रो होइन । नेता कार्यकर्ताले स्वागत गर्ने चाहना राखे, उनले पनि स्वागत ग्रहण गर्ने प्रस्ताव स्वीकारे । त्यसैको मिलन थियो– आज विमानस्थलदेखि धुम्बाराहीसम्म देखिएको जुलुस र स्वागतमा उत्रेका नेता कार्यकर्ताको लाइन । एयरपोर्टबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले नेता कार्यकर्तालाई सनरुफ अभिवादन गरे ।  

२०८१ फागुनमा राजसंस्था समर्थकले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई यसैगरी विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रले पनि यसैगरी अभिवादन फर्काएका थिए ।  त्यतिबेला राजसंस्था समर्थक यति उत्साहित थिए कि, त्यसको अर्को महिना चैत १५ मा तीनकुनेमा प्रदर्शन गरे, जुन हिंसात्मक बन्यो । तुलना गर्न त नमिल्ला । अहिले कांग्रेसमा देउवाका समर्थकहरू उत्तिकै उत्साहित छन् ।  फर्केलगत्तै देउवाले अपिल जारी गरेका छन् र भनेका छन्– म शक्ति प्राप्त गर्न होइन, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न फर्किएको छु । 

देउवा समर्थक नेता तथा कार्यकर्ता उत्साहित हुनुमा २ कारण छन् । 

पहिलो– सर्वोच्च अदालतले साउन २१ मा कांग्रेस मुद्दामा पुनरवलोकनको निस्सा दियो । 

दोस्रो– देउवा पक्षले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला गर्दैछ । जसमा देउवालाई पनि सम्बोधन गर्न लगाउने नेताहरूको तयारी छ । 

यसको वातावरण पूर्णबहादुर खड्का र डाक्टर शेखर कोइरालाले बनाइरहेका छन् । पहिले राष्ट्रिय भेलामा सहभागी नहुने भनेर आयोजक समितिको नेतृत्वमा बस्न अस्वीकार गरेका खड्का र कोइराला दुवै नेता राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन तयार रहेको बताइसकेका छन् । चुनदेवीमा बसेको इतर पक्षका नेताहरूको बैठकले राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिको नेतृत्व लिन पहिले खड्कालाई आग्रह गरेको थियो । खड्काले अस्वीकार गरेपछि शेखरलाई आग्रह गरियो । शेखरले पनि संयोजक बस्न अस्वीकार गरेपछि बल्ल शशांक कोइरालालाई संयोजक बनाइएको छ । उनै खड्का र शशांकसँगै विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, आनन्द ढुंगाना, मोहन बस्नेत, प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायत नेताहरू देउवालाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका थिए ।  

पहिले नेतृत्व लिन तयार नभएका पूर्णबहादुर र शेखर अहिले किन भेलामा जान राजी भए ? उनीहरूको तर्क छ– पहिले पार्टी विभाजनसम्मको रुपरेखा रोकिएको थियो, अब भेलाले पार्टीको निर्णय गर्ने छैन । साउन ६ मै यी नेताहरूले कांग्रेस सभापति गगन थापाले तत्काल पहल नलिए पार्टी विभाजन कसैले रोक्न नसक्ने चेतावनी दिएका थिए । 

एकाएक कसरी पार्टी विभाजनको एजेण्डा छायाँमा प¥यो त ? पार्टी विभाजनको एजेण्डा रोक्ने एउटै अस्त्र हो– साउन २१ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले कांग्रेस विवाद सम्बन्धी मुद्दामा पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिने आदेश दिएपछि देउवा पक्षीय नेताहरूमा ‘कांग्रेस फेरि देउवाकै नेतृत्वमा फर्किने’ आशा पलाएको छ ।

के कांग्रेस फेरि देउवामै फर्केला ? यसको सम्भावनाबारे केहीबेरमा चर्चा गरौँला । भिडियो हेरिरहनु होला । कांग्रेस देउवाकै काँधमा फर्किन्छ वा फर्किन्न भन्नुभन्दा पहिले देउवाको मुभ अब कस्तो हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । 

कांग्रेसको तेह्रौँ र चौधौँ महाधिवेशनबाट सभापति बनेका देउवाले जेनजी आन्दोलनपछि गत असोज २८ मा विधानले तोकेको समयभित्रै पन्ध्रौं महाधिवेशन गराउने कार्यादेशसहित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिए । निरन्तर डेढ महिना चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति तोक्यो । तर, भएन । उनै खड्काले कार्यसम्पादन समितिबाट महाधिवेशनको मिति सारिदिए । 

तर, केन्द्रीय समितिले के हेक्का राखेन भने विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिधिहरूले निवेदन दिइसकेका थिए । नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी थियो । तर, मिति घोषणाको नाममा विशेष महाधिवेशनको मागलाई टार्ने प्रयास गरिएकै हो । विवाद यहीँबाट सुरु भयो । 

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मागलाई आधार मानेर दुई महामन्त्रीको आह्वानमा विशेष महाधिवेशन भयो । गगन थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति बन्यो । निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरिदियो, सर्वोच्चले पनि सदर गरिदियो । 
तर, कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधर (संस्थापन पक्ष) र नियमित महाधिवेशन पक्षधर (इतरपक्ष)मा विभाजित भयो । जेनजी आन्दोलनमा देउवाको घर जल्यो । पैसा जल्यो । देउवा दम्पत्ति नै कुटिए । गम्भीर घाइते भए । सैनिक अस्पतालमा उपचार गरियो । थप उपचारका लागि सिंगापुर गए । एक पटक उपचारका लागि सिंगापुर गएर फर्केका देउवा दोस्रो पटक १३ फागुनमा फेरि सिंगापुर गए । सिंगापुरबाट हङकङ गए । हङकङबाट थाइल्याण्ड हुँदै काठमाडौँ आए । 

देउवाले जतिबेला विधानले तोकेको समयभित्रै महाधिवेशन गर्नू भनेर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थिए, त्यतिबेला उनको वाहवाही भएको थियो । तर, जब कार्यबाहक सभापति खड्काले हरेक निर्णयमा देउवाकै मुख ताके, त्यसले विवाद त बढायो नै, देउवालाई नै सभापतिबाट बर्खास्तगीमा पुर्यायो । 

बल फेरि देउवाको कोटमा आएको छ । देउवाले कांग्रेस एकताका लागि पहल गर्लान् वा उनका समर्थकले चाहे अनुसार नै विभाजनका लागि बल पुर्याउलान् ? धेरैको चासो छ । अझै पनि देउवाले चाहँदा राष्ट्रिय भेला रोकिन सक्छ । भेला भइहाले पनि उनी सहभागी नहुन सक्छन् । उनी सहभागी भएर सम्बोधन गरिहाले पनि भेला एक दिनमै समापन हुनसक्छ । तर, भेला आयोजक समितिले तीन दिने कार्यतालिका तयार पारेको छ । विभिन्न प्रतिवेदन लेखिएका छन् । प्रतिवेदनहरूमाथि छलफलको सूची तयार पारिएको छ । जब प्रतिवेदनहरू कार्यकर्ताको हातमा पुग्छ, ती प्रतिवेदनले पार्टीका नेताहरूकै बीचमा अर्को फाटो ल्याउन सक्छ । किनभने विशेष महाधिवेशनप्रति देउवा खेमाकै नेताहरू रुष्ट छन् । विशेषबाट चुनिएका सभापतिदेखि सबै पदाधिकारीप्रति उनीहरूका आरोपै आरोप छन् । 

हो, यहीँनेर देउवाको भूमिका आवश्यक छ । 

देउवा तिनै नेता हुन्, जसले २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेस विभाजन गरेका थिए । विभाजित कांग्रेसको नेतृत्व उनी आफैले गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति नै देउवा थिए । के देउवा फेरि पनि पार्टी विभाजनको साक्षी बस्लान् ? के आफैले फुटाएर जोडेको पार्टी फेरि फुटाउन उनी तम्सेलान् ? यसको जवाफ उनले मात्र दिनसक्छन् । अहिले देउवा पक्षधर नेताहरू उत्साहित र आशावादी छन् अनि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरू रक्षात्मक बनेका छन् । यसको कारण पनि सर्वोच्चको त्यही निस्सा हो ।

सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी आरजुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । कतिपयलाई त देउवा स्वदेश फर्किंदा प्रहरीले विमानस्थलमै पक्राउ गर्ने पो हो कि भन्ने पनि लागेको थियो । सरकारले दुई महिनाअघि त देउवा दम्पत्तिविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोललाई आग्रह नै गरेको थियो । प्रक्रिया नै नपुगेको भन्दै उता इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरेन, यता अदालतले नै उनीहरूविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गरिदियो ।

पक्राउ पुर्जी खारेज हुनु र साउनभित्रै उपस्थित हुनेछु भनेर देउवा दम्पत्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई इमेल लेख्नुले पनि देउवाको आगमन सहज बनेको हो । यहीबीचमा अख्तियारले देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवामाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको खबर सार्वजनिक भइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देउवाको घरमा जलेको नोटका बारेमा पनि ठोस अनुसन्धान भएको छैन । स्वयम् देउवा र उनी पक्षधर नेताहरूले त देउवा निवासमा जलेको पैसालाई एआईले बनाएको भनेर कुतर्क गरिरहेका छन् । 

केहीको आशंका छ– देउवा सरकारसँग सेटिङ मिलाएर स्वदेश फर्केका हुन् । सिंहदरबारदेखि अड्डा अदालतसम्मको समन्वयमा देउवा आगमनको साइत जुरेको हो । यो अफवाह मात्रै हो वा वास्तविकता ? त्यो त केही समयमा खुल्ला नै । 

तर, देउवाको आगमनले अब कांग्रेसको राजनीति र संगठन कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने प्रश्न चाहिँ खडा भएको छ । सर्वोच्चले निस्सा दिनुअघिसम्म गगन थापालाई सभापति स्वीकार गरेको देउवा पक्षले त्यसयता फेरि गगनलाई सभापति स्वीकार गर्न छाडेको छ । भेला आयोजक समितिका संयोजक शशांकले त आफूहरूको सभापति देउवा नै रहेको बताइसकेका छन् । त्यसैले त कांग्रेस केन्द्रीय समितिको नाममा लेखेको पत्रमा पनि उनले सभापति गगनकुमार थापालाई तत्कालीन महामन्त्री भनेर सम्बोधन गरेका छन् ।  यतिसम्मकि, गएको चुनावमा गगनले नै हस्ताक्षर गरेको टिकटमा विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला, प्रकाशशरण महत, नैनसिंह महर लगायत दर्जनभन्दा बढी इतर खेमाका नेता उम्मेदवार बनेका थिए । 

करिव एक महिनादेखि इतर पक्षले चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर समानान्तर पार्टीको अभ्यास गरिरहेको छ । साउन ६ गते बीपी स्मृति दिवसको दिन त नेताहरूले ...नत्र अर्को पार्टी बन्छ भनेर चेतावनी नै दिए । 
लगत्तै, निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चमा यसअघिको मुद्दाको पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिए । साउन २१ मा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पूर्ण इजलासले निस्सा दियो । यसले देउवा पक्षलाई थप उत्साहित बनाएको छ । 

कानुनी रुपमा सर्वोच्चले पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिएको हो– फैसला उल्टिएको होइन । गत वैशाख ४ मा न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गगन नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिँदा मुख्य चारवटा आधार देखाएको थियो । 

१– विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइएको र उक्त निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाइसकेको । 
२– निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रहेर उपलब्ध तथ्य, कागज र प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय गरेको र दफा ४६ (२) बमोजिम उक्त निर्णय अन्तिम हुने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त नदेखिएको ।
३– चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्य समितिको समय सकिएको । 
४– निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको मान्न नमिल्ने । 

निर्वाचन आयोगले गगन नेतृत्वको समितिलाई अद्यावधिक गर्दा उल्लेख गरेका आधारलाई समेत सर्वोच्चले स्वीकार गर्दै कांग्रेसका ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै असोज २९ गते निवेदन दिएको, निवेदन दिइसकेको अवस्थामा मंसिर १९ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको, नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने देखिएकाले बाध्यात्मक रूपमा विशेष महाधिवेशन बोलाएर सम्पन्न भएको लगायतका विषय आदेशमा उल्लेख गरेको थियो । 

करिब तीन महिनापछि सर्वोच्चले उक्त संयुक्त इजलासको फैसला पुनरवलोकन गर्ने निर्णय ग¥यो । साउन २१ मा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति दियो । यसरी अनुमति दिँदा इजलासले अर्को पक्षलाई ‘सुनुवाइको मौका नदिएको’ उल्लेख ग¥यो । देउवा पक्षको दाबी थियो– निर्वाचन आयोगले सनुुवाइको मौका नै दिएन, सर्वोच्चले पनि त्यसैलाई आधार मानेर आदेश गरिदियो । 

सर्वोच्चले पुनरवलोकनको निस्सा दिएपछि इतर पक्ष उत्साहित छ । अब सर्वोच्चमा सुरुदेखि सुनुवाइ हुने र त्यसले पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने इतर पक्षको अपेक्षा छ । इतरपक्ष उत्साहित हुँदा संस्थापन पक्ष भने रक्षात्मक बनेको छ । 

साउन २४ मा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति गगन थापाले सर्वोच्चमा तथ्यसहित प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरे । उनले यसअघि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका तथ्य र प्रमाणलाई अझ व्यवस्थित गरेर पेश गरिने पनि स्पष्ट पारे । गगनले जसरी नै संस्थापन पक्षका अधिकांश नेता कार्यकर्ताले सर्वोच्चमा फेरि प्रतिरक्षा गर्ने बताइरहेका छन् । 

सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै गर्ला, तर, शशांक कोइरालाले लेखेको पत्रमा ‘महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया’ रोक्न आग्रह गरिएको छ । यसको अर्थ इतर पक्ष अहिलेकै अवस्थामा महाधिवेशन नहोस् भन्ने चाहन्छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले असोज १६–१९ मा काठमाडौँमा हुने गरी १५औं महाधिवेशन तोकिसकेको छ र भदौ २ गतेबाट महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा छ । 

सर्वोच्चको निस्सापछि संस्थापन पक्ष महाधिवेशनको अन्तिम मिति यथावत राखेर तल्लो तहका अधिवेशनको तालिका हेरफेर गर्न सकिने सोचमा त पुगेको छ, तर, इतर पक्षका सर्तलाई स्वीकार गरिहाल्ने अवस्थामा भने पुगिसकेको छैन । 

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन जेनजी आन्दोलनको ‘साइड इफेक्ट’ हो । पुसदेखि साउनसम्म आइपुग्दा यो ‘साइड इफेक्ट’ मात्रै नरहेर मुल घाउ नै बनिसकेको छ । अन्तिममा पार्टी नै दुई वटा बनेपछि मात्रै घाउ सुक्छ वा एउटै पार्टीमा समाहित भएर बल्झिरहन्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अब कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्ला ? तपाईंलाई के लाग्छ ? कमेन्टमा लेख्नुहोला ।