रास्वपा सांसदको अराजकता : भएका कामकोसमेत तथ्य बंग्याएर मन्त्रीविरुद्ध विषबमन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलमा अहिले अराजकता बढेको छ । सांसदहरु आफ्नै सरकारविरुद्ध तथ्य बंग्याएर दुष्प्रचार गर्ने र जनतालाई भ्रमित पार्नेगरी सार्वभौम सदनबाट बोलिरहेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा तनहुँ २ बाट निर्वाचित सांसद श्रीराम न्यौपानेले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठविरुद्ध तथ्य तोडमरोड गरी भ्रमपूर्ण आरोप लगाएका छन् । यसअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेविरुद्ध विषवमन गरेका न्यौपाने त्यहाँ पार नलागेपछि अब ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध खनिन थालेका छन् । 

Watch On

आफूलाई जलस्रोत विज्ञ बताउने न्यौपानेले स्वच्छ विद्युतीय भान्छातर्फ लैजाने ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति, कानुन र सोचको अभाव रहेको आरोप लगाए । स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति र निजी क्षेत्र तयार भए पनि स्पष्ट ऊर्जा दृष्टि, ठोस योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव रहेको आरोप पनि लगाए ।

'१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन र प्रतिव्यक्ति १५ सय युनिट खपतको लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट रोडम्याप चार महिनासम्म तयार हुन नसक्नुले समस्या इच्छाशक्ति र नेतृत्वको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ,' उनले मन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमै प्रश्न उठाए । 

तर, उनले नीतिहरु के छ, कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भनेर आफ्नै पार्टीको सरकारलाई सोध्न आवश्यक ठानेनन् । सिधै मन्त्रीमाथि आक्षेप लगाउन सदनको समय प्रयोग गरे । 

यद्यपि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट रोडम्यापमात्र होइन कार्यान्वयन पनि थालिसकेको छ । न्यौपानले उठाएका नीतिगत विषयलाई सम्बोधन हुनेगरी मन्त्रालयले नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिरहेको छ । सुधारका लागि मन्त्री श्रेष्ठले ३२ बुँदे स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गरिरहेका छन् । आफ्नै पार्टीको मन्त्रीले रातदिन काम गरिरहेका बेला प्रोत्साहन गर्नुपर्ने मनोबल गिराउनेगरी सांसद न्यौपाने सदनमा प्रस्तुत भएका छन् ।

सत्तारुढ सांसदको दायित्व भएका कामलाई जनतासमक्ष पुर्याएर आशा जगाउने भए पनि न्यौपाने केही नभएको भनेर भ्रम फैलाउन लागेपछि उनका पछिल्ला गतिविधिप्रति सभापति रबि लामिछाने पनि सन्तुष्ट छैनन् । जलस्रोत क्षेत्रको विज्ञ इन्जिनियर भनेर सम्मान गर्दै टिकट दिएर सांसद बनाए पनि न्यौपानेको नकारात्मकताले भरिएको आचरणबाट संसदीय दलका पदाधिकारी पनि असन्तुष्ट छन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले नीतिगत सुधार के के गरे? 

ऊर्जा मन्त्रालयकाअनुसार मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेपछि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक  तयार पारेको छ । यो विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ । क्याविनेटले पास गरेपछि अब संसद जानेछ । सांसद न्यौपानेलाई थाहा हुनुपर्छ कि कानुन आजको भोलि बन्दैन । कम्तीमा पनि ६ देखि ८ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । तर उनी पाँच महिनामा नीतिगत सुधार भएन भनेर आक्षेप लगाइरहेका छन् । 

मन्त्रालयले जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाएको छ । जलस्रोत नियमावली संशोधन गर्दैछ । यसैगरी सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन विधेयक तयार पारेको छ । सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन नियमावलीको मस्यौदा पनि बनिरहेको छ । 

यसैगरी नीतिगततर्फ मन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रको तालिम कार्यक्रमको मापदण्ड स्वीकृत भएको छ । 

ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति २०८३ स्वीकृत भइ कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो न्यौपानेले उठाएको स्पष्ट नीतिको प्रश्नसँग सम्बन्धित छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ, तर उनी सदनबाट भन्दैछन् स्पष्ट रोडम्याप नै तयार भएनन् । जुन प्रथम दृष्टिमै झुट सावित हुन्छ । 

यसैगरी मन्त्रालयले तराई सिंचित कृषि प्रवर्द्धन मोडेलका लागि मार्गदर्शन स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी अनियमित र अव्यवस्थित काठमाडौ उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको दोहन सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ । 

सुरुङ निर्णय टिबीएमको प्रयोग र भूमिगत संरचनाको निर्माण सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भएको छ । 

रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको विद्युत गृह लगायत सिंचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावली स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले नीतिगत सुधार र संरचनागत सुधारमा पूर्ण रुपमा केन्द्रीत भइ काम गरिरहेका बेला पार्टीकै सांसदले वास्तविकता भन्दा पर गएर निरुत्साहित सन्देश प्रवाह हुनेगरी सदनमा विषय उठाएपछि सचिवालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । यस विषयमा संसदीय दलमा कुरा राखिने सचिवालय सदस्यले बताएका छन् ।