नेभिगेशन
मुख्य समाचार

रोल्पाको विपदबारे प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर वर्षमानले राखे चार माग

काठमाडौँ । रोल्पामा बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं रोल्पाका प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेटेर तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गर्दै पुनले पछिल्ला दिनमा रोल्पाका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै पीडितको तत्काल उद्धारदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापनासम्मका कामलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका हुन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका–५ उवामा बुधबार गएको पहिरोमा परी १० जनाको मृत्यु भएको र त्यसको भोलिपल्ट सुनछहरी गाउँपालिका–२ फलावाङमा गएको पहिरोमा थप तीन जनाको मृत्यु भएको पुनले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । दुवै घटनामा केही व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको र केही घाइते भएको उनले बताएका छन् ।

Ncell
Extreme Energy

लगातारको वर्षाका कारण घर, बस्ती, सडक, खानेपानी, विद्यालयलगायत सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको भन्दै पुनले विपद्को अवस्थाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले थबाङको उवा घटनामा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराएको पुनले बताएका छन् । बेपत्ताको खोजीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले जनाएको उनले बताए ।

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध सार्वजनिक सेवा तत्काल सञ्चालन तथा पुनःस्थापना गर्ने र जाजरकोट–रुकुम भूकम्पपछि अपनाउन लागिएको पुनर्निर्माणको ‘नेपाली मोडल’अनुसार रोल्पामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको पुनले बताएका छन् ।

वर्षायाम अझै बाँकी रहेकाले रोल्पामा थप विपद्को जोखिम कायमै रहेको भन्दै पुनले उद्धार संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुनका चार माग

१. बेपत्ताको खोजी र घाइतेको उपचार
उवा तथा भित्रीगामका पहिरोमा अझै बेपत्ता रहेकाहरूको खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन र घाइतेको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२. पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना
बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा घरबारविहीन भएकालाई तत्काल अस्थायी आवास, राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३. क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण
अवरुद्ध सडक, खानेपानी, विद्यालयलगायत सार्वजनिक संरचना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने ।

४. उद्धारका लागि पूर्वतयारी
रोल्पाको भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राख्दै थप विपद्का बेला तत्काल उद्धार गर्न आवश्यक उद्धार टोली तथा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने ।

बाढीपहिरोपीडितलाई सहयोग गर्न अपिल

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेलगत्तै पुनले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई रोल्पाका बाढीपहिरोपीडित नागरिकलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।

उनले तत्काल राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा राज्यबाट प्राप्त हुने एक महिनाको तलब बाढीपहिरोपीडितका लागि प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

विपद्पीडितका लागि अन्य राहत व्यवस्थापनको पहलसमेत अघि बढाइसकेको बताउँदै उनले पीडित परिवारसम्म राहत यथाशीघ्र पुर्‍याउन सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्ने बताएका छन् ।

लगातारको विपद्ले सिंगो रोल्पालाई गहिरो शोकमा डुबाएको भन्दै पुनले बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेका छन् ।

पहिरो तथा बाढीपीडितको तत्काल उद्धार, उचित राहत र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न उनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता जनाउँदै पुनले वर्षायाममा सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन सतर्कता अपनाउन, जनस्तरमा सचेतना फैलाउन तथा उद्धार र राहतको पूर्वतयारी प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

विपद्को कठिन घडीमा उद्धार, राहत तथा सहयोगमा जुटेका स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक तथा स्थानीयवासीप्रति उनले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालमगर, नेकपाका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अब्दुल हुसेन खाँ र सहसंयोजक कृष्ण अधिकारी पनि सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई कडाइ : पूर्वस्वीकृति अनिवार्य, फर्किएपछि सिकाइ बाँड्नुपर्ने

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई कडाइ : पूर्वस्वीकृति अनिवार्य, फर्किएपछि सिकाइ बाँड्नुपर्ने

सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै भ्रमणमा कडाइ गरेको छ ।
दुई हप्तामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका १८ काम

दुई हप्तामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका १८ काम

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो दुई सातामा सार्वजनिक सेवा सुधार, जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको पुनर्स्थापना, ग्यास आपूर्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापनसम्मका १८ वटा काम अघि...
१० महिनापछि कांग्रेसीसँग एउटै सार्वजनिक मञ्चमा देउवा (तस्बिरहरू)

१० महिनापछि कांग्रेसीसँग एउटै सार्वजनिक मञ्चमा देउवा (तस्बिरहरू)

पाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा करिब १० महिनापछि कांग्रेस नेताहरूसँग एउटै सार्वजनिक मञ्चमा देखिएका छन्।